देशातील भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्याचा निर्धार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या आपल्या भाषणात व्यक्‍त केला होता. अर्थात, भ्रष्टाचार सर्वच पक्षांत आहे आणि त्याचप्रमाणे तो सत्ताधारी पक्षातही आहे, असे विरोधी पक्षांचे मत आहे. केवळ विरोधी पक्षांतच भ्रष्टाचार आहे आणि त्यांनाच फक्‍त टार्गेट करायचे, हे योग्य नाहीच. भाजपसह सर्वच पक्षांतील गैरव्यवहाराची प्रकरणे बाहेर काढून, संबंधितांना शासन घडवल्यास जनता पंतप्रधानांना दुवा देईल. अर्थात, हे घडून येईलच की नाही, याची खात्री नाही. मात्र, सीबीआयने तपास केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांपैकी किमान 6,841 प्रकरणे विविध न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नव्या वार्षिक अहवालातच ही आकडेवारी देण्यात आली आहे. 1,323 प्रकरणे तर तीन वर्षांपेक्षा कमी काळ, तर दोन हजारांवर प्रकरणे 10 ते 20 वर्षांपर्यंत प्रलंबित आहेत. याखेरीज भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातील एकूण बारा हजार याचिका आणि पुनर्विलोकन याचिका उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

सीबीआयकडे 692 प्रकरणे तपासासाठी प्रलंबित आहेत. प्रत्यक्ष तपास आणि प्रकरणांचा न्याय होण्यात एवढी दिरंगाई होत असल्यास, भ्रष्टाचार निर्मूलन केव्हा होणार, असा प्रश्‍न सर्वसामान्य जनतेच्या मनात येणारच. या पार्श्‍वभूमीवर ताजे प्रकरण आहे ते केरळमधील मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे वर्चस्व असलेल्या करवंदूर सहकारी बॅंकेतील कथित शंभर कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने माकपचे आमदार ए. सी. मोईदीन आणि इतर काही जणांशी संबंधित परिसरावर छापे टाकले आहेत. मोईदीन हे स्थानिक स्वराज्यमंत्री होते. त्यांच्याकडे बेहिशेबी मालमत्ता सापडली आहे. बॅंकेच्या गरीब सदस्यांच्या मालमत्ता त्यांना पूर्वकल्पना न देताच गहाण ठेवून, या बॅंकेचे सदस्य नसलेल्या निनावी लाभार्थींना रोख रक्‍कम वितरित करून आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. या गैरव्यवहारात माकपचे जिल्हास्तरीय नेतेही सहभागी आहेत, असे बोलले जाते.

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री विजयन यांच्या कन्या वीणा यांची एक्‍सॅलॉजिक सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, ही आयटी कंपनी आहे. केरळमधीलच कोचीन मिनरल्स अँड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) या कंपनीकडून आयटी व सल्ला सेवेसाठी वीणा यांच्या कंपनीस 1 कोटी 72 लाख रुपये मिळाले, असे प्राप्तिकर खात्याच्या हंगामी सेटलमेंट बोर्डाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. अशा सेवा या कागदोपत्री दाखवल्या जातात आणि म्हणूनच ही लाच आहे, असा यामागील संशय आहे. मात्र, हा प्रश्‍न जेव्हा उपस्थित झाला, तेव्हा आमच्या पक्षालाही, म्हणजे कॉंग्रेसला सीएमआरएल या कंपनीकडून पक्षनिधी मिळाला होता, अशी कबुली तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते आणि कॉंग्रेस आमदार रमेश चेन्निथला यांनी दिली होती. खासगी कंपन्यांकडून पक्षनिधी घेण्यात काहीच वावगे नाही, असेही त्यांनी म्हटले होते. त्यामुळे आपल्यासारखेच व्यवहार कॉंग्रेसनेही केले आहेत, असे माकपला वाटले असेल.

परंतु प्राप्तिकर खात्याच्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, वीणा यांना करण्यात आलेली पेमेंट्‌स, ही त्यांच्या कंपनीने कोणतीही सेवा दिलेली नसताना करण्यात आलेली आहेत. केरळमध्ये कॉंग्रेस हा माकपचा मुख्य प्रतिस्पर्धी पक्ष आहे. तेथे कधी माकपप्रणीत डाव्या आघाडीची, तर कधी कॉंग्रेसची सत्ता असते. कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी ही कबुली दिल्यामुळे आता हा लाचबाजीचा वा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा बाजूला पडेल, अशी आशा माकपला वाटत होती; परंतु त्याचवेळी वीणा यांना सीएमआरएलकडून राजकीय निधी म्हणून प्रचंड रक्‍कम मिळाल्याचा आरोप कॉंग्रेस आमदार मॅथ्यू कुझालनदन यांनी केला आहे. एवढ्यावरच कुझालनदन थांबले नाहीत. त्यांच्या मते, हे हिमनगाचे केवळ टोक आहे. वीणा यांच्या कंपनीला असे कित्येक कोटी रुपये मिळाले असून, खात्यातील तपशील जाहीर झाला, तर जनता थक्‍क होईल. केवळ कागदोपत्री बोगस कंपन्या स्थापन करून काळा पैसा पांढरा करण्याचे हे उद्योग असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

आश्‍चर्य म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणात मुख्यमंत्री विजयन तसेच वीणा यांचे पती व सार्वजनिक बांधकाममंत्री मुहम्मद रियास यांनी मौन धारण केले आहे. गंमत म्हणजे, कुझालनदन यांच्याविरुद्ध यापूर्वीच केरळच्या अँटी करप्शन ब्युरोने तसेच महसूल खात्याने कारवाई सुरू केली आहे. त्यांच्या भातशेतीच्या क्षेत्राबाबत आक्षेप घेण्यात आले आहेत. त्याचा बदला ते मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध आरोप करून घेत आहेत, असा घणाघात माकपचे राज्य सचिव एम. व्ही. गोविंदन यांनी केला आहे. मागील विधानसभा सत्राच्या वेळीही माकपविरोधात निराधार आरोप करण्यात आले होते. प्राप्तिकर खात्याने दुसरी बाजू ऐकून घेताच विजयन आणि वीणा यांच्यातील कथित व्यवहारांबाबत निष्कर्ष काढले आहेत, असा दावा माकपच्या मध्यवर्ती समितीचे सदस्य ए. के. बालन यांनी केला आहे. अर्थात, ते म्हणत आहेत त्यात अजिबातच तथ्य नाही, असे बिलकुल नव्हे. याचे कारण, दोन वर्षांपूर्वी डाव्या आघाडीची पुन्हा केरळात सत्ता आली, त्याच्या अगोदरही सोन्याच्या स्मगलिंगसंबंधी आरोप विजयन यांच्या विरोधातच करण्यात आले होते.

प्रसारमाध्यमांतून या आरोपांना मोठी प्रसिद्धीही देण्यात आली होती; परंतु त्यात कोणतेही तथ्य आढळले नाही. वास्तविक विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या सरकारने केरळात अनेक कल्याणकारी योजना राबवलेल्या आहेत. केरळी जनतेला पेन्शन देण्यापासून ते मोफत रेशन देण्यापर्यंतची कामे त्यांनी केली आहेत. अतिवृष्टी, वादळ, करोना या प्रत्येक संकटात त्यांनी सामान्य जनतेला मदतीचा हात दिला आहे. विजयन हे मास लीडर असून, त्यांना “केरळचे स्टॅलिन’ असे संबोधले जाते. तर काहीजण त्यांना “मुंडू मोदी’, म्हणजे “धोतर नेसणारे मोदी’ असे संबोधतात. याशिवाय त्यांना “कॅप्टन’ही म्हटले जाते. संकटकाळात नागरिकांसाठी आखाती देशांत कामाला असलेल्या मल्याळींकडून त्यांनी “मोधी निधी’ उभारला.

ख्रिश्‍चन व मुस्लिमांनाही आपल्या पक्षाकडे वळवले. विजयन यांच्याकडे राज्याची सूत्रे येईपर्यंत माकप हा पक्ष केरळमध्ये हिंदूंचा पक्ष म्हणून ओळखला जात होता. आणीबाणीच्या कळात तुरुंगात विजयन यांचा प्रचंड छळ करण्यात आला होता. केरळमधील एक लोकप्रिय नेते म्हणून विजयन यांची ख्याती असली, तरी सातत्याने आरोप झाल्यास, नेत्याच्या व पक्षाच्या प्रतिमेवर प्रतिकूल परिणाम होत असतो. आपल्यावरील आरोप खोटे आहेत, हे विजयन यांनी पारदर्शीपणे लोकांना दाखवून दिले, तर त्यांना व त्यांच्या सरकारला कोणताही धोका राहणार नाही.