Sonia Gandhi on Women Reservation: काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आज,”संसदेच्या या आठवड्यातील विशेष अधिवेशनात विधेयक आणण्यामागे सरकारचा खरा मुद्दा महिला आरक्षण नसून मतदारसंघ पुनर्रचना आहे.” असे म्हणत केंद्राच्या हेतुंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. सोनिया गांधी यांनी, “मतदारसंघ पुनर्रचनेचा प्रस्ताव अत्यंत धोकादायक असून तो संविधानावरील हल्ला आहे” असा दावा केला आहे. त्यांनी यावरही जोर दिला की, “लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवणारी कोणतीही मतदारसंघ पुनर्रचना केवळ गणितानुसारच नव्हे, तर राजकीयदृष्ट्याही योग्य ठरवली पाहिजे.” असे त्यांनी म्हटले. पंतप्रधान मोदींच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह Sonia Gandhi on Women Reservation एका इंग्रजी वतमानपत्रामध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखात सोनिया गांधी यांनी आरोप केला आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा खरा हेतू जात-आधारित जनगणनेला आणखी विलंब लावणे आणि ती हाणून पाडणे हा आहे. Sonia Gandhi on Women Reservation Sonia Gandhi on Women Reservation: त्या म्हणाल्या की, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचलेला असताना, सरकारला संसदेच्या विशेष अधिवेशनात जी विधेयके जबरदस्तीने मंजूर करायची आहेत, त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी पंतप्रधान विरोधी पक्षांना आवाहन करत आहेत. ‘नारी शक्ती वंदन’ कायद्याविषयी काय म्हणाल्या? त्या पुढे म्हणाल्या, “या घाईमागे एकच कारण असू शकते, आणि ते म्हणजे राजकीय फायदा मिळवणे आणि विरोधी पक्षाला बचावात्मक स्थितीत आणणे.” गांधी यांनी दावा केला की पंतप्रधान नेहमीप्रमाणे संपूर्ण सत्य सांगत नाहीत. त्या म्हणाल्या की, सप्टेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या विशेष अधिवेशनात संसदेने ‘नारी शक्ती वंदन कायदा, २०२३’ एकमताने मंजूर केला होता आणि या कायद्यानुसार, लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी एक-तृतीयांश आरक्षणाची तरतूद करणारे कलम ३३४-अ संविधानात जोडण्यात आले. हा निर्णय मागे घेण्यासाठी ३० महिने का लागले? Sonia Gandhi on Women Reservation: सोनिया गांधी म्हणाल्या की, पुढील जनगणना आणि जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर याची अंमलबजावणी होणार होती. ही अट विरोधी पक्षाने घातली नव्हती, परंतु राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून ही आरक्षणाची तरतूद लागू करण्याची जोरदार मागणी केली होती, परंतु सरकारने आपापल्या कारणांमुळे याला सहमती दर्शवली नाही. “आता आम्हाला सांगितले जात आहे की २०२९ पासून महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी कलम ३३४-अ मध्ये दुरुस्ती केली जाईल. पंतप्रधानांना आपला निर्णय मागे घेण्यासाठी ३० महिने का लागले आणि विशेष अधिवेशन बोलावण्यासाठी ते काही आठवडे का थांबू शकत नाहीत?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
