India’s Fiscal deficit: राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या नव्या मूल्यांकनानुसार तिसर्या तिमाहीतील विकासदर वाढला आहे. त्याचबरोबर वार्षिक विकास दर वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत आणखी एक सकारात्मक आकडेवारी बाहेर आली आहे. जानेवारीअखेर भारताची वित्तीय तूट पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या केवळ 63% इतकी झाली आहे. त्यामुळे उरलेल्या काळातही हे तूट पूर्णपणे नियंत्रणात राहण्याची शक्यता विश्लेषकांनी व्यक्त केली. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात वित्तीय तूट एकूण वार्षिक उद्दिष्टाच्या 74.5% वर होती. यावर्षी मात्र या कालावधीपर्यंत ही तूट केवळ 63% इतकी झाली आहे. त्यामुळे वार्षिक तुट ठरविल्यापेक्षा कमी होऊ शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारी महिन्यात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये चालू आर्थिक वर्षामध्ये वित्तीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4.4% म्हणजे 15.58 लाख कोटी रुपये इतकी गृहीत धरली होती. गेल्या वर्षापेक्षा ही तूट 0.1 टक्क्याने कमी करण्यात आली होती. मात्र प्राप्त आकडेवारीनुसार ही तूट सहज साध्य केली जाऊ शकते असे वातावरण आहे. जानेवारीअखेर केंद्र सरकारला करापोटी 27.08 लाख कोटी रुपयाचा महसूल मिळाला आहे. तो वार्षिक उद्दिष्टाच्या 79.5% आहे. यामध्ये करातून मिळालेले 20.94 लाख कोटी आणि बिगर करातून मिळालेले 5.57 लाख कोटी रुपये महसुलाचा समावेश आहे. सरकारने उपलब्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार जानेवारी अखेरपर्यंत केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांच्या कराचा वाटा म्हणून 11.39 लाख कोटी रुपये पाठविले आहेत. गेल्या वर्षापेक्षा ही रक्कम 65,588 कोटी रुपयांनी जास्त आहे. या कालावधीत केंद्र सरकारचा एकूण खर्च 36.9 लाख कोटी रुपये इतका झाला आहे. जो वार्षिक उद्दिष्टाच्या 74.3% इतका आहे. यातील 28.47 लाख कोटी रक्कम महसुली खात्यावरील आहेत तर 8.42 लाख कोटी रुपयांची रक्कम भांडवली खात्यावरील आहे. भांडवली खात्यातील रकमेमध्ये 9.88 लाख कोटी रुपयांचा समावेश व्याजावरील खर्चासाठी आहे. अनुदानावरील खर्च 3.74 लाख कोटी रुपये.
