सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे अर्थात इलेक्टोरल बाँड घटनाबाह्य ठरवले आहेत. राजकीय पक्ष आता बाँडच्या माध्यमातून देणग्या स्वीकारू शकणार नाहीत. न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. निवडणुकीतील किंवा एकूणच राजकारणातील काळ्या पैशाच्या प्रवाहाला आळा घालण्यासाठी म्हणून हे बाँड आणल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, त्यातील काही तरतुदी अशा होत्या की आळा घालणे तर दूरच, उलट येथेही संशयास्पद साटेलोटे वाढण्याचा धोका दिवसेंदिवस गडद होत चालला होता.

आजच्या निर्णयामुळे फार उशीर होण्याच्या आत याला न्यायालयाने पायबंद घातल्यामुळे भविष्यात अधिक शुद्ध राजकारणाची अपेक्षा बाळगता येऊ शकते. 2017 मध्ये भारत सरकारने इलेक्टोरल बाँड आणले. त्यानुसार राजकीय पक्षांना 2 हजारांपेक्षा अधिकची रक्कम देण्यासाठी यांचा उपयोग केला जात होता. रोख रकमेच्या स्वरूपात देणग्या घेतल्या की काळ्या पैशातून केल्या जाणार्‍या व्यवहारांना चालना मिळते असा तेव्हा सरकारचा तर्क होता. त्यावेळीही काही राजकीय पक्षांनी याला विरोध केला होता.

मात्र, सरकारने तरी हा निर्णय घेतलाच. त्याकरता आरबीआय, प्राप्तीकर आणि जनप्रतिनिधित्व अधिनियमांत बदल करण्यात आले. विधयेकाला राज्यसभेत मंजुरीची आवश्यकता भासू नये म्हणून ते वित्त विधेयक म्हणून मंजूर करवून घेत लागूही करण्यात आले. हे बाँड का आवश्यक आहेत यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी भूमिका मांडली होती. निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे ते म्हणाले होते. काळा पैसा रोखण्यासाठी यामुळे मदत होईल.

हा एकमात्र पर्याय आहे कारण बाँड बँकेकडूनच खरेदी करता येऊ शकतात आणि नोंदणीकृत पक्षांच्या खात्यांतच टाकले जाऊ शकतात. पैसे जर बँकांच्या माध्यमातूनच ट्रान्सफर होणार असतील तर कर भरल्यानंतरच ते राजकीय यंत्रणेत येतील याची काळजी घेतली जाईल, असा जेटली यांचा तर्क होता. त्यांचा तर्क कागदोपत्री योग्य होता. त्यावर शंका घेण्याचे कारण नाही.

मात्र, यात तरतूद अशी होती की जो सत्ताधारी पक्ष होता त्यालाच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष जास्तीत जास्त लाभ घेता येणार होता. तसे सिद्धही झाले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात म्हणजे 2019 मध्ये भारतीय जनता पार्टीला बाँडच्या माध्यमातून विक्रमी 2555 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. राष्ट्रीय पक्ष आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला मात्र केवळ 317 कोटी रुपये मिळाले. बाँडच्या माध्यमातून एकूण जेवढ्या देणग्या दिल्या गेल्या त्यातील तब्बल 52 टक्के देणग्या एकट्या भाजपला मिळाल्या. आणखी सोप्या भाषेत सांगायचे तर सर्व राजकीय पक्षांना मिळून ज्या देणग्या मिळाल्या तेवढ्या एकट्या भाजपला मिळाल्या.

भाजप आणि काँग्रेसच्या व्यतिरिक्त दखल घ्यावी इतपत देणग्या केवळ दोन पक्षांनाच 2017 ते 2022 या पाच वर्षांत मिळाल्या. यातील एक ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल काँग्रेस आणि दुसरी शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस. याचे नेमके कारणही स्पष्ट आहे. ममता पश्‍चिम बंगालमध्ये सत्तेत आहेत तर पवार यांचा पक्षही महाराष्ट्रात त्याच्या अगोदर आणि नंतरही सत्तेत होता. बाँडच्या माध्यमातून जेवढी रक्कम राजकीय पक्षांना दिली गेली त्यातील एक टक्क्यापेक्षाही कमी रक्कम अन्य विरोधी पक्षांना मिळाली.

या असमानतेचे आणि बाँडच्या कथित उद्देशालाच हरताळ फासण्याचे मूळ बाँडच्या प्रक्रियेत आहे. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातूनच हे बाँड दिले जाणार होते. नियमावली अशी होती की देणगी कोणी दिली आणि कोणाला दिली हे फक्त या बँकेलाच माहिती असणार होते. दुसरी बाब म्हणजे नियमांत असेही म्हटले होते की देणगीदार कोण आहेत याची माहिती अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीलाच मिळू शकते. आता योगायोग म्हणा किंवा अन्य काही बँक सरकारच्या अधीन आहेत आणि ईडीच्या संदर्भात गेल्या दोन वर्षांत जे काही महाभारत सुरू आहे त्यानुसार ही संस्थाही कथितपणे सरकारच्या पिंजर्‍यातील पोपट आहे.

देणगीदाराच्या संदर्भात एसबीआय, ईडी आणि सरकारला माहिती असेल आणि या तीन संस्था जर समन्वयाने काम करत असतील तर विरोधी पक्ष आणि सर्वसामान्य नागरिक केवळ चाचपडत राहणार हे उघड होते. जो पैसे देणार त्याचेच काम सरकार करणार आणि असे जर झाले तर सर्वसामान्यांचे काय, हा या संदर्भात न्यायालयात उपस्थित झालेला मुद्दा अत्यंत रास्त ठरला. देणग्यांचा संपूर्ण व्यवहार पारदर्शी असणे आवश्यकच होते आणि आहे.

तसे जर झाले नाही तर सगळ्यात मोठी देणगी देणारा सगळ्यात शक्तिशाली ठरायला आणि त्यातून हितसंबंधीयांची लॉबी तयार होण्यास वेळ लागणार नाही. धनदांडग्यांचा सरकार या व्यवस्थेवरचा दबदबा त्यातून वाढत जाईल. इलेक्टोरल बाँडच्या विरोधात 2019 मध्ये याचिका दाखल झाली होती. त्यानंतर हे प्रकरण प्रलंबितच होते. नोव्हेंबर 2023 मध्ये घटनापीठासमोर याची तीन दिवस सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता आणि आता निवडणुकीच्या वर्षांत आणि रणधुमाळीच्या तोंडावर 105 दिवसांनी आपला निर्णय दिला आहे.

12 एप्रिल 2019 नंतर ज्या बाँडची खरेदी झाली आहे त्याचा तपशील देण्याचे निर्देश न्यायालयाने एसबीआयला दिले आहेत. ते निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर टाकले जाणार आहेत. त्यात देणगीदार, देणगी मिळवणारा यांची माहिती सगळ्यांनाच प्राप्त होणार असल्यामुळे सगळ्यांनाच योग्य निवडीची संधी मिळेल. निवडणूक लढवणार्‍या सर्वच राजकीय पक्षांनाही समान संधी यातून मिळेल आणि त्यातून जे काही घडेल ते कदाचित चांगलेच घडेल.