नवी दिल्ली : भारत सरकारने 2027 च्या जनगणनेसाठी औपचारिक घोषणा करत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. यासह देशातील जातनिहाय जनगणनेची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. 2011 नंतरची ही पहिलीच जनगणना असून, ती दोन टप्प्यांत आणि डिजिटल पद्धतीने होणार आहे. विशेष म्हणजे, यावेळी नागरिकांना स्वनोंदणीचा (सेल्फ-एन्युमरेशन) खास पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, ज्यामुळे जनगणना प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होणार आहे. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केलेल्या सेल्फ-एन्युमरेशन पोर्टल द्वारे नागरिक स्वतःची आणि कुटुंबाची माहिती ऑनलाइन नोंदवू शकतील. गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, २०११ नंतर देशात पहिल्यांदाच जनगणना होणार आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यात होणार असून पहिल्या टप्पा ऑक्टोबर २०२६ तर दुसरा टप्पा मार्च २०२७ दरम्यान पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्यात लडाख आणि आजुबाजुच्या प्रदेशात तर दुसऱ्या टप्प्यात देशातील उर्वरित भागात जनगणना होणार आहे, अशी माहिती गृहमंत्र्यालयाकडून देण्यात आली आहे. जनगणना 2027, प्रमुख वैशिष्ट्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले की, ही जनगणना स्वातंत्र्यानंतरची आठवी आणि एकूण सोळावी जनगणना आहे. यंदाची जनगणना अनेक बाबतीत ऐतिहासिक ठरणार आहे. दोन टप्प्यांत जनगणना: पहिला टप्पा: ऑक्टोबर 2026 मध्ये लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीरमधील बर्फाच्छादित भागांसाठी. संदर्भ तारीख: 1 ऑक्टोबर 2026. दुसरा टप्पा: मार्च 2027 मध्ये देशातील उर्वरित भागांसाठी. संदर्भ तारीख: 1 मार्च 2027. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी आणि मोजणी (HLO) होईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक व्यक्तीची सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आणि जातनिहाय माहिती गोळा केली जाईल. स्वनोंदणी; नागरिकांसाठी खास सुविधा यंदाच्या जनगणनेत सेल्फ-एन्युमरेशन पोर्टल हा सर्वात मोठा बदल आहे. यामुळे नागरिकांना खालीलप्रमाणे फायदे होणार आहेत: घरी बसून ऑनलाइन माहिती भरता येईल. सर्वेक्षकांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल. डेटा थेट डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नोंदवला जाईल, ज्यामुळे चुका टाळता येतील. नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढेल. जनगणनेचे महत्त्व प्रथमच जातनिहाय माहिती संकलनामुळे सामाजिक समावेशन आणि धोरण निर्मितीला चालना मिळेल. निवास, मालमत्ता, सुविधा, आणि सामाजिक-आर्थिक माहिती यांच्या आधारे सरकारला शिक्षण, आरोग्य, आणि पायाभूत सुविधांच्या योजना आखता येतील. मोबाईल ॲप्लिकेशन आणि स्वनोंदणी पोर्टलमुळे डेटा संकलन जलद आणि अचूक होईल. क्षेत्रनिहाय लोकसंख्येच्या वाढीचा डेटा विकासाच्या प्राधान्यक्रम ठरवण्यात मदत करेल.
