सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गेल्या आठवड्यामध्ये लोकसभेत संविधानावर जी चर्चा झाली ती निश्‍चितच महत्त्वाची होती. अर्थात, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांनी आपापल्या बाजू जरी नेटाने मांडल्या असल्या तरी या चर्चेतून निश्‍चित असा कोणता निष्कर्ष निघाला हे मात्र सांगता येणार नाही. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधानावरील चर्चेला दिलेले उत्तर असो किंवा या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी आणि इतरांनी केलेले भाषण असो या सर्वच नेत्यांनी आतापर्यंत जे मुद्दे संसदेबाहेर मांडण्यात येत होते तेच संसदेमध्ये विस्तृत स्वरूपात मांडण्याचे काम केले. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडीला घटना मान्य नाही आणि घटनेत बदल करण्याचे त्यांचे नियोजन आहे अशा प्रकारचे आरोप आतापर्यंत अनेक वेळा राहुल गांधी यांनी केले आहेत.

जेव्हा जेव्हा राहुल गांधी अशा प्रकारचे आरोप करतात तेव्हा भारतीय घटनेची मोडतोड करण्याचे काम इंदिरा गांधी यांनीच देशात आणीबाणी लादून केले असल्याचा प्रतिहल्ला नेहमीच केला जातो. नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेमध्ये आपल्या भाषणामध्ये इंदिरा गांधी यांच्याव्यतिरिक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि राजीव गांधी यांनीसुद्धा देशाची घटना अडचणीत आणणारे निर्णय कसे घेतले याबाबत काही नवीन आरोप केले.पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने नेहमीच सरदार पटेल किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना दुय्यम वागणूक कशी दिली याबाबत पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांनी आरोप अधोरेखित केले. सत्ताधारी आघाडीवर जेव्हा संविधानाच्या विषयावरून टीका होईल तेव्हा तेव्हा इंदिरा गांधी यांनी लादलेली आणीबाणी हा विषय समोर येणार याची कल्पना विरोधी आघाडीलाही असते.

म्हणूनच त्याला प्रतिवाद करण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष ज्या प्रकारे घटनात्मक संस्थांचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करत आहे याबाबतचे तपशील आणि उदाहरणे विरोधी आघाडीकडून दिली जातात. लोकसभेमध्ये गेल्या आठवड्यामध्ये जी चर्चा झाली त्या एकंदर चर्चेचा हाच निष्कर्ष निघतो की पुन्हा एकदा चर्चेचे जुनेच गुर्‍हाळ चालवले गेले. लोकसभा निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये काँग्रेस आणि मित्र पक्षांनी घटना बदलण्याचा प्रचार केल्यामुळे त्याचा मोठा फटका भाजपला बसल्यानेच या अधिवेशनामध्ये जाणीवपूर्वक संविधानावरील चर्चा ठेवण्यात आली. या निमित्ताने स्वतःला संविधानाचे रक्षक मानणारे विरोधी पक्ष कशाप्रकारे संविधानाचे मारेकरी आहेत हे सांगण्याचे काम नरेंद्र मोदी यांनी केले. पण राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्ष नेत्यांनी आपल्या भाषणांमध्ये जे अदानी आणि इतर विषय उपस्थित केले होते त्यापैकी कोणत्याही विषयाला नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणामध्ये स्पर्श केला नाही हेसुद्धा वास्तव महत्त्वाचे आहे.

ज्या प्रकारे राहुल गांधी यांच्यासाठी घटनेवर चर्चा सुरू असताना इंदिरा गांधी यांनी लादलेली आणीबाणी हा अडचणीचा विषय ठरतो त्याच प्रकारे अदानी आणि इतर काही विषय हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी अडचणीचे ठरतात हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. अदानींचा विषय असो किंवा जातीनिहाय जनगणनेचा विषय असो या दोन मुद्द्यांना धरूनच राहुल गांधी नेहमी नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका करत असतात. पण आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा या टीकेला उत्तर देण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे तेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी या दोन्ही विषयांना स्पर्श केलेला नाही हेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागेल. राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी तेच तेच विषय पुन्हा मांडले असले तरी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याच प्रकारे पुन्हा उत्तर दिले असले तरी लोकसभेसारख्या व्यासपीठावर संविधानावर चर्चा झाली हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे.

कारण भारतासारख्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाचे अस्तित्व ज्या संविधानावर उभे आहे त्याबाबत शंका निर्माण होणे कधीच योग्य ठरणार नाही. गेल्या काही कालावधीपासून देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात संविधानातील बदलाबाबत शंका निर्माण होत आहे. या चर्चेच्या निमित्ताने हा संभ्रम कमी करण्याचे काम होऊ शकेल. बहुतांशी सर्वसामान्य नागरिकांना घटनादुरुस्ती आणि घटनाबदल यातील फरकच लक्षात येत नाही. भारतीय संविधान हे लवचिक आणि दुरुस्तीला वाव देणारे असल्याने आतापर्यंत अशा अनेक दुरुस्तींच्या माध्यमातून संविधानात काही बदल करण्यात आले आहेत. पण संविधानाच्या मूळ ढाच्याला हात लावणे कोणालाही शक्य नाही हे तथ्यही या निमित्ताने समोर येण्याची गरज आहे.

घटनाकारांनी संविधानाचा जो मूळ ढाचा ठरवून दिला आहे तो बदलणे अशक्य आहे. याबाबतच आता सत्ताधारी पक्षाला कॅम्पेनिंग करावे लागणार आहे. संविधानातील तरतुदीप्रमाणे घटनेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर असते आणि आतापर्यंत अनेक वेळा सर्वोच्च न्यायालयाने ही जबाबदारी यशस्वीपणे पूर्ण केली आहे. साहजिकच एखाद्या राजकीय पक्षाला कितीही मोठे बहुमत मिळाले तरी संविधानाच्या मूळ ढाच्याला हात लावणे कोणालाही शक्य नाही हे तथ्यही या निमित्ताने समजून घेण्याची गरज आहे.

अर्थात, त्याचवेळी सत्ताधारी पक्षाने सर्व घटनात्मक संस्था आणि घटनात्मक पदे यांचा सन्मान करून त्यांना त्यांच्या पद्धतीने काम करू देणे हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. आता लोकसभेच्या व्यासपीठावर संविधानावर सविस्तर चर्चा झाली असल्याने उर्वरित कालावधीमध्ये इतर विषयांवर चर्चा होऊन काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे मार्ग खुले होतील अशी आशा करायला हरकत नाही. कारण शेवटी संसदसुद्धा घटनात्मक संस्था आहे आणि या संस्थेचा मान राखण्याचे काम सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनाही करावे लागणार आहे.