– माधव विद्वांस

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश प्र. बा. गजेंद्रगडकर यांचे आज पुण्यस्मरण. त्यांचे पूर्ण नाव प्रल्हादाचार्य बाळाचार्य गजेंद्रगडकर.

त्यांचा जन्म सातारा येथे 16 मार्च 1901 रोजी झाला. त्यांचे पूर्वज कर्नाटकातील धारवाड जिल्ह्यातील गजेंद्रगड येथील माध्वसंप्रदायी वैष्णव घराण्यातील होते. प्रल्हादाचार्यांच्या वडिलांचे पणजोबा राघवेंद्राचार्य यांची सातारचे छत्रपती प्रतापसिंह महाराज यांनी सातारा दरबारचे राजपंडित म्हणून नेमणूक केली. त्यामुळे ते गजेंद्रगड येथून सातारा येथे आले. त्यांचे घर म्हणजे साताऱ्यातील संस्कृत पाठशाळाच होती.

प्रा. ज. र. घारपुरे यांनी पुण्यामध्ये “पूना लॉ’ कॉलेजची (आजचे आय.एल.एस.) स्थापना केली होती. प्रल्हादाचार्यांनी तेथे प्रवेश घेतला. वकील व्हायचे, असे त्यांनी आधीच ठरविले होते. दरम्यान, वर्ष 1925 साली त्यांचा विवाह झाला. त्यांच्या पत्नीचे नाव शालिनीबाई होते.
1926 मध्ये विधिज्ञ झाल्यावर प्रल्हादाचार्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेत वकिली सुरू केली. वकिलीत लवकरच त्यांचा जम बसला आणि एक यशस्वी व कुशल वकील म्हणून त्यांचे नाव झाले.त्यांनी सुमारे 19 वर्षे वकिली केली.

वकिलीच्या व्यावसायिक कारकिर्दीत त्यांनी विविध प्रकारचे दिवाणी दावे आणि फौजदारी खटले लढविले. त्यांची मार्च 1945 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्‍ती झाली. सातारजवळील माहुली येथील प्रसिद्ध इतिहासातील न्यायमूर्ती रामशास्त्री प्रभुणे यांचा वारसा त्यांनी बाणेदारपणे चालविला. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतानाच ते मुंबई विद्यापीठाच्या सिंडिकेटचे सदस्य होते. त्याच काळात बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींबाबतचा एक-सदस्य आयोग म्हणूनही त्यांची नियुक्‍ती झाली.

जानेवारी 1957 मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्‍ती झाली. सात वर्षांनंतर फेब्रुवारी 1964 मध्ये ते भारताचे सरन्यायाधीश झाले. 15 मार्च 1966 रोजी ते सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले. त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक घटनात्मक प्रश्‍न, औद्योगिक कायदा व कामगार कायद्याचे प्रश्‍न, सरकारी नोकरांचे प्रश्‍न, हिंदू कायद्याचे प्रश्‍न, हिंदू किंवा अन्य धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थांच्या व्यवस्थापनासंबंधीचे प्रश्‍न, त्यांनी हाताळले होते.

सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाल्यावर त्यांची मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून नियुक्‍ती झाली. त्यावेळी ते मानसेवी (ऑनररी) होते. साडेपाच वर्षे ही जबाबदारी त्यांनी यशस्वीरीत्या सांभाळली. याचदरम्यान त्यांनी महागाई भत्ता आयोग, जम्मू-काश्‍मीर चौकशी आयोग, राष्ट्रीय कामगार आयोग आणि बनारस हिंदू विद्यापीठ अशा अनेक चौकशी आयोगावरही काम केले.

मुंबईच्या कुलगुरूपदावरून निवृत्त झाल्यावर सहाव्या आणि सातव्या विधि आयोगांचे (लॉ कमिशन) अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्‍ती झाली. याशिवाय ते रिझर्व्ह बॅंकेच्या आणि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या संचालक मंडळांचे तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सदस्य आणि दिल्लीच्या इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरचे एक विश्‍वस्तही होते. 12 जून 1981 रोजी त्यांचे मुंबई येथे निधन झाले.