मुंबई – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सर्वोच न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता अनेक राजकीय प्रतिक्रिया येत आहेत. दरम्यान, “नवीन सरकारचा पायगुण ओबीसी समाजासाठी चांगला असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हंटले आहे.

“राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे हीच भूमिका युती सरकारची होती. त्यासाठी, आम्ही वेळोवेळी दिल्लीत सिनियर कॉन्सिलशी चर्चा केली, बैठका घेतल्या. नवीन सरकारचा पायगुण ओबीसी समाजासाठी चांगला आहे. म्हणून, आज ओबीसी समाजाच्या बांठिया आयोगाच्या शिफारसी सुप्रीम कोर्टाने स्विकारल्या आहेत. त्यामुळे, निवडणुकीत ओसीबी समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या आरक्षणासाठी मदत करणाऱ्या, प्रयत्न करणाऱ्या सर्वांचे मी आभार मानतो, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.

चित्रा वाघ यांनी नाना पटोलेंचा ‘कथित’ व्हिडीओ पोस्ट करत विचारला जाब; म्हणाल्या…

बांठिया आयोगाने डेटा गोळा करण्याचे काम चांगले केले, त्यामुळे आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. मी ओबीसी समाजाचे अभिनंदन करतो, विरोधकांनी आमचे एक टक्के काम आहे हे तरी मान्य केले, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या सर्व परिस्थिती पाहूनच निर्णय घेतला जाईल. कारण, या निवडणुकांसाठी प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि इतरही महत्त्वाच्या गोष्टी असतात. त्यामुळे, निवडणुकींसाठी आम्ही वेळ मागितल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

ओबीसी आरक्षणावर राज ठाकरे यांची प्रतिक्रिया; सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे केले स्वागत