Sharad Pawar : सुधारित नियमांबाबत फुलशेती उत्पादकांची शरद पवारांकडे धाव
Sharad Pawar : शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या व अडचणींचे निवेदनही यावेळी सादर करण्यात आले.

पवनानगर – राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या (एनएचबी) व्यावसायिक फलोत्पादन योजनांतील २१ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमुळे फुलशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर निर्माण होणाऱ्या संभाव्य अडचणींबाबत पवना संस्कृती फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीच्या शिष्टमंडळाने ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेतली.
मुकुंद ठाकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने एनएचबीच्या सुधारित तरतुदी, त्यांची अंमलबजावणी आणि कुटुंब या व्याख्येतील बदलांबाबत पवार यांच्याशी चर्चा केली. सुधारित नियमांनुसार कुटुंब या संज्ञेत अर्जदाराचे पती किंवा पत्नी, वडील, आई, मुलगे आणि मुली यांचा समावेश करण्यात आला असून, एका कुटुंबातील केवळ एका सदस्याला या योजनेंतर्गत आर्थिक सहाय्य मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या बदलांचा उच्च तंत्रज्ञानाधारित फुलशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर होणारा संभाव्य परिणाम शिष्टमंडळाने पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिला. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या व अडचणींचे निवेदनही यावेळी सादर करण्यात आले.
एनएचबी योजनेची पार्श्वभूमी, सुधारित मार्गदर्शक सूचना आणि त्याचा फुलशेती उत्पादकांवर होणारा संभाव्य परिणाम याबाबत पवार यांनी शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या विषयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करून पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले.
यावेळी अहिल्यानगरचे खासदार निलेश लंके आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे उपस्थित होते. खासदार लंके यांनी शिष्टमंडळाचे निवेदन स्वीकारून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
प्लास्टिक फुलांच्या बंदीचा मुद्दाही चर्चेत
बैठकीत प्लास्टिक फुलांवरील बंदीच्या अंमलबजावणीचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. शशिकांत शिंदे यांनी प्लास्टिक फुलांवरील बंदीचा निर्णय शेतकरी हिताचा असल्याचे सांगत, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची भूमिका मांडली.
शिष्टमंडळात पवना फुल उत्पादक संघाचे अध्यक्ष मुकुंद ठाकर, राजेश दळवी, बुधाजी जागेश्वर, भिकाजी भागवत, तेजोमय घाडगे, तुषार अग्रवाल आणि परमेश्वर तौर यांचा समावेश होता. एनएचबीच्या सुधारित नियमांबाबत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर संवाद आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू ठेवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.





