पुणे – महापालिकेच्या मिळकतर विभागाच्या थकबाकीने 4,225 कोटींचा टप्पा गाठला आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षात मिळालेल्या उत्पन्नाएवढी ही रक्‍कम असून प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, या थकबाकीवर दर महिन्याला आकारण्यात येणाऱ्या 2 टक्‍के व्याजामुळे दिवसाला 70 कोटींची थकबाकी वाढत आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षांत हा आकडा अंदाजपत्रकाचा आकडा पार करेल अशी चिन्हे आहेत.

शहरात महापालिकेकडे नोंदणी असलेले 9 लाख 20 हजार मिळकतकरधारक आहेत. त्यातील 7 लाख जणांकडून दरवर्षी नियमित कर भरला जातो. तर अडीच लाख जणांकडे थकबाकी आहे. पालिका दरवर्षी त्यांना मागील थकबाकीसह नवीन वर्षांची करआकारणी केलेले बिल पाठविते. मात्र, त्यातील करदाते न्यायालयात गेल्याने अनेकांनी कर भरलेला नाही, तर ज्यांना कर भरायचा आहे त्यांची थकबाकीची रक्‍कम कोट्यवधींच्या घरात गेली आहे. त्यामुळे त्यांनी कर भरण्याकडे पाठ फिरविली आहे. परिणामी, नोव्हेंबर 2019 अखेर मिळकतकर विभागाच्या थकबाकीचा आकडा 4,200 कोटींवर गेला आहे.

व्याजाची रक्‍कमच 2,300 कोटी
मुळ थकबाकी 1,901 कोटींची आहे. तर पालिकेडून थकबाकी असलेल्या मिळकतधारकांकडून महिन्याला या थकबाकीदारांवर 2 टक्‍के व्याज आकारले जाते. हे व्याज वर्षा अखेरीस जवळपास 27 टक्‍के होते. त्यामुळे या मूळ थकबाकीच्या रक्‍कमेवरील व्याज 2,300 कोटींवर गेले आहे. त्यातच, अनेक थकबाकीदार कर भरण्यास तयार असले तरी व्याजाची रक्‍कमच कराच्या रकमेपेक्षा दुप्पटीहून अधिक झाल्याने महापालिका व्याजात सवलत देईल, अशी अपेक्षा व्यक्‍त करत हे थकबाकीदार कर भरण्यासाठी समोर येत नाहीत.

मोबाइल कंपन्यांची थकबाकी 1,100 कोटींवर
मिळकतकर विभागाच्या थकबाकीच्या यादीत मोबाइल कंपन्यांच्या मोबाइल टॉवरची थकबाकी 1,100 कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. महापालिकेने केलेली कर आकारणी चुकीची असल्याचे सांगत मोबाइल कंपन्यांनी पालिकेविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्याची सुनावणी

अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे या कंपन्यांकडून ही थकबाकी भरण्यात येत नाही. परिणामी, कर संकलन विभागाने ही थकबाकी भरल्याशिवाय, कंपन्याना सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी खोदाईस परवानगी देऊ नये अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र, त्यावर महापालिका प्रशासनानेही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ही कंपन्यांची थकबाकीही दरवर्षी 27 टक्‍क्‍यांनी वाढत आहे.