अग्रलेख: कायद्याचा धाक

महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना वाढत असतानाच ‘कायद्याचा धाक’ हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ही चर्चा सुरू असतानाच काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी यांनी मध्यप्रदेशमधील एका घटनेचा संदर्भ देऊन बुलडोझर संस्कृती आम्हाला अमान्य आहे, अशा प्रकारची घोषणाही केली आहे. मध्यप्रदेशमधील छत्रपूर गावामध्ये पोलिसांवर दगडफेक करणार्या एका मोठ्या असामीचे घर पोलिसांनी बुलडोझरने जमीनदोस्त केले असून त्याच्या तीन महागड्या गाड्यासुद्धा फोडल्या आहेत. या विषयाचा संदर्भ देताना प्रियांका गांधी यांनी देशात ‘कायद्याचे राज्य’ असायला हवे अशा प्रकारची ‘बुलडोझर संस्कृती’ अमान्य आहे अशी भूमिका घेतली आहे.
प्रियंका गांधी यांची ही भूमिका निश्चितच योग्य आहे. कारण कायदेशीर प्रक्रियेच्या माध्यमातून कायद्याचा धाक निर्माण होणे महत्त्वाचे आहे. पण गेल्या काही वर्षांपासून उत्तर प्रदेशमध्येसुद्धा अशा प्रकारच्या बुलडोझर संस्कृतीने लोकप्रियता मिळवली आहे. एखाद्या व्यक्तीवर साधा गुन्हा दाखल झाला किंवा एखाद्या व्यक्तीवर साधा गुन्ह्याचा संशय जरी असला, तरी त्याच्या मालमत्तेवर अशा प्रकारे बुलडोझर फिरवण्याचे काम केले जात आहे. खरेतर अनेक वेळा त्या गुन्हेगाराच्या कुटुंबीयांचा गुन्हेगाराच्या कृत्याशी कोणताही संबंध नसतो तरीसुद्धा त्यांना त्यांनी न केलेल्या कृत्याचा त्रास अशा प्रकार भोगावा लागतो.
सरकारी जागेत किंवा रस्त्यावर केलेल्या अतिक्रमणाच्या बाबतीत अशा प्रकारे बुलडोझर फिरवून अतिक्रमणे काढणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असला, तरी एखाद्या गुन्हेगाराला न्यायालयाने शिक्षा देण्यापूर्वीच अशा प्रकारे जर बुलडोझर फिरवला जात असेल, तर त्यामुळे खरोखरच कायद्याचा धाक निर्माण होतो का, याबाबत शंका घेण्यासारखी परिस्थिती आहे. बदलापूर दुर्घटनेनंतर आंदोलकांनी आणि काही प्रमाणात काही राजकीय नेत्यांनीसुद्धा संबंधित व्यक्तीला फाशी देण्याची मागणी जरी केली असली तरी विद्यमान भारतीय कायदे त्याला परवानगी देत नाहीत याची जाणीवही सर्वांना असणार आहे.
साहजिकच जे कायदे अस्तित्वात आहेत त्यांचाच योग्य वापर करून या कायद्यांचा धाक कसा निर्माण होईल हे पाहणे जास्त महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही देशातील गुन्हेगारीशास्त्राचा अभ्यास केला तरी पोलिसांचे प्राधान्याचे काम कधीच गुन्हे थांबवणे हे असू शकत नाही, तर एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याचा तपास करून गुन्हेगारांना न्यायालयापर्यंत पोचवून योग्य शिक्षा देणे हे पोलिसांचे खरे काम आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेने पोलिसांची संख्या नेहमीच कमी असल्याने कोणताही गुन्हा घडण्यापासून पोलीस कधीच रोखू शकत नाही. भारतासारख्या मोठ्या देशामध्ये लाखो घरांमध्ये कोट्यवधी नागरिक वावरत असताना कोठे कोणत्या प्रकारचा गुन्हा होत असेल किंवा नियोजन केले जात असेल याची कोणतीही खात्री देता येत नाही.
साहजिकच असा एखादा गुन्हा रोखणे जरी पोलिसांच्या हातात नसले तरी असा गुन्हा घडल्यानंतर योग्य प्रकारे तपास करून सर्व पुरावे गोळा करून आरोपीला शिक्षा देण्यास मदत करणे हे निश्चितच पोलिसांचे काम आहे. याच ठिकाणी कायद्याचा धाक निर्माण होऊ शकतो. तपास यंत्रणा आणि न्याय यंत्रणा या संपूर्ण स्वतंत्र यंत्रणा असल्याने कोणत्याही न्यायालयासमोर जे साक्षी आणि पुरावे येत असतात त्याच्याच आधारे न्यायालयाला निर्णय द्यावा लागतो. न्यायालयाला कधीही भावनांचा विचार करता येत नाही. साहजिकच एखादा गुन्हा घडल्यानंतर त्या गुन्ह्याचा संपूर्णपणे योग्य तपास करून योग्य साक्षी पुराव्यांसह न्यायालयासमोर खटला दाखल झाला तर उपलब्ध सर्व कायद्यांचा आणि तरतुदींचा वापर करून न्यायालय संबंधित आरोपीला कठोरातील कठोर शिक्षा देऊ शकते.
नंतरच कायद्याचा खरा धाक निर्माण होऊ शकतो. कोणत्याही पोलीस खात्याच्या दैनंदिन कामगाराचा भाग म्हणून जी पेट्रोलिंग यंत्रणा असते किंवा संशयित व्यक्तींना ताब्यात घेण्याचा जो एक भाग असतो ती यंत्रणासुद्धा पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असेल, तर काही प्रमाणात गुन्हावर नियंत्रण होऊ शकतं. अनेक वेळा पोलीस हे दरोडाच्या तयारीत असलेल्या काही लोकांना अटक करत असतात. महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या बाबतीत मात्र अशा घटना टाळणे पोलिसांच्या हातात असू शकत नाही. अनेक वेळा प्राथमिक पातळीवर केस डायरी व्यवस्थितपणे लिहिली नसेल आणि चुकीच्या आणि कमी महत्त्वाच्या कलमांचा वापर करून गुन्हा दाखल झाला असेल, तर जेव्हा खटला उभा राहतो तेव्हा त्याच्या निकालावर निश्चितच त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
म्हणूनच प्राथमिक पातळीवरील ही यंत्रणासुद्धा मजबूत करण्याची गरज आहे. योग्य प्रकारे आणि योग्य वेगाने तपास पूर्ण करून न्यायालयात जेव्हा तातडीने खटला दाखल होतो तेव्हा न्यायालयीन पातळीवरसुद्धा वेगाने निकाल देऊन विषयाला पूर्णविराम दिला जाऊ शकतो आणि न्यायालयाकडून जेव्हा एखाद्या गुन्हेगाराला शिक्षा दिली जाते तेव्हाच खर्या अर्थाने कायद्याची जरब निर्माण होऊ शकते. गुन्हेगारांच्या मालमत्तेवर बुलडोझर फिरवणे किंवा अशा गुन्हेगारांची भर चौकातून धिंड काढणे या फक्त वरवरच्या गोष्टी आहेत.
गुन्हेगाराला ज्या गुन्ह्यासाठी अटक करण्यात आली आहे तो गुन्हा त्याच्यावर सिद्ध होऊन उपलब्ध कायद्याप्रमाणेच त्याला कठोरातील कठोर शिक्षा दिली गेली तरच अशा प्रकारचा गुन्हा करण्याचे इतर कोणाच्या मनात येणार नाही. कायद्याचा धाक याचा अर्थ हाच आहे की कायदा व सुव्यवस्था या दोन शब्दांशी निगडित समाजामधील ज्या यंत्रणा आहेत त्या सर्व यंत्रणांनी आपापल्या पूर्ण क्षमतेने आणि प्रामाणिकपणे काम केले, तर कायद्याचा धाक निश्चितच निर्माण होऊ शकतो.





