मुंबई – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. याशिवाय, राज्यात रखडलेल्या निवडणुका तातडीने घेण्यासंदर्भात पावले उचलण्यासही कोर्टाने सांगितले आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता याबद्दल सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. या लढाईत अजितदादांनीही उडी घेतल्याचे चित्र आहे. “राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा हा विजय आहे, अशी महत्त्वाची प्रतिक्रिया माजी उपमुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिली आहे.
“तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार तसेच अन्य नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठीची लढाई यशस्वी करुन दाखवली. शरद पवार यांनी त्या काळात राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली आणि राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला. ते आरक्षण अबाधित राहिले, याचा मनापासून आनंद आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी ठाम भूमिका घेण्याचे काम सुरुवातीपासून आम्ही केले. हीच भूमिका यापुढेही कायम राहील”, अशी ग्वाही अजित पवार यांनी दिली.
OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणावर भुजबळांची प्रतिक्रिया, म्हणाले “आरक्षणासाठीची 99 टक्के लढाई…”
महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या कल्याणासाठी घेतेलेले निर्णय व सुरु केलेल्या योजना यापुढेही सुरु राहतील, याची काळजी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही निश्चित घेऊ. राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या एकजुटीतून तसेच संपूर्ण महाराष्ट्राने ओबीसी आरक्षणाला दिलेल्या एकमुखी पाठिंब्याच्या बळावर हे यश मिळाले आहे. महाराष्ट्राची ही एकजूट यापुढेही कायम ठेवूया”, असेही अजित पवार म्हणाले.