नवी दिल्ली :  आज लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी आणि आयजीएसटी सुधारणा विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकानुसार ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर 28 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे 2 ऑगस्ट रोजी जीएसटी परिषदेने कायद्यात बदल करण्याची शिफारस केली होती. या कायद्याला यापूर्वीच मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली होती. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यसभेत मांडले जाणार आहे.

जीएसटी कौन्सिलने 2 ऑगस्ट रोजी आपल्या 51 व्या बैठकीत सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या शेड्यूल III मध्ये कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग आणि ऑनलाइन गेमिंगमधील पुरवठ्यावर कर आकारणी स्पष्ट करण्यासाठी सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती. जीएसटी कायद्यातील सुधारित तरतुदी 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत. जीएसटी नियम लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांनंतर त्याचा आढावा घेतला जाईल, असे जीएसटी कौन्सिलने म्हटले आहे.

जीएसटी कौन्सिलने परदेशी कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन मनी गेमिंगवर जीएसटी निश्चित करण्यासाठी IGST कायदा, 2017 मध्ये तरतूद समाविष्ट करण्याची शिफारस देखील केली आहे. अशा संस्थांना भारतात जीएसटी नोंदणी करणे आवश्यक असेल. यापूर्वी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग आणि ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी लागू केल्याने सरकारला अधिक महसूल मिळेल.

दिल्ली, गोवा आणि सिक्कीम सारख्या राज्यांनी GST परिषदेच्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो इत्यादींवर 28 टक्के GST लादण्यास विरोध केला. ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनो यांना 28 टक्के वस्तू आणि सेवा कर आकारण्याची परवानगी मिळेल. त्याचप्रमाणे, राज्यांना त्यांच्या वैयक्तिक जीएसटी कायद्यांमध्ये स्वतंत्रपणे सुधारणा करावी लागेल.