विवादित करप्रकरणे 15 जानेवारीपर्यंत मिटविण्याचा पर्याय

पुणे – अप्रत्यक्ष करासंबंधिचे जुने विवाद मिटविण्यासाठी केंद्र सरकारने सबका विश्‍वास ही योजना जाहीर केली होती. या योजनेची मुदत 31 डिसेंबर रोजी संपली होती. मात्र, अर्थमंत्रालयाने या योजनेला 15 जानेवारी 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

जीएसटी कर प्रणाली अंमलात येण्याअगोदर करदाते आणि कर विभागादरम्यान सेवाकर आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्कासंबंधात बरेच विवाद होते. जीएसटी प्रणाली अंमलात आल्यामुळे हे विवाद मिटावेत, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. त्या दृष्टिकोनातून या विभागातील रकमेवर बरीच सूट देऊन “सबका विश्‍वास’ ही योजना सुरू केली होती.

योजनेच्या अखेरच्या टप्प्यात म्हणजे डिसेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यामध्ये बऱ्याच करदात्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा प्रदर्शित केली. त्याचबरोबर या योजनेला मुदतवाढ देण्याची गरज असल्याची मागणी अर्थमंत्रालयाकडे केली होती. याचा सर्वसमावेशक विचार करून या योजनेला 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.

आता करदाते 15 जानेवारीपर्यंत या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात, असे अर्थमंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत करदात्यांनी 30 हजार 627 कोटी रुपयांचा कर भरणा करण्याचे वचन दिले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहीर करताना “सबका विश्‍वास’ या योजनेची घोषणा केली होती.

1 लाख करदाते योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक
1 सप्टेंबरपासून ही योजना सुरू झाली होती. या योजनेनुसार करदात्यांनी त्यांच्याकडील देणे असलेला कर जाहीर करणे अपेक्षित होते. अर्थमंत्रालयाच्या माहितीनुसार 1 लाख 84 हजार करदाते या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र होते. यांच्याकडे 3.6 लाख कोटी रुपयांची रक्‍कम विवादीत आहे. 30 डिसेंबरपर्यंत 1 लाख 33 हजार 661 करदात्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याची इच्छा कर विभागाकडे कळविली आहे. आता उरलेल्या करदात्यांनी वेळ न गमावता या योजनेचा लाभ घ्यावा असा आग्रह विभागाने करदात्यांना केला आहे.