नवी दिल्ली – तुम्ही जर हॉस्टेलमध्ये अथवा पीजीमध्ये राहात असल्यास तुमच्यासाठी वाईट बातमी आहे. कारण, तुम्ही भरत असलेल्या शुल्कामध्ये वाढ होणार आहे. ऍथॉरिटी फॉर ऍडव्हान्स रुलिंगने(एएआर) दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांची सुनावणी करताना हॉस्टेल अथवा पीजीमधील शुल्कावर 12 टक्के जीएसटी लावण्याचे आदेश दिले आहेत.

एएआरच्या बंगळुरू खंडपीठाने सांगितले की, वसतिगृहे निवासस्थानांसारखी नाहीत आणि म्हणून त्यांना वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) पासून सूट नाही. त्यामुळे यापुढे आता हॉस्टेल अथवा पीजीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.

खंडपीठाने नमुद केले की, कोणताही निवासी फ्लॅट, घर, पीजी अथवा हॉस्टेल एकसारखे नाहीत. अशा परिस्थितीत हॉस्टेल आणि पीजीसारख्या व्यावसायिक व्यवहार करणाऱ्या अथवा होणाऱ्या ठिकाणांना 12 टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) भरणे बंधनकारक आहे. या सर्वांना जीएसटीमधून सूट मिळायला नको.

श्रीसाई लक्‍झरी स्टे एलएलपीच्या अर्जावर एएआरने आपली भूमिका स्पष्ट केले. एएआरने म्हटले की, 17 जुलै 2022 पर्यंत बंगळुरूमध्ये हॉटेल्स, कॅम्पसाइट्‌स किंवा क्‍लब यांच्यावर 1,000 रुपयांपर्यंतच्या शुल्कावर जीएसटीमधून सूट देण्यात आली होती. परंतु हॉस्टेल किंवा पीजी हे जीएसटी सूटसाठी पात्र नाहीत.

त्यासोबतच खंडपीठाने सांगितले की, निवासी मालमत्ता आणि पीजी हॉस्टेल एकसारखे नाहीत. अशा स्थितीत एकच नियम दोघांनाही लागू होऊ शकत नाही. जर कोणी निवासी मालमत्ता गेस्ट हाऊस किंवा लॉज म्हणून वापरत असेल तर ती जीएसटीच्या कक्षेत येणार नाही.