नवी दिल्ली  – जीएसटी परिषदेने विविध वस्तूंवरील करात कपात केली आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेने व्यापार युद्ध पुकारल्यामुळे निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीतही भारत तूट 4.4% या मर्यादेत ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्याचबरोबर या वर्षाच्या दुसर्‍या सहा महिन्यात 6.82 लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्ज घेतले जाणार नाही, असे अर्थ मंत्रालयाचे सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरांन यांनी स्पष्ट केले आहे.

अर्थसंकल्पानुसार एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान सरकार कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून 8 लाख कोटी रुपये उभारणार आहे. उरलेल्या कालावधीतही ठरविलेल्या उद्दिष्टा इतकेच कर्ज घेतले जाईल. अशा परिस्थितीत सरकारची तूट वाढण्याची शक्यता कमी आहे. दुसर्‍या सामामाहीत किती कर्ज घ्यायचे यासंदर्भातील वेळापत्रक केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँक पुढील आठवड्यात ठरविणार आहेत.

सरलेल्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारची तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4.8 % इतकी होती. चालू आर्थिक वर्षामध्ये ही तूट कमी करून 4.4% करण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला आहे. 4.4 टक्क्याची तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारला यावर्षी 14.82 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. त्यापैकी आठ लाख कोटी पहिल्या सहामाहीत घेण्यात आले आहे. तर दुसर्‍या सहामाहीत 8.82 लाख कोटी खर्च घेण्याचा पर्याय खुला आहे.

त्यापेक्षा जास्त कर्ज घेतले जाणार नाही असे त्यांनी सांगितले. अल्पबचत आणि इतर स्त्रोतातून भांडवल उभारणी केली जाऊ शकेल. त्यामुळे सरकारला ठरविल्यापेक्षा जास्त कर्ज घेण्याची गरजच पडणार नाही. जीएसटी सुधारणा नंतरही भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न पूर्वी ठरविल्याप्रमाणे 6.3 ते 6.8% दराने वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीला जाहीर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातही हीच आकडेवारी नमूद करण्यात आली होती, याची आठवण त्यांनी करून दिली.