नवी दिल्ली – सीबीआयचे माजी प्रमुख अलोक वर्मा हे पदाचा गैरवापर आणि सेवाशर्थी भंगाच्या आरोपांवरून अडचणीत आले आहेत. त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केली आहे.

कारवाईच्या शिफारसीला मंजुरी मिळाल्यास वर्मा यांचे निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीचे इतर लाभ तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी रोखले जाऊ शकतात. वर्मा हे भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) निवृत्त अधिकारी आहेत.

त्यांनी 1 फेब्रुवारी 2017 या दिवशी दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी सीबीआयच्या संचालक (प्रमुख) पदाची सुत्रे स्वीकारली. कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी त्यांना 10 जानेवारी 2019 या दिवशी सीबीआय प्रमुखपदावरून हटवण्यात आले. त्यांची नियुक्ती अग्निशमन, नागरी संरक्षण आणि गृहरक्षक महासंचालक या कमी महत्वाच्या पदावर करण्यात आली.

मात्र, ती नियुक्ती वर्मा यांनी स्वीकारली नाही. तसे पत्र त्यांनी केंद्र सरकारला पाठवले. मी 31 जुलै 2017 या दिवशीच वयाची साठी पूर्ण केली. त्यामुळे मला सेवानिवृत्त समजले जावे, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले.

सीबीआयचे प्रमुख असताना वर्मा यांचा उपप्रमुख राकेश अस्थाना यांच्याबरोबरचा वाद मोठ्या चर्चेचा विषय ठरला. त्या दोघांनी परस्परांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. गुजरात केडरचे आयपीएस अधिकारी असणाऱ्या अस्थाना यांची नुकतीच केंद्र सरकारने दिल्ली पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती केली. ती नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. अस्थाना यांची नियुक्ती घटनाबाह्य असल्याची टीका विरोधक करत आहेत.