तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी आतषबाजी सुरू केल्यामुळे विधानसभा निवडणुकांची चाहुल लागली आहे. सामान्यत: दक्षिणेकडील राज्यांतील नेते दिवाळी अथवा ईदलाच झळकतात. मात्र स्टॅलिन गेले काही दिवस सलगपणे राष्ट्रीय माध्यमांतून झळकत आहेत. अगोदर भाषेच्या मुद्द्यावरून आणि आता सीमांकनाच्या मुद्द्यावरून. केंद्र सरकारला लक्ष्य करण्यासाठी त्यांनी हे विषय उचलले आहे. त्यातून ते प्रादेशिक अस्मितेला फुंकर देत आहेत व आपले राजकारणही चमकावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तथापि, यातून देशाच्या एकात्मतेला बाधा निर्माण करणारे आणि आपल्या राज्यातील सर्वसामान्यांच्या मनात अढी निर्माण करणारे उद्योग आपण करत आहोत याची कल्पना असूनही स्टॅलिन ते करत आहेत याचा अर्थ त्यांचा हेतू शुद्ध नाही.

केवळ तामिळनाडू विधानसभेचाच नाही तर 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीचा बिगुलही आत्ताच वाजला आहे. 2026 मध्ये जनगणना होण्याची शक्यता आहे व त्यानंतर मतदारसंघांचे सीमांकन केले जाऊ शकते. जनगणनेच्या आकडेवारीचा वापर देशभरातील सीमांकनासाठी केला जाईल. दक्षिणेकडील राज्यांमधून याला तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. सीमांकनानंतर तामिळनाडूमधील लोकसभेच्या जागा 39 वरून 31 पर्यंत कमी होऊ शकतात, अशी आवई उठवण्यात आली आहे. स्टॅलिन यांनी 5 मार्च रोजी सीमांकनाला विरोध करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.

दक्षिणेकडच्या ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रित करण्याबाबत प्रामाणिक भूमिका बजावली आहे त्या राज्यांसाठी हे सीमांकन हिताचे ठरणार नाही, अशी भीती स्टॅलिन त्यांच्या राज्याला दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी हिंदी भाषा सक्तीचा मुद्दाही जोडीला घेतला आहे. सीमांकन म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा पुन्हा आखल्या जाणे. सीमांकन केले तर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढेल. तर केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांना काही जागा गमवाव्या लागू शकतात, अशी आज चर्चा आहे.

मोजक्या शब्दांत सांगायचे तर हिंदी पट्ट्यातील राज्यांचे देशातील वर्चस्व वाढणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत तामिळनाडूमधील जागा कमी केल्या जाणार नाहीत, असे आश्‍वासन केंद्र सरकारने दिले आहे. स्थापन होणार्‍या सीमांकन आयोगात सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी असतील जेणेकरून ते त्यांचे विचार मांडू शकतील, असा शब्दही दिला गेला आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी चांगली कामगिरी करणार्‍या राज्यांना दंड दिला जाणार नाही आणि त्यांच्या लोकसभा जागांची संख्या कमी केली जाणार नाही, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. सरकारने शब्द देऊनही स्टॅलिन यांना हे मानायचे नाही त्याचे कारण 2026 मध्ये होणार्‍या विधानसभेचा मुद्दा त्यांना सोडायचा नाही.

त्यांना सीमांकनासोबतच हिंदी भाषेचा मुद्दा अस्त्र म्हणून वापरायचा आहे. असे करून ते तमिळ जनतेच्या भावनांना हात घालू शकतात व त्याचे त्यांना चांगले परतावे मिळतील याची खात्री झाल्यामुळेच ते आक्रमक झाल्याचे दिसते. दक्षिणेकडचे राजकारण हिंदीविरोधी भावनांवरच आधारित राहिले आहे व त्याला आज कालचा नाही तर 1937 पासूनचा इतिहास आहे. अशा परिस्थितीत, जर कोणताही पक्ष सीमांकनाला पाठिंबा देत असेल, तर स्टॅलिन यांचा पक्ष जाणूनबुजून त्या मुद्द्याला भाषिक वाद बनवेल. केंद्राच्या नवीन शिक्षण धोरणात प्रस्तावित त्रिभाषिक सूत्रांतर्गत तामिळनाडूमध्ये हिंदी लादल्याचा आरोप म्हणूनच केला जातो आहे.

स्टॅलिन यांनी याची संभावना हिंदी लादण्याचे षड्यंत्र अशी केली आहे. इतकेच काय हिंदी भाषेच्या वर्चस्वामुळे उत्तर भारतातीलच 25 भाषा नष्ट झाल्याचा दावा करत त्यांनी त्या भाषांची नावेही सांगितली. आपण नवीन शिक्षण धोरण लागू करणार नाही असे त्यांनी म्हटल्यावर मग राज्याला या अनुशंगाने मिळणारी मदतही मिळणार नाही, असे केंद्रातील धर्मेंद्र प्रधान या मंत्र्याने प्रत्युत्तर दिले. स्टॅलिन यांनी तोही मुद्दा बनवला. वास्तविक भाषा ही लोकांना जोडते; पण दुर्दैवाने भारतात भाषा हीच लोकांमध्ये भिंत बनून उभी राहिली आहे. जगाच्या पाठीवर भारतातील अन्य भाषा बोलणारे भेटतील; पण हिंदी भाषा बोलणार्‍यांची किंवा समजणार्‍यांची संख्या सर्वाधिक आहे हे कसे नाकारता येईल.

केवळ हिंदी नाकारून आपण भारताचे उत्तर आणि दक्षिण असे विभाजन करत आहोत व ते देशाच्या एकतेच्या दृष्टीने चांगले नाही याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. किमान मुलांचे शिक्षण राजकारणापासून दूर ठेवायला हवे. हिंदीचा मुलांना भविष्यात झाला तर फायदाच होणार आहे. हिंदीही शिकला म्हणून कोणाचा तोटा होणार नाही. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारच्या काळात झालेला भ्रष्टाचार आणि देशविरोधी कारवाया हा विधानसभा निवडणुकीत मोठा मुद्दा बनवण्याचे संकेत दिले आहेत हे स्टॅलिन यांच्या संतापाचे खरे कारण आहे. तद्वतच तमिळ चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार विजय यानेही नव्या पक्षाची स्थापना करून रणशिंग फुंकले आहे.

जयललितांचा अद्रमुक संपल्यामुळे राज्यात आपले एकहाती वर्चस्व राहील अशी स्वप्ने पाहत असताना विजय यांचे आगमन आणि भाजपची राज्यातील वाढलेली मतांची टक्केवारी या दोन बाबी स्टॅलिन यांना अस्वस्थ करणार नसत्या तरच नवल होते. त्यांच्या सुदैवाने त्यांना प्रादेशिक अस्मिता आणि लोकांच्या भावनांना हात घालणारे दोन मुद्दे मिळाले आहे. हे मुद्दे विधानसभा निवडणुकीपर्यंत तापत ठेवण्याचा त्यांचा मानस दिसतो.

हिंदी भाषा बोलल्यामुळे आणि तिचा स्वीकार केल्यामुळे कोणाची मातृभाषा नष्ट होणार नाही. स्टॅलिन यांच्या पूर्वजांनी कायमच हिंदीकडे उपेक्षेने पाहिले आहे. त्यांची संस्कृती आणि वारसा नष्ट करण्यासाठी झालेले हे आक्रमणच असल्याचा भाव त्यांचा राहिला आहे. आपण त्यांचेच वंशज आहोत, हेच स्टॅलिन यांनी सिद्ध केले आहे.