हेमंत महाजन

जगाच्या इतिहासात अफगाणिस्तानचा उल्लेख “महाशक्‍तींचे/साम्राज्यांचे कब्रस्तान’ असा केला जातो आणि इतिहासाची परंपरा राखून चीनसुद्धा अफगाणिस्तानमधील दलदलीत फसण्याची प्रचंड शक्‍यता आहे.

तालिबानने अफगाणिस्तानवर वर्चस्व मिळवल्यानंतर चीन आणि पाकने तालिबानशी “मैत्रीपूर्ण संबंध’ प्रस्थापित करण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे. चीन अफगाणिस्तानच्या जनतेच्या अधिकाराचा आदर करतो आणि अफगाणिस्तानशी मैत्रीपूर्ण आणि सहकार्य पूर्ण संबंध विकसित करू इच्छितो. अफगाणिस्तानात तालिबानने गुलामीच्या बेड्या तोडून टाकल्या आहेत, अशी प्रतिक्रिया पाक पंतप्रधान इम्रान खान यांनी दिली आहे.

अफगाणिस्तानला चीनची गरज?

अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला पुनर्जीवित करून देशाचा राज्य कारभार चालवण्याकरता प्रचंड आर्थिक मदतीची गरज आहे. ती मदत सध्या फक्‍त चीनकडून मिळेल असे दिसत आहे. त्यामुळे तालिबानला चीनची गरज पडेल. बीआरआय प्रकल्पाच्या माध्यमातून आशिया आणि आफ्रिकेतील 60 देशांच्या नेटवर्कसोबत जोडले जाऊ अशी अपेक्षा चीनला आहे. त्याशिवाय अफगाणिस्तानमधील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर चीनला ताबा मिळवता येऊ शकतो.

भारतीय उपखंडातील सर्वात समृद्ध नैसर्गिक साधनसंपत्ती अफगाणिस्तानमध्ये आहे, असा एक समज आहे. या खनिज संपत्तीमुळे संपूर्ण अफगाणिस्तानचा चेहराच बदलू शकतो. मात्र, चिनी स्वार्थी नजर पडल्यामुळे आता परिस्थिती वाईट झाली आहे.

नैसर्गिक संपत्ती?

अमेरिकेने 2004 मध्ये तालिबानचा बीमोड केला. त्यानंतर अमेरिकेच्या जिओलॉजिकल सोसायटी सर्व्हेने या खनिज संपत्तीसाठीचे सर्वेक्षण सुरू केले. वर्ष 2006 मध्ये अमेरिकन संशोधकांनी मॅग्नेटिक, ग्रॅव्हिटी आणि हायपरस्पेक्‍ट्रल सर्वेक्षणासाठी हवाई मोहिमाही आखल्या होत्या. अफगाणिस्तानमध्ये आढळलेल्या खनिजसंपत्तीमध्ये लोह, तांबे, कोबाल्ट, सोने याशिवाय औद्योगिक क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे असणारे लिथियम आणि निओबियमचाही समावेश आहे.

अमेरिकेने बरीच वर्षे अफगाणिस्तानमध्ये ठाण मांडले. जर अफगाणिस्तानमध्ये इतकी प्रचंड नैसर्गिक संपत्ती आहे तर, अमेरिका जी तंत्रज्ञान आणि आर्थिक महाशक्‍ती आहे, ही संपत्ती तिथून का काढू शकली नाही? मुख्य कारण होते पायाभूत सुविधा नव्हत्या आणि नैसर्गिक संपत्ती तिथून काढणे हे आर्थिकदृष्ट्या नुकसान करणारे होते. परंतु आता स्थिती बदलली आहे का? इतकी संपत्ती तिथे खरोखरच आहे हे सध्यातरी सिद्ध झालेले नाही.

कमकुवत सुरक्षा व्यवस्था, कायद्याची कमतरता आणि भ्रष्टाचारामुळे अफगाणिस्तानमध्ये विकास गंगा वाहू शकली नाही. त्यामुळे वाहतूक करणे, निर्यात करणे कठीण आहे. त्याशिवाय अफगाणिस्तान सरकारच्या मोठ्या प्रमाणावरील करामुळे गुंतवणूकदारांनी अफगाणिस्तानकडे पाठ फिरवली होती.

दुर्मिळ नैसर्गिक साधनसंपत्ती

येत्या काही वर्षांत लिथियमची मागणी प्रचंड वाढणार आहे. लिथियमचा वापर लॅपटॉप, मोबाइल बॅटरीमध्ये केला जातो. लिथियमच्या साठ्यामुळे अफगाणिस्तानचे महत्त्व वाढणार आहे. भविष्यात जीवाश्‍म इंधनाऐवजी इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरणाची मागणी वाढणार आहे. इलक्‍ट्रिक कारमध्ये लिथियम महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. अफगाणिस्तानमध्ये सॉफ्ट मेटल निओबियमही आढळले जाते. याचा वापर सुपरकंडक्‍टर स्टील तयार करण्यात होतो. महत्त्वाच्या आणि काही दुर्मिळ खनिज संपत्तीमुळे अफगाणिस्तानला महत्त्व येणार आहे.

पांढरा हत्ती?

चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोरच्या (सीपीईसी) माध्यमातून चीन अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहे. चीन 60 अब्ज डॉलरच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्प सीपीईसीचा विस्तार अफगाणिस्तानपर्यंत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. पाकिस्तानमधील पेशावर शहरापासून ते अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलपर्यंत महामार्ग बांधण्यासाठी चीन प्रयत्नशील आहे. याबाबत चीन आणि तालिबानची चर्चा सुरू आहे.

काबूल आणि पेशावर दरम्यान महामार्ग बांधल्यानंतर अफगाणिस्तान हा चीनच्या सीपीईसी या प्रकल्पाचा भाग होईल. चीन आपली बीआरआय योजना काबूलपर्यंत वाढवण्यासाठी मागील पाच वर्षांपासून प्रयत्न करत होता. अफगाणिस्तान सरकारवर अमेरिकेचा दबाव असल्याने चीनचे मनसुबे पूर्ण होत नव्हते. 

आता तालिबान सरकार चीनचे स्वागत करण्याची शक्‍यता आहे. बेल्ट अँड रोडच्या माध्यमातून चीन रस्ते, रेल्वे आणि ऊर्जा प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देत आहे. अनेक लहान देश चीनच्या “बीआरआय’ प्रकल्पामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत.

चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर हा एक पांढरा हत्ती मानला जातो. यामुळे पाकिस्तान प्रचंड कर्जाखाली दबला आहे. हे एवढेच नव्हे तर इथे प्रचंड पैसा ओतल्यानंतरसुद्धा चीनला त्यातून काहीही परतावा हा मिळालेला नाही. याशिवाय या कॉरिडॉरच्या समोर असलेली सुरक्षेची आव्हाने खूप गंभीर आहेत.

या रस्त्यावर सुरक्षा ठेवण्याकरता पाकिस्तानने दोन डिव्हिजन्स म्हणजे 40 ते 50 हजार सैन्य तिथे तैनात केले आहे, तरी पण चिनी नागरिकांवर या रस्त्यावरती होणारे हल्ले हे वाढतच आहेत. काही आठवड्यांपूर्वी एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्याप्रमाणे पाकिस्तानमध्ये काम करणारे चिनी नागरिक आता स्वतःचे रक्षण करण्याकरता पिस्तूल किंवा रायफल स्वतःबरोबर बाळगत आहे. म्हणजेच त्यांचा पाकिस्तानने पुरवलेल्या सुरक्षेवर पूर्ण विश्‍वास नाही.

अफगाणिस्तान चीनचा आर्थिक गुलाम

जर पाकिस्तान तिथे असलेल्या कॉरिडोरला सुरक्षा पुरवू शकत नसेल तर, जो इकॉनॉमिक कॉरिडोर अफगाणिस्तानमधून जाईल, त्याचे रक्षण करणे शक्‍य होईल का? कारण तालिबानकडे सैन्य नाही. त्यांना ते उभारावे लागेल. कारण अफगाणिस्तानमध्ये वेगवेगळे दहशतवादी गट, या रस्त्यावरती होणारी वाहतुकीकडून खंडणी वसूल करतील. या रस्त्याचा किती वापर केला जाईल? कारण अफगाणिस्तानमध्ये कारखाने आणि इतर औद्योगिक कारवाई अजिबात नाही.

हा रस्ता पुढे सेंट्रल आशियन रिपब्लिककडे जाणार आहे, ज्यांची अर्थव्यवस्थासुद्धा अतिशय कमजोर आहे. म्हणजे हा रस्तासुद्धा एक मोठा पांढरा हत्ती बनण्याची शक्‍यता जास्त आहे. चीन नेहमीप्रमाणे अफगाणिस्तानला कर्ज देऊन असे रस्ते बनवेल आणि त्यानंतर पाकिस्तानप्रमाणे अफगाणिस्तानसुद्धा कायमचा चीनचा आर्थिक गुलाम होऊन जाईल.

तालिबान किंवा इतर टोळ्यांचे प्रमुख चीनचे किती ऐकतील? त्यांना कोणाच्याही अधिपत्याखाली काम करण्याची सवय नाही. चीनला वाटते की तालिबानी नेत्यांना ते विकत घेऊ शकतील. नेमका हाच प्रयत्न इतके वर्षे अमेरिका आणि नाटो देशांनी केला; परंतु त्यामध्ये त्यांना प्रचंड अपयश आले. जे काम अमेरिकेला जमले नाही ते चीनला जमेल का?