नवी दिल्ली – अग्निवीरांची चार वर्षाची भारतीय सैन्यात सेवा पूर्ण केल्यानंतर त्यांना विविध राज्य सरकारांनी आपल्या राज्यांतील पोलिस दलांत आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. राजस्थान सरकारने पोलीस विभागात, तुरुंग रक्षक आणि वनरक्षक म्हणून अग्निवीरांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या अग्निवीर योजनेवरील निवेदनानंतर आमच्या राजस्थान सरकारने त्यांना पोलीस खात्यात, तुरुंग रक्षक आणि वनरक्षक म्हणून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनीही घोषणा केली की त्यांचे सरकार बहुतांश अग्निवीरांना राज्य पोलिसात भरती करेल.

अग्निपथ योजनेबाबत खोटी माहिती पसवरून भारतीय सैन्याला कमकुवत करण्याचे काम विरोधी पक्षाचे लोक करीत आहेत असा आरोप हिमंता सरमा यांनी केला. ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी शुक्रवारी एकसमान सेवांमध्ये अग्निवीरांसाठी १० टक्के कोटा आणि पाच वर्षांची वयोमर्यादा शिथिल करण्याची घोषणा केली.

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी शुक्रवारी घोषणा केली की राज्यातील पोलीस आणि सशस्त्र दलांच्या भरतीमध्ये अग्निवीर जवानांना आरक्षण दिले जाईल. अशीच घोषणा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केली आहे. देशाची सेवा केल्यानंतर, यूपी पोलिस आणि प्रांतीय सशस्त्र कॉन्स्टेब्युलरी (पीएसी) दलातील भरतीमध्ये त्यांना महत्त्व दिले जाईल असे ते म्हणाले.

भारतीय लष्करात सध्या पुर्ण वेळची लष्करी भरती बंद करण्यात आली असून त्याऐवजी केवळ चार वर्षाच्या कंत्राटावरच जवानांची भरती केली जाणार आहे. त्यानंतर निवृत्त केल्या जाणाऱ्या जवानांना कोणतीही पेन्शन अथवा अन्य आर्थिक लाभ दिले जाणार नाहीत.

त्यामुळे या योजनेवरून युवकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता असून देशातील विरोधी पक्षांनीही यावरून जोरदार टीका केली आहे. लष्करात कंत्राटीपद्धतीची सैन्य भरती करून भारतीय लष्कराला केंद्र सरकारकडून कमकुवत केले जात असल्याची टीकाही सध्या होत आहे. त्या टीकेची धार कमी करण्यासाठी भाजप शासित राज्यांनी पुढाकार घेतला आहे.