– जयंत माईणकर
CJP Protest : नीट पेपरफुटीचे सत्य, लाठीमाराचे सत्य आणि त्यामागील राजकीय जबाबदारी स्पष्ट झाली तरच या प्रकरणाला (CJP Protest) न्याय मिळेल; अन्यथा हा प्रसंगही भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील आणखी एक वादग्रस्त अध्याय म्हणूनच नोंदला जाईल.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दिल्लीतील जंतर मंतर परिसरात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) या संघटनेने नीट पेपरफुटी प्रकरणी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी (CJP Protest) सुरू केलेल्या आंदोलनावर ज्या पद्धतीने लाठीमार करण्यात आला आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि त्यांच्या भगिनी प्रियंका यांनाही अतिरेकी पोलीस बळाचा सामना करावा लागला हे निश्चित निंदनीय आहे.

पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करत असताना दिल्ली पोलिसांनी राहुल गांधी यांना अक्षरशः फरफटत उचलून ताब्यात घेतले आणि पोलीस व्हॅनमध्ये कोंबले. सुमारे 22 लाख विद्यार्थी ज्या नीट परीक्षेला (CJP Protest) बसतात त्या परीक्षेचा पेपर लीक होणे ही सामान्य गोष्ट नव्हे. पण कुठल्याही घटनेला उत्तर न देण्याची आणि जबाबदारी न स्वीकारण्याची परंपरा असलेल्या सरकारकडून याही प्रश्नाच्या उत्तराची अपेक्षा नाही. गेल्या 12 वर्षांत सुमारे 152 पेपर लीक झाल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला आहे.

निषेध मोर्चावर हवेत अश्रुधुराचे गोळे सोडणे, तरुण आणि तरुणींवर लाठीचार्ज आणि अनेकांना ताब्यात घेतले गेले यातच सरकार कशी वागत आहे हे दिसून येते. ‘साध्या वेशातील’ पोलिसांनी मोर्चावर लाठीमार केला गेला. हे साध्या वेशातील पोलीस नसून भाजप कार्यकर्ते आहेत असा आरोप होत आहे, हा फार गंभीर आरोप आहे.

कारण भारतात यापूर्वीही अनेक आंदोलनांच्या वेळी ‘अनोळखी’, साध्या कपड्यांतील लोकांनी हिंसाचार भडकावल्याचे आणि नंतर पोलिसी कारवाईचे समर्थन करण्यासाठी त्याचा वापर झाल्याचे आरोप झाले आहेत. अर्थात, याची चौकशी झाली पाहिजे. त्यातच ज्यांच्या ‘कॉकरोच’ या शब्दामुळे एका पक्षाचा जन्म झाला, त्या सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी मागच्या काही दिवसात केलेली वक्तव्ये बघा.सर्वात आधी ते बेरोजगार तरुणांना झुरळ म्हणाले.

नंतर राम मंदिरमध्ये जो आर्थिक घोटाळा झाला त्याचे राजकारण करू नका म्हणजेच थोडक्यात आवाज उठवू नका, असा सल्ला त्यांनी विरोधकांना दिला. नीट पेपरफुटी प्रकरणी आंदोलन करणार्‍या युवकांना पोलिसांनी जी अमानुष मारहाण केली त्याबद्दल एक जण कोर्टात गेला होता. त्याचं म्हणणं ऐकून घेण्याऐवजी सूर्यकांत यांनी त्यालाच झापलं आणि मारहाणीचे व्हिडिओ बघण्यासाठी आमच्याकडे वेळ नाही, त्यामुळे अशी प्रकरण आमच्याकडे घेऊन येऊ नका असा दम याचिकाकर्त्याला दिला. याचा अर्थ काय घ्यायचा आणि न्याय कोणाकडे मागायचा?

या घटनेकडे तीन पातळ्यांवर पाहता येईल. पहिली, कायदा-सुव्यवस्थेची बाजू-संसदेच्या परिसरात परवानगीशिवाय मोर्चा नेण्याचा प्रयत्न झाल्यास सुरक्षा दलांकडून बॅरिकेड आणि आवश्यक असल्यास बळाचा वापर हा प्रशासकीय दृष्टिकोनातून अपेक्षित प्रतिसाद मानला जातो.

दुसरी, नागरी हक्कांची बाजू-शांततापूर्ण निषेधाचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार असून, त्यावर अनावश्यक बळाचा वापर लोकशाहीविरोधी मानला जातो, विशेषतः जेव्हा त्यात अल्पवयीन मुले किंवा निशस्त्र आंदोलक सापडतात. तिसरी, राजकीय बाजू- निवडणुकीच्या राजकारणात असे प्रसंग विरोधी पक्षांसाठी सरकारवर ‘हुकूमशाही’ असल्याचा आरोप करण्याची संधी बनतात, तर सत्ताधारी पक्षासाठी ‘कायदा-सुव्यवस्था राखणे’ हे समर्थनाचे कारण ठरते.

साध्या वेशातील व्यक्ती व भाजप कार्यकर्त्यांचा सहभाग हा आरोप जर सिद्ध झाला, तर तो या प्रकरणाला अधिक गंभीर वळण देऊ शकतो, कारण त्यातून हिंसाचार भडकवण्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा संशय बळावतो.

जंतर मंतर येथील ही घटना एका मोठ्या पॅटर्नचा भाग आहे. जिथे विद्यार्थी, कार्यकर्ते किंवा नागरी संघटनांचे आंदोलन आणि त्यावरील पोलिसी कारवाई हा भारतीय राजकारणातील वारंवार येणारा संघर्षबिंदू बनला आहे. राहुल गांधी आणि विरोधी पक्ष याला ‘लोकशाहीची गळचेपी’ म्हणून सादर करतात, तर सरकार आणि पोलीस याला ‘कायदा-सुव्यवस्थेचा भाग’ म्हणून समर्थन देतात.

सत्य नेहमीप्रमाणे या दोन टोकांच्या मध्ये कुठेतरी असण्याची शक्यता आहे आणि त्यासाठी स्वतंत्र चौकशी, व्हिडिओ पुराव्यांची तपासणी आणि निष्पक्ष अहवाल आवश्यक ठरतो. अगदी नीट पुनर्परीक्षेत पेपर तपासणी विषयी होणारे आरोप याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थी आंदोलनांवर लाठीमार हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न राहत नाही; तो राज्याच्या लोकशाहीविषयक दृष्टिकोनाचीही परीक्षा ठरतो. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना लाठ्यांनी उत्तर देणे ही लोकशाहीची परंपरा असू शकत नाही. नीट पेपरफुटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असताना सरकारने उत्तरदायित्व स्वीकारणे, निष्पक्ष चौकशी करणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी आंदोलनाचे उत्तर पोलिसी शक्तीने देण्यात आले, असा संदेश समाजात गेला तर शासनावरील विश्वास कमी होतो.

दुसरीकडे, आंदोलनाच्या (CJP Protest) नावाखाली हिंसाचार, सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड किंवा प्रतिबंधित क्षेत्रात जबरदस्तीने प्रवेश करण्याचाही कोणताही अधिकार लोकशाही देत नाही. त्यामुळे या घटनेची न्यायालयीन किंवा स्वतंत्र चौकशी होऊन नेमके काय घडले, याचे सत्य देशासमोर येणे आवश्यक आहे. कारण लोकशाहीत सरकारची खरी ताकद लाठीत नसते; ती जनतेच्या विश्वासात असते. विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तके असावीत, पोलिसांच्या लाठ्या नव्हेत, याची आठवण या घटनेने पुन्हा एकदा करून दिली आहे.