नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर विचार करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती (JPC) स्थापन करण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण विधेयकाचा उद्देश गंभीर आरोपाखाली सलग ३० दिवस अटक झाल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना आपोआप पदावरून दूर करणे हा आहे. मात्र, काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेससारख्या प्रमुख विरोधी पक्षांनी या विधेयकाच्या छाननीसाठी स्थापन झालेल्या संयुक्त समितीचा भाग न होण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. प्रमुख विरोधी पक्षांचा असहयोग – मिळालेल्या माहितीनुसार, ३१ सदस्यीय संयुक्त समितीमध्ये काँग्रेस, समाजवादी पक्ष (SP), तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुक (DMK) या पक्षांचे सदस्य सामील झालेले नाहीत. विरोधी पक्षांनी विधेयकाच्या मूलभूत तत्त्वावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, ‘दोषी सिद्ध होईपर्यंत व्यक्ती निर्दोष असते,’ या कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वाचे हे विधेयक उल्लंघन करते. या विधेयकानुसार, गंभीर फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये अटक झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत जामीन न मिळाल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्री आपोआप पदावरून बडतर्फ होतील. समितीत कोणाचा सहभाग? विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला असतानाही, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) आणि वायएसआर काँग्रेस पार्टीने (YSRCP) या समितीचा भाग होण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीतील सदस्यसंख्या: एकूण ३१ सदस्य. पक्षीय प्रतिनिधित्व: २१ सदस्य भाजपचे आणि १० सदस्य एजीपी, एआयएडीएमके, टीडीपी, यूपीपीएल, बीजेडी, वायएसआरसीपी, SAD, राष्ट्रवादी (NCP) आणि एआयएमआयएम (AIMIM) या पक्षांचे आहेत. समितीच्या अध्यक्षा: भाजपच्या खासदार अपराजिता सारंगी या समितीच्या अध्यक्ष असतील. अध्यक्ष बिरला यांचे आवाहन – लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी या समितीमध्ये सर्व पक्षांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे सोमवारी सांगितले. त्यांनी जोर देऊन म्हटले की, संसदीय समित्यांना राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून पाहू नये, कारण त्या राजकीय सीमा ओलांडून चर्चा करतात. बिरला म्हणाले, “या समित्या मिनी-संसदसारख्या आहेत, कारण सदस्य राजकीय सीमा ओलांडून चर्चा करतात. त्यांना राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहू नये.” हे संविधान संशोधन विधेयक आणि इतर दोन प्रस्तावित विधेयके २० ऑगस्ट रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सादर करण्यात आले होते, त्यानंतर लोकसभेने या तिन्ही विधेयकांना संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता.
