मुंबई : राज्यात सातत्याने गुन्हेगारीमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. त्यातच सध्या सायबर गुन्हेगारीचेही प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे या सर्व गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांवर कामाचा ताण वाढत आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी गृहविभागाने आता पोलीस हेड कॉन्स्टेबललाही गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार दिले आहेत. मात्र त्यासाठी काही अटी घालून देण्यात आल्या आहेत.

गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा अपुरी पडत आहे. कारण राज्यातील पोलीस दलात अपुरे मनुष्यबळ आहे. मनुष्यबळाची कमकरता लक्षात घेता गृहखात्याने राज्यातील पोलीस हेड कॉन्स्टेबललाही गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार दिले आहे. यापू्र्वी केवळ पोलीस उपनिरीक्षक पदापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे हा अधिकार होता. मात्र आता महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागाने 9 मे रोजी राजपत्र जारी करत राज्यातील पोलीस हेड कॉन्स्टेबल यांच्याकडे गुन्ह्याचा तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी पोलीस हेड कॉन्स्टेबल पदवीधर असणे गरजेचे आहे. तसेच त्यांनी 7 वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी. त्यासोबतच, गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालय नाशिक येथील 6 आठवड्याचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण आणि परीक्षा उत्तीर्ण असणे गरजेचे राहणार आहे. जर पोलीस हेड कॉन्स्टेबलने या सर्व अटी पूर्ण केल्या असतील त्यांच्याकडे गुन्ह्यांचा तपास दिला जाईल. तसेच सध्या पोलीस दलात उच्चशिक्षित तरुण भरती होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अनुभवाची दखल घेऊन, त्यांच्याकडे छोट्या गुन्ह्यांचा तपास देण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरील ताण काही प्रमाणात कमी होईल आणि गुन्हे उकलीचा आलेखही वाढेल, असा विश्वास गृह खात्याकडून व्‍यक्‍त करण्‍यात आला आहे.

का घेतला निर्णय ?
समोर आलेल्या माहितीनुसार, शहरी भागात अपुरे मनुष्यबळ जरी असले तरी अधिकाऱ्यांची संख्या पुरेशी आहे. त्यामुळे गुन्ह्यांचा तपास हा पोलीस उपनिरीक्षक पदापासून ते त्यांच्यावरील पदाधिकाऱ्यांकडे दिला जातो. मात्र, ग्रामीण भागात परिस्थिती वेगळी आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळाबरोबरच अधिकाऱ्यांची संख्याही त्याठिकाणी कमी आहे. त्यामुळे एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक गुन्ह्यांचा तपास दिला जातो. यामुळे अधिकाऱ्यांवरील ताण वाढत असून गुन्हे उकलीचे प्रमाणही कमी होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याचअनुषंगाने गृहखात्याने अशाप्रकारचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे.