नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर अस्तित्वात आलेल्या अठराव्या लोकसभेच्या सभापतीपदी सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे म्हणजेच भाजपचे नेते ओम बिर्ला यांची निवड झाली आहे. या निवडणुकीमध्ये विरोधी इंडिया आघाडीनेसुद्धा के. सुरेश या उमेदवाराची घोषणा केली असली, तरी आवाजी मतदानाने ओम बिर्ला यांची निवड झाली आहे. सर्वसाधारणपणे जेव्हा आवाजी मतदान घेतले जाते त्यानंतर हे मतदान मान्य नसणारे प्रत्यक्ष मतदानाची मागणी करतात; पण सभापती निवड प्रक्रियेमध्ये ती मागणीही तेवढ्या तीव्रतेने न केल्याने ती फेटाळली गेली आणि ओम बिर्ला यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब झाले.

मात्र 543 सदस्यांच्या लोकसभेमध्ये कोणाच्या बाजूने किती सदस्य आहेत हा आकडा सध्या तरी गुलदस्त्यातच राहिला आहे. जरी लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीनंतर सत्ताधारी रालोआकडे 293 आणि विरोधी इंडिया आघाडीकडे सुमारे 240 सदस्य असल्याचे लक्षात आले असले, तरी अशा प्रकारच्या मतदानामध्ये प्रत्यक्ष मतदानानंतर सरकारच्या पाठीशी कोण आणि सरकारच्या विरोधात कोण आहे ही आकडेवारी समोर येत असते.

पण सध्यातरी ही संख्याबळाची लढाई टळली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ओम बिर्ला यांना ज्या प्रकारे सौहार्दपूर्ण वातावरणात त्यांच्या आसनावर बसवले ते पाहता भारतीय लोकशाहीची परंपरा पुन्हा एकदा नव्याने उजळली आहे. अर्थात, या महत्त्वाच्या आसनावर बसत असताना ओम बिर्ला यांना आपल्या जबाबदारीशी निश्‍चितच जाणीव असणार आहे. गेल्या लोकसभेमध्ये सुद्धा सभापती पदावर बसणार्‍या ओम बिर्ला यांची परिस्थिती काहीशी वेगळी होती. कारण त्यावेळी सत्ताधारी भाजप आघाडीकडे भक्कम असे बहुमत होते. पण यावेळी काठावर बहुमत असल्याने लोकसभेचा कारभार हाकताना ओम बिर्ला यांच्या कौशल्याची कसोटी लागणार आहे.

गेल्या काही कालावधीमध्ये लोकसभा असो किंवा विधानसभा असो या महत्त्वाच्या सभागृहांचे सभापतीपद भूषवणारे जे नेते असतात त्यांची कामगिरी अतिशय महत्त्वाची ठरत आहे. विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये ज्या प्रकारे एका वर्षभराच्या कालावधीमध्ये दोन मोठ्या पक्षांमध्ये फूट पडून सत्तांतराचा आगळा वेगळा प्रयोग रंगला होता त्यावेळी विधानसभा सभापतीची भूमिका महत्त्वाची ठरली होती. आता विद्यमान लोकसभेमध्ये सुद्धा काठावरील बहुमत घेऊन सत्तेवर बसलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला आगामी कालावधीमध्ये विविध प्रकारच्या आव्हानांचा मुकाबला करावा लागणार आहे. त्या त्या वेळी लोकसभा सभापतींची भूमिका निश्‍चितच महत्त्वाची ठरणार आहे.

जरी भारतीय संविधानातील तरतुदींप्रमाणे लोकसभेचे सभापतीपद हे निष्पक्ष असावे अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली असली, तरी जेव्हा या पदावरील व्यक्तीला निर्णायक भूमिका घेण्याची वेळ येते तेव्हा त्याची राजकीय भूमिका त्या क्षणी जागरूक होते असेच दिसून आले आहे. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार जेव्हा फक्त एका मताने पडले होते तेव्हाच सभापती पदाची ही राजकीय भूमिका प्रकर्षाने समोर आली होती. साहजिकच ओम बिर्ला यांची जबाबदारी याच पार्श्‍वभूमीवर महत्त्वाची मानावी लागणार आहे. आगामी कालावधीमध्ये नरेंद्र मोदी सरकार निश्‍चितच आपल्या कामगिरीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विविध प्रकारची आणि वेगळी विधेयके लोकसभेमध्ये मांडणार आहे.

या सर्व विधेयकांवर चर्चा होऊनच ती पारित होणे अपेक्षित असते आणि अशा प्रकारची चर्चा घडवून आणतानाच लोकसभा सभापतींच्या कौशल्याची कसोटी लागते. खासदार म्हणून ओम बिर्ला जरी भाजपचे प्रतिनिधित्व करत असले तरी लोकसभा सभापतीच्या आसनावर बसल्यावर त्यांना संपूर्ण सभागृहाचे प्रतिनिधित्व करावे लागेल आणि अशा महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा घडवत असताना कोणत्याही पक्षावर किंवा त्या पक्षाच्या सदस्यावर अन्याय होणार नाही याची काळजी त्यांना घ्यावी लागेल. ओम बिर्ला आगामी कालावधीमध्ये याच पद्धतीने आपली कारकीर्द चालू ठेवतील अशी आशा या निमित्ताने करावी लागणार आहे.

खरेतर या महत्त्वाच्या पदावर एनडीएमधील एखाद्या घटक पक्षाच्या नेत्याला संधी दिली जाईल असे वाटत होते. पण तेवढा सुद्धा धोका पत्करण्याची भाजपची तयारी नव्हती. म्हणूनच चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगु देशम किंवा नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेड या महत्त्वाच्या घटक पक्षांच्या नेत्यांचा विचार न करता भाजपाने सभापतीपद आपल्याकडेच ठेवून ओम बिर्ला यांच्याकडे ती जबाबदारी दिली आहे. सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधी आघाडी यांच्यातील संख्याबळामध्ये फारसा फरक नसल्याने कधीही इकडचे तिकडे आणि तिकडचे इकडे होऊ शकते आणि अशा परिस्थितीमध्ये नेहमीच सभापतींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते, याची जाणीव असल्याने भाजपाने हे महत्त्वाचे पद आपल्याकडे ठेवले आहे.

गेल्या पाच वर्षांतील सभापती म्हणून ओम बिर्ला यांच्या कारकिर्दीचा विचार करता त्यांच्याबाबत कोणताही आक्षेप अद्यापपर्यंत घेण्यात आलेला नाही. अर्थात, 2019च्या निवडणुकीनंतर भाजपाला भक्कम बहुमत मिळाल्यामुळे लोकसभेतील भाजपची ताकद जास्त होती आणि विरोधी पक्षही कमकुवत होते. त्यामुळे ओम बिर्ला यांना कारभार करणे तसे सोपे गेले होते. पण आता सत्ताधारी पक्षाची ताकद बर्‍यापैकी कमी झाल्याने आणि विरोधी पक्षांची ताकद त्याच प्रमाणात वाढली असल्याने लोकसभेमध्ये ओम बिर्ला यांची भूमिका सर्वात जास्त महत्त्वाची ठरणार आहे. या महत्त्वाच्या पदावर बसताना ओम बिर्ला जास्तीत जास्त निष्पक्षपणे काम करतील अशी अपेक्षा आहे.