Former Chief Justice Chandrachud:  सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी माजी सरन्यायाधीश (CJI) डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळातील न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रियेबद्दल एक महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे.

न्यायमूर्ती कौल यांच्या मते, औपचारिक कॉलेजियम बैठकीत नावांवर विचार होण्यापूर्वी संभाव्य नियुक्तींवर सरकारसोबत चर्चा करण्याची प्रथा होती. त्यांनी याला सरकारी मंजुरी किंवा पूर्व-मंजुरी मिळवण्याचा प्रयत्न मानले आणि त्याला विरोध केला.

एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती कौल यांच्या ‘विदाऊट फिअर ऑर फेव्हर’ या आगामी पुस्तकातही या घटनेचा उल्लेख आहे. या खुलास्यानंतर, काँग्रेस, शिवसेना आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर आणि नियुक्तीमधील सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

कॉलेजियम बैठकीपूर्वी चंद्रचूड यांना सरकारशी बोलायचे होते Former Chief Justice Chandrachud: 

एका  मुलाखतीत न्यायमूर्ती कौल यांनी त्यांच्या पुस्तकात नमूद केलेल्या एका घटनेचा उल्लेख केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, कॉलेजियम बैठकीदरम्यान तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी त्यांना एका वेगळ्या चर्चेसाठी बाजूला नेले होते. यादरम्यान, चंद्रचूड यांनी त्यांना विचारले की, प्रस्तावित नेमणुकांवर सरकारचे मत घेण्यासाठी त्यांना बोलवावे का.

न्यायमूर्ती कौल यांनी सांगितले की, कॉलेजियम नावांवर विचारविनिमय करत असताना असे करू नये, असे त्यांनी चंद्रचूड यांना सांगितले होते. त्यांच्या मते, कॉलेजियम पाच नावांवर सहमत झाले होते, परंतु चंद्रचूड यांना शेवटच्या क्षणी समोर आलेल्या सहाव्या नावाला मंजुरी द्यायची होती. न्यायमूर्ती कौल आणि कॉलेजियमचे इतर सदस्य या अतिरिक्त नावाला मंजुरी देण्याच्या बाजूने नव्हते.

न्यायमूर्ती कौल म्हणाले, “असे शक्य आहे की त्यांनी सहाव्या नावासह इतर नावांसाठी सरकारकडून आधीच कोणत्यातरी प्रकारची मंजुरी मिळवली असेल.”

जेव्हा करण थापर यांनी विचारले की, कॉलेजियमने निर्णय घेण्यापूर्वी चंद्रचूड यांनी सरकारची मंजुरी घेतली होती का, तेव्हा न्यायमूर्ती कौल म्हणाले की, दुर्दैवाने नावांवर आधीच चर्चा करण्याची प्रथा प्रचलित आहे. त्यांच्या मते, ही प्रथा चंद्रचूड यांच्या आधीही अस्तित्वात होती आणि त्यांच्या नंतरही सुरू राहिली. ते म्हणाले की, हीच गोष्ट त्यांना खटकते.

“सरकारचा सल्ला घेणे आणि पूर्वपरवानगी घेणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.”

न्यायमूर्ती कौल यांनी स्पष्ट केले की, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत सरकारसोबत चर्चा करण्यास त्यांचा विरोध नाही. त्यांचा आक्षेप हा होता की, कॉलेजियमची औपचारिक बैठक होऊन विचारविनिमय होण्यापूर्वीच सरकारसोबत नावांवर चर्चा का केली जावी.

“न्यायिक आणि प्रशासकीय भूमिकांमधील फरक” Former Chief Justice Chandrachud: 

चंद्रचूड हे एक कमकुवत सरन्यायाधीश आहेत का, असे विचारले असता, न्यायमूर्ती कौल यांनी न्यायिक आणि प्रशासकीय भूमिकांमधील फरक स्पष्ट केला. त्यांनी सांगितले की, त्यांना न्यायिक पैलूबाबत कोणतीही चिंता नाही. त्यांच्या मते, चंद्रचूड यांच्याकडे बौद्धिक क्षमता, योग्यता आणि कठोर परिश्रम करण्याची क्षमता होती.

तथापि, न्यायमूर्ती कौल यांना वाटले की चंद्रचूड सरकारसोबत सल्लामसलत करण्याकडे प्रमाणापेक्षा जास्त कल दाखवत होते. ते म्हणाले की, प्रशासकीय बाबींवर सरकारसोबत खूप जास्त चर्चा होत होती.

त्यांनी PMLA प्रकरणातील खंडपीठाच्या बदलावरही प्रश्न उपस्थित  

न्यायमूर्ती कौल यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील आणखी एका खंडपीठाचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याशी (PMLA) संबंधित एका प्रकरणात, त्यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाच्या काही पैलूंवर पुनर्विचार करण्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर, त्यांच्याशी सल्लामसलत न करता हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले.

न्यायमूर्ती कौल यांनीही ही घटना गंभीर मानली. त्यांच्या मते, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीपासून ते संवेदनशील खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठांमधील बदलांपर्यंतच्या या घटनांमुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह: जयराम रमेश

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी ‘एक्स’वर लिहिताना न्यायमूर्ती कौल यांच्या खुलाशांवर भाष्य केले. ते म्हणाले की, न्यायमूर्ती कौल यांच्या पुस्तकाने मोदी सरकारच्या कार्यकाळात न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

जयराम रमेश यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये सरकारचा कथित हस्तक्षेप, कॉलेजियमच्या बैठकीपूर्वी मंजुरी मिळवण्याचा प्रयत्न आणि अल्पसंख्याक समाजातील न्यायाधीशाच्या जातीवर सरकारने उपस्थित केलेले प्रश्न यांचा उल्लेख केला. त्यांनी म्हटले की, ज्या गोष्टींबद्दल लोक उघडपणे बोलण्यास कचरतात, त्या गोष्टी न्यायमूर्ती कौल यांनी संयमित शब्दांत नोंदवल्या आहेत.

ते असेही म्हणाले की, माजी सरन्यायाधीशांनी नियुक्तीपूर्वी सरकारसोबत चर्चा झाल्याचे नाकारले नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. जयराम रमेश यांच्या मते, जेव्हा चंद्रचूड म्हणतात की सरकार आणि सरन्यायाधीश यांच्यात संवाद सुरू आहे आणि नेमणुकांमध्ये सरकारची भूमिका असते, तेव्हा न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याबद्दलचे प्रश्न अधिक गंभीर बनतात.

संविधानाचे रक्षण करणारी संस्था दबावापासून मुक्त असली पाहिजे.

PMLA प्रकरणाचा संदर्भ देत जयराम रमेश म्हणाले की, जर न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी सरकारी मंजुरीचा दबाव असेल आणि संवेदनशील खटल्यांची सुनावणी करणारी खंडपीठेही बदलली जात असतील, तर यामुळे न्यायपालिकेवर दबाव येत नाही का, असा प्रश्न विचारणे महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले की, संविधानाचे रक्षण करणारी संस्था सत्तेच्या दबावापासून मुक्त असली पाहिजे आणि लोकशाहीमध्ये न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आवश्यक आहे.