विधानसभा निवडणुकीचे पडघम सगळीकडे जोरात वाजू लागले आहेत. एकीकडे सरकारच्या निर्णयांचा धडाका सुरू आहे, तर दुसरीकडे विरोधकांच्या तोफा सरकारच्या विरोधात धडाडत आहेत. काल रविवारी महाविकास आघाडीतल्या तिन्ही पक्षांच्या वतीने राज्य सरकारच्या कामगिरीचे वाभाडे काढणारा ‘पंचनामा’ प्रकाशित करण्यात आला. महायुती सरकारच्या गैरकारभाराची वासलात त्यात लावण्यात आली आहे. त्यातील बहुतांश मुद्दे पटण्यासारखे आहेत. याचे मुख्य कारण महायुतीचे सरकार हे केवळ वरवर मलमपट्टी करणारे निर्णय घेत राहिले, लोकांना भुलवत राहिले, प्रचंड जाहिरातबाजी करत राहिले. पण लोकांच्या पदरात प्रत्यक्षात काहीच पडले नाही. ‘लाडकी बहीण’ योजनेत महिलांना प्रत्येकी 1500 रुपयांची मदत झाली ही बाब खरी आहे, परंतु ही योजना केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर करण्यात आलेली योजना असून त्याचे भवितव्य काय, हा प्रश्‍न लोकांच्या मनात कायम आहे.

मुळात आर्थिकदृष्ट्या ही योजना शासनाला परवडणारी आहे काय, याचा विचार झालेला दिसत नाही. राज्याच्या अर्थखात्याने या योजनेला विरोध दर्शवला होता ही बाब त्याच वेळी उघड झाली होती, पण त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ निवडणूक जिंकण्याचे हत्यार म्हणून राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली. मध्य प्रदेशात भाजप सरकारने ‘लाडली बहना’ योजना आणून निवडणुकीचे वातावरण फिरवले. त्याच आधारावर त्यांनी हा महाराष्ट्रात प्रयोग केलेला दिसतो. परंतु महाराष्ट्र किंवा महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनता अशा तकलादू आणि दिखाऊ योजनांना पटकन भुलेल असे मानता येणार नाही. या सरकारच्या विरोधात मोठा आक्रोश आहे.

मुळातच हे सरकार आधीचे महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून आणि राज्यातील दोन महत्त्वाचे पक्ष फोडून आलेले सरकार असल्याने पहिल्या दिवसापासूनच या सरकारविषयी लोकांच्या मनात अविश्‍वासाचे वातावरण आहे. या फोडाफोडीच्या राजकारणावर आणि त्यातील तपशीलावर संपूर्ण देशभर वेळोवेळी सविस्तर चर्चा झालेली आहे. त्यावर येथे पुन्हा भाष्य करण्याची गरज नाही. पण लोकांच्या मनात या फोडाफोडीतून आलेल्या सरकारविषयी निश्‍चितच रोष आहे हे आपल्याला नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिसून आले आहे.

महाराष्ट्रातील 48 पैकी तब्बल 31 जागा महाविकास आघाडीच्या पदरात पडल्या, हा निकाल या स्थितीचे नेमके वर्णन करणारा आहे. अलीकडेच राज्यातील काही माध्यम संस्थांनी निवडणूक पूर्व जनमत चाचण्या घेतल्या होत्या, त्यातही महाविकास आघाडीलाच अनुकूल वातावरण असल्याचे दिसून आले. अर्थात, हे जरी खरे असले तरी नुकत्याच झालेल्या हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुका पाहता महाविकास आघाडीला इतका सरळ सोपा विजय मिळेल, असे गृहीत धरता येणार नाही. हरियाणात सर्व जनमत चाचण्यांमध्ये आणि मतदानोत्तर चाचण्यांमध्येही काँग्रेसला दोन तृतीयांश किंवा त्याहून अधिक बहुमत मिळेल, असे संकेत मिळालेले असतानाही काँग्रेस चक्क पराभूत झालेली दिसली.

त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रात आता अधिक सावधगिरीने भाजपच्या नेतृत्वाखालील युतीचा सामना करावा लागेल. निवडणुकीत साम-दाम-दंड भेदाचा सगळेच वापर करतात. भाजप त्यात आता माहीर झाला आहे. ते याचा वापर महाराष्ट्रातही करतील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. निवडणुका जिंकण्यासाठी कुठल्याही स्तराला जाणारा पक्ष अशी आज दुर्दैवाने भाजपची ओळख बनवू पाहते आहे. त्यानुसार त्यांनी खूप आधीपासूनच आपली व्युहरचना केली आहे. महायुतीकडे फडणवीसांसारखे एका वेगळ्याच शैलीचे नेतृत्व आहे. या नेतृत्वाला निवडणुका जिंकण्यासाठी कसल्याही मार्गाचा वापर करण्याचे तंत्र अवगत आहे, निवडणुकीपूर्वी मोठी वातावरणनिर्मिती करण्याचे काम त्यांनी या आधीच साधले आहे.

शेकडो निर्णयांचा सपाटा त्यांनी लावला, राज्यात प्रत्येक जातीसाठी स्वतंत्र आर्थिक महामंडळ स्थापन केल्याची घोषणा केली. सगळीकडे जाहिरातींचा सपाटा लावला. हे सगळे पाहिल्यानंतर महाविकास आघाडी समोरील आव्हान किती मोठे आहे याची कल्पना येते. तरीही निर्धाराने महाविकास आघाडीचे पक्ष या निवडणुकीत उतरत आहेत आणि ते मनाने जराही खचलेले नाहीत याचा दाखला आपल्याला काल जाहीर झालेल्या पंचनाम्यातून मिळाला आहे. निवडणुका सरकारची कामगिरी आणि विरोधकांचे मुद्दे अशा तौलनिक अभ्यासातून पार पडल्या पाहिजेत. पण निवडणुकांना सध्याचे जे स्वरूप आले आहे ते बरेच ओंगाळवणे आहे.

महाविकास आघाडीने सरकारच्या कामाचा पंचनामा केला पण त्याचा अभ्यास करण्याची तयारी किती मतदारांमध्ये असते हा मुद्दाही विचारात घ्यावा लागतो. लोक वातावरण निर्मितीला भुलतात, जाहिरातबाजी आणि भपकेपणाला भुलतात हे मुद्देही आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना लक्षात घ्यावे लागतील आणि मुख्य म्हणजे आघाडीतील तिन्ही पक्षांची भक्कम एकजूट त्यांना साधावी लागेल. त्यामुळे केवळ सरकारच्या कामगिरीचा पंचनामा करून भागणार नाही, तर त्यातील मुद्दे त्यांना जनतेपर्यंत अत्यंत प्रभावीपणे पोहोचवावे लागणार आहेत, यातच त्यांचे यश सामावलेले असेल. त्याचवेळी विद्यमान सरकारलाही ही निवडणूक सोपी नाही हे लक्षात घ्यावे लागेल.

त्यांनी चौफेर आटापिटा चालवला असला, तरी आपल्या योजनांमधील किंवा घोषणांमधील विश्‍वासार्हता लोकांपुढे परिणामकारकपणे उमटवणे आवश्यक आहे. महाविकास आघाडीने जसा सरकारचा पंचनामा केला तसाच प्रयत्न सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या दसरा मेळाव्यात केलेला दिसला. पण त्यात प्रचारी थाटच अधिक होता. प्रत्यक्षात काय खरे आणि काय खोटे हे मतदार जाणून आहे आणि तो या निवडणुकीत त्या आधारावरच मतदान करणार आहे. खरे म्हणजे ही निवडणूक महाविकास आघाडी किंवा महायुती यांची कसोटी नसून राज्यातील जनतेचीच कसोटी आहे, हे मात्र नक्की.