– जयंत माईणकर
Drought : महाराष्ट्राच्या इतिहासात 1972 चा दुष्काळ हा ‘भाकरीचा दुष्काळ’ म्हणून आठवला जातो. 2026 मध्ये पुन्हा एकदा राज्यावर दुष्काळ (Drought) आला आहे. दोन्ही वेळी आभाळ कोरडे राहिले, पण दोन्हीमागची परिस्थिती वेगळी आहे. 

1971 आणि 1972 अशा सलग दोन वर्षी पाऊस दगा देऊन गेला होता. पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद, सांगली, सातारा या पट्ट्यात अनेक ठिकाणी सरासरीच्या निम्म्याहून कमी पाऊस झाला. विहिरी, तलाव कोरडे पडले, ज्वारी-बाजरी उगवलीच नाही आणि जनावरे चार्‍याविना मरू लागली.

जवळजवळ संपूर्ण राज्य दुष्काळाच्या (Drought) छायेत होते. त्या वेळी महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे 5.04 कोटी होती आणि भारताची सुमारे 55 कोटी. बहुसंख्य लोक खेड्यात राहत होते आणि त्यांची उपजीविका पूर्णपणे पावसावर अवलंबून होती.

1972 म्हटले की मिलो आठवतो. त्या वर्षी देशात अन्नधान्याचे उत्पादन सुमारे 8 टक्क्यांनी घटले आणि भारताला अमेरिकेच्या पीएल-480 योजनेखाली परदेशी धान्यावर अवलंबून राहावे लागले. त्यातून आलेली लाल ज्वारी म्हणजे मिलो रेशन दुकानांतून वाटली गेली.

अमेरिकेत ती प्रामुख्याने जनावरांचे खाद्य म्हणून वापरली जात असे, त्यामुळे चव, रंग आणि भाकरीच्या दृष्टीने ती लोकांना रुचली नाही, तरीही उपासमार टळावी म्हणून लोकांनी ती खाल्ली. मिलो हे केवळ धान्य नव्हते, तर परावलंबित्वाची आणि अन्नसुरक्षेच्या अपयशाची खूण होते.

अन्नटंचाईबरोबर आलेली महागाई हा दुसरा मोठा घाव होता. 1972-73 मध्ये घाऊक किंमत निर्देशांकातील वाढ सुमारे 10 टक्के होती, पण 1973-74 मध्ये ती 20 टक्क्यांच्या पुढे गेली. दुष्काळ, 1973 चे तेलाचे संकट आणि पुरवठ्यातील अडथळे यांमुळे 1974 च्या अखेरीस महागाई 25 टक्क्यांच्या आसपास पोहोचली आणि त्याचा सर्वाधिक फटका गरिबांना बसला.

बांगलादेश युद्धाचा खर्च, सुमारे एक कोटी निर्वासितांचा भार, परकीय चलनाची चणचण, अमेरिकेची आखडलेली मदत आणि जवळपास शून्य विकासदर यांमुळे देशाची आर्थिक स्थिती नाजूक होती. शेती अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने पाऊस अपयशी ठरताच संपूर्ण अर्थव्यवस्था हलली. वस्त्यांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा केला जायचा.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते यवतमाळ जिल्ह्याचे वसंतराव नाईक. जिल्ह्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष पाहून त्यांनी लगेच निळोणा धरण योजना सुरू केली. या मध्यम आकाराच्या मातीच्या धरणाचे काम 1974 मध्ये पूर्ण झाले आणि यवतमाळ शहराचा पाण्याचा प्रश्न बर्‍याच प्रमाणात कमी झाला. धरणामुळे इतर पाण्याचे स्रोतही भरले.

सरकारी प्रतिसादातून एक ऐतिहासिक दिशा मिळाली. मोफत अन्न देण्याऐवजी दुष्काळी कामांवर श्रमाचा मोबदला देण्याचा मार्ग स्वीकारला गेला. लाखो लोकांना काम मिळाले आणि रस्ते, तलाव, बंधारे उभे राहिले. हाच रोजगार हमी योजनेचा पाया ठरला, ज्याला 1977 मध्ये कायद्याचे रूप मिळाले आणि पुढे तोच पाया राष्ट्रीय पातळीवर ‘मनरेगा’च्या रूपाने आला.

आता 2026 कडे येऊ. यंदा पाऊस पूर्णपणे गायब झाला नाही, पण ऐन गरजेच्या वेळी दडी मारून बसला. 1 जून ते 18 सप्टेंबर या काळात राज्यात 755.9 मिमी पाऊस झाला, तर सरासरी 932.3 मिमी आहे, म्हणजे एकूण तूट 18.8 टक्के आहे. ही तूट सर्वत्र सारखी नाही. छत्रपती संभाजीनगर विभागात 30.8 टक्के तूट आहे, तर कोकणात 6.3 टक्के आणि सोलापूरमध्ये सरासरीच्या फक्त 48.65 टक्के पाऊस पडला.

जुलैत सरासरीपेक्षा 40 टक्के जास्त पाऊस झाला, पण ऑगस्टमध्ये तो सामान्याहून 46 टक्के कमी पडला. 25 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाने ट्रिगर-1 निकषानुसार 358 पैकी 265 तालुक्यांत, म्हणजे सुमारे तीन चतुर्थांश क्षेत्रात, दुष्काळ जाहीर झाला.

पेरणी झाली, पण पिके वाचली नाहीत. खरीप पेरणी 137.27 लाख हेक्टरवर झाली, जी पाच वर्षांच्या सरासरीच्या सुमारे 95 टक्के आहे, मात्र पावसाच्या खंडाने उत्पादनावर घाला घातला. सोलापूरमध्ये उत्पादनहानी 90 टक्क्यांपर्यंत, तर बुलढाणा-जालन्यात सोयाबीन-कापसाची घट 60 ते 75 टक्के असू शकते. सोयाबीन, कापूस, मूग आणि उडीद ही पिके अडचणीत आली, तर काही भागांत 40 दिवसांहून अधिक काळ पावसाचा खंड राहिला. धाराशिव, बीडमध्ये जुलैपासून पाऊसच पडलेला नाही.

16 सप्टेंबरला अनेक जिल्ह्यांत शेतकर्‍यांनी दुष्काळी मदतीसाठी आंदोलने केली. राष्ट्रीय पातळीवरही एल निनोमुळे भारत 17 वर्षांतील सर्वात कमकुवत मान्सूनकडे जात आहे. खरं तर ही वेळ यायलाच नको होती. कारण जेवढं लक्ष मुंबई-पुणे भागातील रस्ते, पूल, मेट्रो यांच्याकडे दिले जात आहे, त्यातला थोडा वाटा जर गोसीखुर्दपासून महाराष्ट्रातल्या सर्व पाटबंधारे प्रकल्पांना दिला असता तर दुष्काळाचे चटके कमी झाले असते. पण रस्ते, मेट्रो, पूल, मिसिंग लिंक यांतील तथाकथित आर्थिक हितसंबंध आणि पाटबंधारे प्रकल्पांतील व्यवहार यात बराच फरक आहे.

1972 सारखी अन्नटंचाई नाही. हरित क्रांतीनंतर देशाकडे धान्याचे मोठे साठे आहेत, भारत धान्य निर्यात करणारा देश आहे आणि रेशनवर धान्य मिळण्याची हमी आहे. त्यामुळे मिलोसारख्या आयातीचा प्रश्नच उरलेला नाही. आजचा प्रश्न पोट भरण्याचा नसून शेतकर्‍याची कमाई बुडण्याचा, कर्जाचा आणि पाण्याचा आहे. धान्यसाठ्यांमुळे 1974 सारखी बेफाम महागाई संभवत नाही, असे सर्वसाधारण मत आहे.

महाराष्ट्राची लोकसंख्या आज अंदाजे 13 कोटी आणि देशाची 145 कोटींहून अधिक आहे, म्हणजे राज्यात 1972च्या तुलनेत अडीच पटीहून अधिक माणसे आहेत. पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि शहरांचा पुरवठा यांवरचा ताण त्यामुळे कैकपटीने वाढला आहे. जवळपास निम्मे लोक आता शहरात राहतात, त्यामुळे दुष्काळाचा फटका पाणीपुरवठा आणि दरवाढीतून शहरांनाही बसतो.

मुंबईत देशाच्या कानाकोपर्‍यातून रोज सुमारे एक हजार माणसे येतात. त्यातच एल निनोमुळे डाळी, तेलबिया, कापूस आणि भाजीपाल्याच्या किमतींवर परिणाम होण्याची चिंता आहे. आर्थिकदृष्ट्या महाराष्ट्र आज देशातील सर्वात मोठ्या राज्य-अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून उद्योग, सेवा आणि वित्तक्षेत्रावर आधारित आहे. राज्याच्या उत्पन्नात शेतीचा वाटा खूपच कमी झाला आहे, तरीही मोठा कामगारवर्ग अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे राज्याचे एकूण उत्पन्न टिकले, तरी ग्रामीण उत्पन्न आणि मागणी घसरते, हा आजचा मोठा विरोधाभास आहे.

1972 मध्ये जनतेला काम आणि अन्न दिले गेले, तर आज कर्ज, वीज आणि रोख मदत हे मुख्य साधन आहे. ही मदत वेळेत पोहोचली, तरच शेतकरी पुन्हा उभा राहील. खरा धडा असा की मिलोच्या काळातून आपण अन्नसुरक्षा कमावली, पण पाणीसुरक्षा अजून कमावायची आहे.

निळोणा धरणाने यवतमाळला जो दिलासा दिला, तोच दिलासा (Drought) राज्यभरातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण होऊन मिळू शकतो. जलसंधारण, पीकरचना, विमा आणि वेळेवर मदत यावर लक्ष दिले नाही, तर धान्याने गोदामे भरलेली असूनही गावे कोरडी राहतील. मुंबई पुणे यांच्या विकासाप्रमाणेच धरणांच्या पूर्णतेकडे लक्ष दिलं जाईल ही अपेक्षा.