Jairam Ramesh:  देशात विशेष मतदार यादी (SIR) संदर्भात निवडणूक आयोग आणि विरोधी पक्षांमधील वाद सुरूच आहे. दरम्यान, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहेत.

जयराम रमेश यांनी सरकारवर आरोप करताना, फॉर्म ६ मध्ये तरुण आणि प्रथमच मतदान करणाऱ्या मतदारांकडून अशी माहिती मागितली जाते, ज्यामुळे त्यांची नावे मतदार यादीत नोंदवण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची होऊ शकते” असे म्हटले आहे.

जयराम रमेश यांनी  या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दावा केला आहे की, निवडणूक आयोगाने तरुण मतदारांसाठी विशेष नोंदणी शिबिरे आणि सोशल मीडिया मोहिमा आयोजित करण्याचे निर्देश देतानाच, फॉर्म ६ च्या ऑनलाइन आवृत्तीमध्ये विशेष मतदार यादीशी (SIR) संबंधित एक अतिरिक्त घोषणा जोडली आहे.

फॉर्म ६ मध्ये काय जोडले गेले? Jairam Ramesh:

फॉर्म ६ चा वापर प्रथमच मतदान करणाऱ्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी केला जातो. जुलै २०२६ मध्ये, ऑनलाइन आवृत्तीमध्ये एक नवीन घोषणा दिसू लागली. त्यात अर्जदारांना विचारले होते की, त्यांचे नाव मागील विशेष मतदार यादीत (SIR) होते का किंवा त्यांच्या आई-वडिलांची किंवा आजी-आजोबांची नावे त्या यादीत समाविष्ट होती का. अनेक राज्यांमध्ये, शेवटची विशेष मतदार यादी (SIR) २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला झाली होती.

अशा परिस्थितीत, आज १८ वर्षांचे होणाऱ्या तरुणांची नावे जुन्या यादीत समाविष्ट होणे अशक्य आहे, कारण त्यावेळी त्यांचा जन्मही झाला नव्हता. त्यामुळे, नवीन घोषणापत्रात त्यांच्या आई-वडिलांची किंवा आजी-आजोबांची माहिती देण्याचा पर्याय महत्त्वाचा ठरला.

Late night yesterday, a panicked Election Commission directed officers to organise special enrolment camps for young voters and give them “wide publicity” through social media.

But the CEC himself had earlier made it virtually impossible to add young voters through a blatantly…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 26, 2026

अहवालानुसार, ऑनलाइन अर्जात हे घोषणापत्र अनावश्यक घोषित करण्यात आले होते, परंतु अर्जदार त्याला प्रतिसाद दिल्याशिवाय अर्ज सादर करू शकत नव्हते. निवडणूक आयोगाच्या दोन सदस्यांनी याच मुद्द्यावर आक्षेप घेतला होता.

निवडणूक आयोगाने काय म्हटले?

या आरोपांवर निवडणूक आयोगाने वेगळी भूमिका घेतली आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, मूळ फॉर्म ६ मध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. त्यानुसार, एसआयआर (SIR) संबंधित माहिती देण्यासाठी फॉर्म ६ मध्ये एक अतिरिक्त घोषणापत्र, परिशिष्ट ड (Annexure D), जोडण्यात आले आहे.

निवडणूक आयोगाने सांगितले की, हे अतिरिक्त घोषणापत्र पूर्वीच्या एसआयआर मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार समाविष्ट करण्यात आले होते. आयोगाच्या मते, २४ जून, २०२५ च्या एसआयआर मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नवीन मतदारांनी फॉर्म ६ किंवा फॉर्म ८ सोबत अतिरिक्त घोषणापत्र भरणे अनिवार्य होते.

जयराम रमेश यांनी कोणते आरोप केले? Jairam Ramesh:

जयराम रमेश यांनी आरोप केला की, फॉर्म ६ मध्ये अशी माहिती समाविष्ट करण्याचा स्वतंत्र अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नव्हता. १९६० च्या नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी प्रस्थापित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करायला हवे होते, असे त्यांनी म्हटले. त्यांनी असाही आरोप केला की, या निर्णयामुळे पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या ‘जनरेशन झेड’च्या मतदारांसाठी नवीन अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

काँग्रेस नेत्याने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर घटनात्मक प्रक्रिया आणि कायद्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आणि त्यांच्या राजीनाम्याची व जबाबदारीची मागणी केली.

रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेण्याचे आवाहनही केले. ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा देऊन सरकारी साक्षीदार व्हावे, असे आवाहन करणाऱ्या राहुल गांधींच्या वक्तव्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.