अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा वकिली बाणा 

शेखर कानेटकर 

नरेंद्र मोदी यांच्या विद्यमान मंत्रिमंडळात चार-दोन अपवाद वगळता वकूब असणाऱ्या मंत्र्यांची एकूण वानवाच दिसते. त्यामुळे सर्व खात्यांशी संबंधित असलेल्या महत्त्वाच्या विषयांवर, धोरणांवर आणि घटनांवर सरकारी बाजूचा किल्ला लढविण्याची जबाबदारी एकट्या अरुण जेटली यांच्यावर टाकण्यात आल्याचे चित्र होते. 

जेटली हे प्रामुख्याने कायदे पंडित आहेत. पण त्यांच्याकडे जबाबदारी अर्थखात्याची होती. त्यामुळे आर्थिक विषयावर ते भाष्य करणे स्वाभाविक आहे. परंतु, राफेल करारावर संसदेत झालेली चर्चा, सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देणारी घटनादुरूस्ती आणि सीबीआय संचालकांबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय या सर्व महत्त्वाच्या नी संवेदनाशील विषयांवर जेटली यांनाच सरकारतर्फे बचावासाठी पुढे केले जात होते.

राफेल करारासंबंधातील आरोपांना खरे म्हणजे संसदेत पंतप्रधान मोदी यांनी प्रत्युत्तर देऊन शंकानिरसन करायला हवे होते. चर्चेत हस्तक्षेप करायला हवा होता. पण या कामासाठी जेटली यांचीच ढाल पुढे केली गेली. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चर्चेला अडीच तास उत्तर दिले. पण ते निव्वळ राजकीय स्वरुपाचे होते. मोदी यांनी चर्चेत भाग घेतला असता तर कदाचित विषयाला पूर्णविराम मिळाला असता. सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा केंद्र सरकारचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्यावर त्यावर गृहमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया देणे आवश्‍यक होते. पण या प्रकरणातही अर्थमंत्री असलेल्या जेटली यांनाच पुन्हा सहकारची बाजू मांडावी लागली.

सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दक्षता आयोगाच्या शिफारसीनुसारच रजेवर पाठविले गेले, असा दावा त्यांनी केला आहे. तसे पाहिले तर सीबीआयशी व त्यातील नेमणुकांशी अर्थखात्याचा दुरान्वयाने संबंध नाही. तरीही या कामासाठीही जेटली यांनाच पुढे केले गेले. सवर्णांना आरक्षण देणारे घटनादुरूस्ती विधेयक सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी लोकसभेत मांडले हे खरे असले तरी सरकारची भूमिका स्पष्ट करून सांगितली. ती अरुण जेटली यांनीच. अर्थात कायदेपंडित्व आणि बाजू मांडण्यातील वाक्‌चातुर्य यामुळेच सर्व क्‍लिष्ट व अडचणीच्या मुद्यांवर जेटली यांची ढाल पुढे केली जात आहे, हे उघड आहे. त्यांच्या या उपयुक्ततेमुळेच त्यांना लोकसभा निवडणुकीत (अगदी मोदी ठाटेत) पराभूत होऊनही मंत्रिमंडळात समाविष्ट केले गेले आहे. केंद्रातील विविध खात्यांचे अधिकार व निर्णय मोदी यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे (पीएमओ) केंद्रीत केले आहेत. मंत्रिगणांना त्यांनी फारसे काम ठेवलेलेच नाही. या पार्श्‍वभूमीवर जेटली यांच्याकडील जबाबदारी विशेष उल्लेखनीय म्हणावयास हवी.

महत्त्वाच्या निर्णयत संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना अंदारात ठेवले जात असल्याची उदाहरणे पुढे आली आहेत. राफेल करार करताना तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर फ्रान्समध्ये नव्हते, गोव्यात होते, असे सांगितले होते. काश्‍मीरमधील मेहबूबा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला, तेव्हा गृहमंत्र्यांना काही कल्पना नव्हती, असे बोलले जाते. या इतर मंत्र्यांच्या स्थितीपेक्षा जेटली यांना विशेष महत्त्व दिले जाताना दिसते. जेटली हे राज्यसभेचे सभागृह नेते आहेत. पण ते मंत्री या नात्याने संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातही केंद्र सरकारचा किल्ला समर्थपणे लढविताना दिसतात. खरे तर ही जबाबदारी फर्डे वक्ते असलेल्या पंतप्रधान मोदी यांनी उचलायला हवी. पण जाहीरसभा गाडविणारे मोदी संसदेत मौनात असतात. ही कामगिरी त्यांनी जेटलींवर सोपविली आहे.

नोटबंदी जाहीर झाली तेव्हा हा निर्णय अर्थमंत्र्यांना आधी माहिती नव्हता. ते अंदारातच होते, असा प्रवाद आहे. इतर सर्व विषयांवर भाष्य करणारे जेटली या मुद्यावर मात्र चकार शब्द काढत नाहीत, हे विशेष. एखाद्या ज्येष्ठ मंत्र्यांवर “संकटमोचका’ची भूमिका सोपविणे हे काही पहिल्यांदाच घडते आहे, असे नाही. यूपीएच्या काळात प्रणव मुखर्जी ही जबाबदारी पार पाडत होते. त्यावेळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग राज्यसभेचे नेते होते. तर मुखर्जी लोकसभेचे सभागृहनेते होते. एवढाच काय तो फरक अर्थ, परराष्ट्र ही खाती सांभाळताना प्रणवदा यूपीएची राजकीय आघाडी सांभाळण्यासाठीही धावपळ करीत असत जेटली यांना मात्र एन.डी.ए.ची राजकीय आघाडी सांभाळण्याची जबाबदारी नाही. ती अमित शहा सांभाळतात. यूपीएच्या काळात राजकीय आघाडी सोनिया गांधी तर सरकारी कामकाज डॉ. सिंग सांभाळत. पण संकटमोचकाचे काम अनुभवी मुखर्जी हेच पहात. त्याप्रमाणे अरुण जेटली मोदी सरकारची वकिली इमानेइतबारे पार पाडताना दिसले.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

×