शहरात पुन्हा फ्लेक्सबाजीला ऊत
अनधिकृत जाहिरातींवरील कारवाई रेंगाळली : प्रशासनाकडून गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ
प्रशासनाकडून सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष : कारवाईबाबत क्षेत्रीय कार्यालयांकडून कारवाई थंडावली
पुणे – शहरात अनधिकृत फ्लेक्स लावून चमकोगिरी करणाऱ्या जाहिरातबाजांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेस दिले आहेत. तसेच अशा जाहिरातींची जबाबदारी न्यायालयाने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर निश्चित केली असून जाहिराती लागल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले असतानाच; शहरातील एकाही क्षेत्रीय कार्यालयांकडून गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई होत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यातच आता विधानसभा निवडणुका संपताच पुन्हा शहरातील प्रत्येक चौकात फ्लेक्सबाजी सुरू झाली असून प्रशासनाकडून त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात असल्याचे समोर आले आहे.
गेल्या काही वर्षात शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत जाहिराती केल्या जातात. या जाहिरातबाजीवरून न्यायालयाने वेळेवेळी महापालिकेची कान उघडणी केली आहे. त्यानंतर धस्तावलेल्या पालिकेकडून महापालिकेच्या नगरसेवकांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, ही कारवाई प्रशासनाकडून केवळ राज्य व केंद्राची अधिवेशने तसेच न्यायालयाच्या सुनावणीच्या तारखांनंतर अथवा तारखांच्या एक महिना आधी केले जात असल्याचे समोर आले आहे. वास्तविक पाहता हे गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया निरंतर चालू राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जबाबदारी महापालिकेच्या आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाकडे असली तरी, या विभागाकडून आपल्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करत हे काम परिमंडळ उपायुक्त तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांकडे सोपविले असून त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांकडूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने ही कारवाईच थंडावलेली असल्याचे चित्र आहे.
अहवाल मागवला
जाहिरातींवर कारवाई तसेच गुन्हे दाखल करण्याचे सर्व अधिकार परिमंडळ उपायुक्त तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले असून त्यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आला असल्याची माहिती महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाचे उपायुक्त महेश डोईफोडे यांनी दिली.
धोकादायक पहाड बांधून जाहिरातबाजी
एका बाजूला शहरात अनधिकृत जाहिरातींना बंदी असतानाच, शहरातील मुख्य चौकात लाकडांचे पहाड बांधून धोकादायकरीत्या जाहिरात फ्लेक्स उभारले जात आहेत. पदपथावरच हे फ्लेक्स बांधले जात आहेत. त्यामुळे हे पहाड भर रस्त्यात कोसळण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. मात्र, त्याकडेही प्रशासनाकडून सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे.
