नवी दिल्ली – आपले अंतीम लक्ष्य 2024ची निवडणूक हेच असले पाहिजे. त्यासाठी पध्दतशीर तयारी करावी लागेल. संचार स्वातंत्र्यासह घटनात्मक तत्त्व आणि आणि तरतुदींवर विश्‍वास असणारे सरकार या निवडणुकीत आणावे लागेल, असे मत कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी व्यक्त केले.

18 विरोधी पक्षाच्या बैठकीत सोनिया गांधी बोलत होत्या. या बैठकीला प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूचे एम. के स्टॅलीन, महाराष्ट्राचे उद्धव ठाकरे आणि झारखंडचे हेमंत सोरेन हे चार मुख्यमंत्री या बैठकीत सहभागी झाले होते.

सरकारच्या उद्दामपणामुळे तसेच जनतेसाठी महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा घडवण्याच्या अनिच्छेमुळे संसदेचे अधिवेशन वाहून गेले. मात्र त्यातही विरोधी पक्षांनी 20 दिवस सभागृहात आणि बाहेर निदर्शने करत आपल्या ऐक्‍याचे दर्शन घडवले.

आमच्या गट नेत्यांनी आपसांत चर्चा करून समन्वय साधला होता, असे त्या म्हणाल्या. अलीकडेच झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात पेगॅसस आणि केंद्रीय कृषी कायद्यावर चर्चा घडवण्यासाठी विरोधकांच्या ऐक्‍याचे दर्शन घडले, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

इतर मागास वर्गीय ठरवण्याचा आणि त्याची नोंद करण्याचा राज्यांचा अधिकार अबाधित ठेवण्याचे विधेयक विरोधकांमुळेच मंजूर झाले. अगामी अधिवेशनातही अशीच एकता दाखवावी असे सांगून त्या म्हणाले, या पेक्षा मोठी राजकीय लढाई मैदानाबहेर लढावी लागेल.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारूक अब्दुल्ला, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शरद पवार मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येचुरी या बैठकीस उपस्थित होते. मात्र समाजवादी पक्षाकडून कोणीही या बैठकीस आले नव्हते.

बैठकीच्या टायमिंगचीच चर्चा
विमा सुधारणा विधेयकाच्या मंजुरी वेळी राज्यसभेत अयोग्य वर्तन करणाऱ्या सदस्यांवर ठाम कारवाई करण्याची मागणी सत्ताधाऱ्यांकडून केली जात असताना ही बैठक घेण्यात आली. पक्षात बदलाचे मागणी करणारे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी अशीच एक बैठक आयोजित केली होती. त्यातही भाजपला पराभूत करण्यासाठी समविचारी पक्षांची एकत्र मोट बांधण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. त्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.