वॉशिंग्टन – राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील जन्मसिद्ध नागरिकत्व कायदा रद्द केला. नवीन नियमानुसार, आता फक्त त्या मुलालाच अमेरिकन नागरिकत्व मिळेल ज्याचे पालक किंवा त्यापैकी एक अमेरिकन नागरिक आहे किंवा पालकांकडे ग्रीन कार्ड आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर डेमोक्रॅटिक पक्ष नाराज आहे. अमेरिकेतील २० राज्यांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्ष सत्तेत आहे. या सर्व राज्य सरकारांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि ट्रम्प यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा कार्यकारी आदेश संविधानातील १४ व्या दुरुस्तीचे उल्लंघन करतो, असा आरोप डेमोक्रॅटिक पक्षाने केला आहे. वॉशिंग्टन, डी.सी. आणि सॅन फ्रान्सिस्कोसह १८ राज्यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात असेच म्हटले आहे. अध्यक्षांना योग्य वाटेल तो धोरणात्मक अजेंडा राबवण्याचा अधिकार आहे, मात्र जन्मसिध्द नागरिकत्वाचा प्रश्न येतो तेंव्हा अध्यक्ष पेनाच्या एका झटक्याने संविधान पुन्हा लिहू शकत नाहीत आणि कायद्याचे राज्य नष्ट करू शकत नाहीत असे न्यू जर्सीचे डेमोक्रॅटिक ॲटर्नी जनरल मॅथ्यू प्लॅटकिन यांनी सीएनएनला सांगितले. अमेरिकेचे संविधान काय म्हणते? अमेरिकन संविधानातील १४ व्या दुरुस्तीनुसार, जन्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच, अमेरिकेत जन्माला येणारे प्रत्येक मूल आपोआप अमेरिकन नागरिक बनते. त्याच्या/तिच्या पालकांच्या नागरिकत्वाची पर्वा न करता. अमेरिकेतील सर्वांना समान अधिकार देण्याच्या उद्देशाने १८६८ मध्ये ही घटनादुरुस्ती लागू करण्यात आली. बऱ्याच काळापासून, राजकीय पक्ष बेकायदेशीर स्थलांतरित आणि घुसखोरीचा मुद्दा सतत उपस्थित करत होते. विशेषतः ट्रम्प याचा तीव्र विरोध करत होते. याचा परिणाम भारतीयांवरही होईल – ४८ लाखांहून अधिक भारतीय-अमेरिकन समुदायातील अनेक मुलांना जन्मतःच नागरिकत्व मिळाले आहे. पण आता ट्रम्प यांच्या आदेशानंतर हे शक्य होणार नाही. आता अशा मुलांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळू शकणार नाही, जे आतापर्यंत अमेरिकन लोकसंख्येतील ग्रीन कार्ड किंवा एच-१बी व्हिसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भारतीयांच्या मुलांना दिले जात होते, कारण त्यांचा जन्म अमेरिकेत झाला होता.
