‘जायका’च्या निविदेसाठी आता ठेकेदारांशी चर्चा करणार : सरकारला पत्रही पाठवणार

पुणे – महापालिकेकडून मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी राबवण्यात येणाऱ्या “जायका’ प्रकल्पाच्या चार निविदा वाढीव दराने आल्या आहेत. त्या रद्द करण्याची मागणी पालिका प्रशासनाने राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरणाच्या (एनआरसीडी) तसेच “जायका’कडे केली आहे. मात्र, त्यावर निर्णय घेण्याऐवजी चारमधील किमान एक निविदा महापालिकेने मंजूर करावी, तसेच तीन निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढाव्यात, असा दबाव केंद्रातून पालिकेवर टाकण्यात येत होता. अखेर यापुढे महापालिका प्रशासनाने लोटांगण घातले आहे.

जी निविदा 14 टक्के जादा दराने आली आहे. त्या संबंधित ठेकेदाराशी चर्चा करून ती 10 टक्के दराच्या काम करण्याबाबत बोलण्यात येणार आहे. त्यासाठी “एनआरसीडी’ची परवानगी घेतली जाणार असून, त्यासाठीचे पत्र लवकरच केंद्राला पाठवण्यात येणार असल्याचे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.

जपानमधील “जायका’ कंपनीच्या माध्यमातून महापालिका 951 कोटींचा नदीसुधार प्रकल्प राबवत आहे. त्यासाठी मुठा नदीच्या काठावर 11 ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, 24 ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृह उभारली जाणार आहेत.

2015 मध्ये मंजूर झालेल्या या योजनेसाठी केंद्र शासनाने “पेलर्शिमन’ या सल्लागार कंपनीची नियुक्‍ती केली आहे. कंपनीने केलेल्या प्रकल्प अहवालानुसार 11 पैकी 6 प्रक्रिया केंद्र बांधण्यासाठी चार पॅकेजमध्ये निविदा काढल्या आहेत. यासाठी 390 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला आहे. 11 जुलैला या निविदा उघडल्या. या 4 निविदा 50 ते 100 टक्‍के अधिक दराने आल्या असून 710 कोटी रुपयांवर गेल्या आहेत. त्यामुळे त्या रद्द करण्याची शिफारस पालिकेच्या तांत्रिक छाननी समितीने “एनआरसीडी’कडे केली आहे.

मात्र, त्यांच्याकडून पालिकेनेच या निविदा मंजूर कराव्यात, असा दबाव आणला जात असून पालिकेस पुन्हा निविदांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तर वाढीव निविदांना महापालिकाच जबाबदार असल्याचा ठपका “एनआरसीडी’कडून ठेवण्यात येत आहे. मात्र, त्यानंतरही महापालिकेकडून तीनवेळा निविदा रद्द करण्याची मागणी “जायका’ आणि “एनआरसीडी’कडे केली आहे. दरम्यान, दोन आठवड्यांपूर्वी केंद्र शासनाकडे या प्रकल्पाची आढावा बैठक झाली. त्यात, “एक निविदा 14 टक्के जादा दराने आली आहे. त्यात ठेकेदराशी चर्चा केल्यास ही निविदा 10 टक्के वाढीव दराच्या आत येऊ शकते, तसेच प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यास निधी परत जाणार नाही’ अशी भूमिका “एनआरसीडी’ने मांडली. त्यावेळी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी “एनआरसीडी’ने आम्हाला तसेच आदेश द्यावेत, अशी विनंती केली.

मात्र, “एनआरसीडी’ने पालिकेनेच आम्हाला ठेकेदाराशी चर्चा करण्याबाबत पत्र पाठवावे त्यास आम्ही मान्यता देऊ, असे म्हटले. त्यामुळे पालिकेने आपली भूमिका बदलत ठेकेदराशी चर्चा करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव पाठवण्याचे ठरवले आहे.