नवी दिल्ली  – केंद्र सरकारने जीएसटी आणि प्राप्ती करासंदर्भात असलेले विवाद सोडविण्यासाठी विवाद से विश्वास ही योजना सुरू केली आहे. यामुळे काही विवाद मिटण्यास मदत होत आहे. मात्र अजूनही देशभरातील प्राप्तिकर विवादात तब्बल 31 लाख कोटी रुपयांची रक्कम अडकून पडली आहे. दीर्घ पल्ल्यात यातून मार्ग काढण्यासाठी कर रचना सुटसुटीत करण्याची गरज अर्नेस्ट अँड यंग या संस्थेने अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर व्यक्त केली आहे.

देशात प्राप्तिकर आयुक्तांची बरीच पदे रिक्त आहेत. ही पदे शक्य तितक्या लवकर भरण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर असे विवाद निर्माण होऊ नये अशी कर रचना निर्माण करण्याची गरज आहे. तंटे झाले तर ते कमी वेळेत सोडविण्याची गरज आहे. यासाठी यंत्रणा विकसित करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. यासाठी केंद्र सरकार प्रत्यक्ष कर संहिता लागू करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. मात्र एकूण कामकाजाचा वेग पाहिला तर त्याला बराच कालावधी लागू शकतो. त्याऐवजी अर्थसंकल्पात काही बाबी करता येऊ शकतील असे ई वाय इंडियाचे वरिष्ठ अधिकारी समीर गुप्ता यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, एकूण परिस्थिती पाहता विकासदर वाढविण्याचे गरज आहे. अशा परिस्थितीत प्राप्त कर उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याच्या शक्यतेवर विचार करण्याची गरज आहे. विशेषत: कमी उत्पन्न गटातील प्राप्ती करदात्यांना काही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
विकासदर वाढविण्यासाठी आवश्यक असणारी गुंतवणूक वाढविण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षी यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याची घोषणा करण्यात आली होत. मात्र अनेक राज्यातील आणि केंद्रातील निवडणुकांमुळे हा खर्च ठरविलेल्या प्रमाणात झालेला नाही. अर्थसंकल्पात विकास दराला चालना देणार्‍या गुंतवणुकीवर भर देण्याची गरज आहे.

स्थूल अर्थव्यवस्था बळकट ठेवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले आहेत. मात्र सध्या तूट वाढत जाण्याचे लक्षणे आहेत. ही तूट मर्यादित राहिल यासाठी प्रयत्न वाढविण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पात तूट 4.5% इतकी ठरविण्यात यावी. सरकारचे राष्ट्रीय उत्पन्नाचे कर्जाशी प्रमाण वाढून 54.4% वर गेले आहे. या अगोदर हे प्रमाण 40% च्या आत रोखण्याचे ठरविले असूनही हे प्रमाण जास्त आहे. ते कमी करण्याची गरज आहे.