सरकारचे महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत म्हणजे देशाची वित्तीय तूट. एप्रिल ते ऑक्‍टोबर 2022 दरम्यान ही तूट साडेसात लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. संपूर्ण चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारने नमूद केलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण 45 टक्‍के आहे. वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत वित्तीय तुटीचे प्रमाण तत्कालीन अंदाजाच्या तुलनेत कमी, म्हणजे 36 टक्‍के होते.

एकाच वर्षातील हा फरक लक्षणीय मानावा लागेल. 2022-23 साठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) प्रमाणात 6.4 टक्‍के, म्हणजेच एकूण 16 लाख कोटी रुपये इतका वित्तीय तुटीचा अंदाज बांधण्यात आला आहे. एकीकडे ही स्थिती असतानाच, दुसरीकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेने सरलेल्या जुलै ते ऑक्‍टोबर या तिमाहीत 6.3 टक्‍क्‍यांचा वृद्धीदर नोंदवला आहे. खरे तर, एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत साडेतेरा टक्‍के आणि दुसऱ्या तिमाहीत 8.4 टक्‍क्‍यांनी जीडीपी वाढला होता. म्हणजे जीडीपीतील घसरण वेगाने सुरू असल्याचे दिसते. पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था करण्याचे स्वप्न जनतेसमोर ठेवून, आम्हीच कसा क्रांतिकारक गतीने विकास घडवला, हे सांगणाऱ्यांनी आता थोडे आत्मपरीक्षण केले पाहिजे.

जागतिक पातळीसह देशांतर्गत पातळीवर तीव्र झालेली भाववाढ आणि ती कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडून सुरू असलेल्या व्याजदर वाढीचा अर्थव्यवस्थेस चांगलाच फटका बसलेला दिसतो. निर्मिती आणि खाण क्षेत्राच्या सुमार कामगिरीमुळे विकासदराला फटका बसला आहे. केंद्र सरकारने रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, पूल यासारख्या पायाभूत सुविधांवर सरकारचा भांडवली खर्च 40 टक्‍क्‍यांनी वाढवण्याचे ठरवले आहे. त्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात तरतूदही करण्यात आली आहे. असे असूनही, निर्मिती क्षेत्राचे सकल मूल्यवर्धनातील योगदान उणे 4.3 टक्‍क्‍यांवर पोहोचले आहे.

मागच्या वर्षी याच काळात ते 5.6 टक्‍के होते. याचा अर्थ सरकारने केलेली तरतूद प्रत्यक्षात किती खर्च झाली आहे, असा प्रश्‍न पडतो. कृषी क्षेत्रात 4.6 टक्‍के वाढ झाली असून, गेल्या वर्षी ही वाढ फक्‍त 3.2 टक्‍के होती. पाऊसपाणी चांगले झाले असून, शेतकऱ्यांनी कसून मेहनत घेतल्यामुळे, शेतीमालाचे भरघोस उत्पादन आले आहे. बांधकाम क्षेत्राचे 6.6 टक्‍के, तर व्यापार, हॉटेल आणि वाहतूक क्षेत्राचे 14.7 टक्‍के वाढीचे योगदान राहिले आहे. परंतु खाणकाम क्षेत्राची कामगिरी वाईट, म्हणजे उणे 2.8 टक्‍के एवढीच राहिली आहे. प्रमुख आठ पायाभूत क्षेत्रांपैकी खनिजतेल, नैसर्गिक वायू, तेलशुद्धीकरणावर आधारित उत्पादने आणि सिमेंट, या क्षेत्रांची घसरण झाली आहे. जागतिक पातळीवरील रशिया-युक्रेन युद्ध आणि त्या परिणामी पुरवठ्याच्या बाजूने निर्माण झालेल्या अडचणी व मागणीत झालेली घट यामुळे प्रमुख पायाभूत क्षेत्रांची गती मंदावलेली आहे. पायाभूत क्षेत्रे प्रगती करत नसतील, तर आर्थिक प्रगतीला छेद जाणे स्वाभाविक आहे. वीजनिर्मिती क्षेत्राने तर अर्धा टक्‍कादेखील वाढ साधली नसून, हे चिंताजनक मानावे लागेल. अर्थात रिझर्व्ह बॅंकेने आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर 6.1 ते 6.3 राहील, असे भाकीत वर्तवले होते.

इक्रा या पतमापन संस्थेने जीडीपीचा दर 6.5 टक्‍के, तर स्टेट बॅंकेने त्यांच्या अहवालात, विकासदर 5.8 टक्‍के राहील, असा अंदाज वर्तवला होता. बिगर कृषी क्षेत्राचा विचार केला, तर निर्मिती व खाणक्षेत्र अधोगती दर्शवत असताना, सेवाक्षेत्राची मात्र स्थिर गतीने वाढ होत आहे. परंतु चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत निर्मिती क्षेत्र खड्ड्यात गेले असेल, तर ती चिंतेची गोष्ट आहे. निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांचा उत्पादनखर्च वाढला असून, नफा कमी झाले आहेत. मात्र वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यापारी सेवा, संपर्कसेवा, हॉटेल्स या व्यवसायांची इतकी भरभराट होत आहे की, त्यांनी करोनापूर्व काळातील प्रगतीची स्थिती गाठली आहे.

खासगी उपभोग आणि गुंतवणूक यांची निरोगी वाढ दिसते. परतुं सरकारचा उपभोगखर्च आक्रसलेला दिसतो. सरकारचा बिगर महसुली खर्च नरम असल्याचे यावरून दिसते. देशाचे निव्वळ निर्यात उत्पन्नही असमाधानकराक आहे. प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदावत असून, तेथील मध्यवर्ती बॅंका व्याजदर वाढवत आहेत. त्यामुळे भारताच्या निर्यातीबाबत फारशा आशा बाळगता येणार नाहीत. तसेच रिझर्व्ह बॅंकेचे कडक चलन निर्बंध बघता, त्याचा देशांतर्गत मागणीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. केंद्र सरकारने आपल्या सर्व खात्यांना व विभागांना भांडवली खर्चाचा वेग वाढवण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे विकासाचा वेग वाढेल आणि अधिक रोजगारनिर्मिती होईल, असे सरकारला वाटते.

नवीन व्यवसायातून मजबूत नफा, मागणीच्या परिस्थिती सतत होत असलेली सुधारणा आणि रोजगारनिर्मितीच्या आघाडीवर प्रगती यांच्या परिणामी, भारताच्या सेवाक्षेत्राच्या सक्रियतेत संपलेल्या ऑगस्टमध्ये मोठी वाढ दिसून आली आहे. सेवाक्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये दिसलेली आगामी व्यवसायवाढीची भावना ही चार वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. सेवाक्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या निर्मितीचा दर 14 वर्षांतील सर्वात मजबूत पातळीवर आहे. सेवा आणि निर्मितीक्षेत्रांमध्ये नवीन नोकऱ्यांच्या वेतनमानाच्या आकड्यांतही भरीव वाढ दिसत आहे. लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या स्वातंत्र्याला शंभर वर्षे पूर्ण होतील तेव्हा भारताचे जगात काय स्थान असेल, याचे चित्र रेखाटले होते. भारत विकसनशील नाही, तर विकसित देश असावा आणि जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये आपले स्थान असावे, असे त्यांचे स्वप्न आहे. या स्वप्नाची पूर्ती होण्यासाठी सरकारचा महसुली खर्च कमी झाला पाहिजे आणि उत्पादक व भांडवली स्वरूपाचा खर्च वाढला पाहिजे, हे स्पष्ट आहे.

भांडवली खर्चातून दीर्घकालीन मालमत्ता तयार होतात. यंत्रसामग्री, इमारती, पायाभूत सुविधा, आरोग्यव्यवस्थेवरील खर्च हा सर्व भांडवली स्वरूपाचाच खर्च असतो. 2022-23 मध्ये केंद्र सरकार, विविध स्वरूपाच्या भांडवलीमत्ता तयार करण्यासाठी साडेसात लाख कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे. त्यामधील एक लाख कोटी रुपये हे भांडवली खर्चाकरिता 50 वर्षे मुदतीच्या व्याजमुक्‍त कर्जाच्या माध्यमातून राज्यांना दिले जाणार आहेत. मात्र, जुलै 2022 पर्यंत दोन लाख कोटी रुपयेच भांडवली खर्च झालेला आहे. त्या खर्चात अधिक गतीने वाढ घडवणे सरकारने अग्रक्रमाचे मानले पाहिजे.