पाटणा – केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा बराचसा आर्थिक भार राज्य सरकारांवर पडत आहे. हा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी केंद्राने राज्यांवर या योजनांचा बोजा टाकू नये अशी मागणी बिहारचे अर्थमंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी केली आहे. पीटीआयशी संवाद साधताना चौधरी यांनी केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधांची पुनर्रचना करण्याच्या आणि राज्यांना आर्थिक स्वायत्तता देण्याच्या गरजेवर भर दिला. ते म्हणाले की, अलिकडच्या वर्षांत केंद्र-प्रायोजित योजनांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्यामुळे बिहारसारख्या गरीब राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आहे. अशा योजनांच्या निधीत राज्य सरकारांनाही वाटा उचलण्यास भाग पाडले जाते. बिहार सारख्या गरीब राज्यांना ते परवडत नाही त्यामुळे अशा योजनांचा राज्यांवरील बोजा कमी करण्याची गरज आहे असे ते म्हणाले. बिहारसारख्या राज्यांना निवडक योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक लवचिकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि वितरण सुधारण्यासाठी अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. त्या संबंधात आम्ही लवकरच केंद्राला पत्र लिहू. मी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी भेटीची वेळ देखील घेणार आहे असेही चौधरी म्हणाले. बिहारच्या आर्थिक स्थितीच्या संबंधात बोलताना ते म्हणाले की, बिहारचा आर्थिक विकास दर 10.98 टक्के इतका असून तो राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा अधिक आहे. राष्ट्रीय जीडीपीचा दर केवळ 7 टक्के इतका आहे असेही त्यांनी निदर्शनाला आणून दिले. निधी वाटपाबाबत केंद्र सरकारकडून नेहमीच पक्षपातीपणा केला जातो असे ते म्हणाले. अनेक योजनांमधील आपला वाटाही केंद्र सरकारकडून दिला जात नाही, त्यांनी याची सारीच आर्थिक जबबादारी आता राज्यांवर टाकली आहे असेही त्यांनी निदर्शनाला आणून दिले. केंद्राच्या योजना चालवण्यासाठी आम्ही आमच्या तिजोरीतून पैसा का भरावा असा सवालही त्यांनी केला. ते म्हणाले की विविध योजनांमधील केंद्र सरकारचा हिस्सा आता 50 टक्क्यांवर आला आहे, जो पूर्वी 75 टक्के होता.
