नवी दिल्ली (प्रतिनिधी): महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याच्या निर्णयाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून सुनावणीला सुरुवात झाली असून 1 सप्टेंबर रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे.

न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आजपासून सुनावणीला सुरवात झाली.

करोनामूळे कपोणतीही कायमस्वरूपी नियुक्ती सध्या नकरण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले असल्याने आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा अंतरीम आदेश देण्यास न्यायलयाने नकार दिला.

महारष्ट्रात मराठा आरक्षण दिल्याने आरक्षणाने 50 टक्‍क्‍यांची सीमा ओलांडली आहे. त्यामुळे या आरक्षणाला वैधानिक आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. 50 टक्के आरक्षणाचा निर्णय नऊ जणांच्या खंडपीठाने इंदिरा सहानी प्रकरणात दिला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायलयाच्या 11 न्यायधिशांचे खंडपीठ स्थापन करून त्या याचिकांवर 25 ऑगस्टला सुनावणी घेण्यात येईल, असे
न्यायलयाने स्पष्ट केले.

करोनामुळे ही सुनावणी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेच होणार आहे. याचिकाकर्ते आणि सरकारी बाजू अशा कुणीही तेच तेच मुद्दे पुन्हा येणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, असे मागच्या सुनावणीवेळीच सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. आजपासून तीन दिवस चालणाऱ्या सुनावणीत मराठा आरक्षण कायम राहावे म्हणून महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकूल रोहतगी आणि परमजितसिंग पटवालिया युक्तिवाद करणार आहे. तर प्रख्यात वकील कपिल सिब्बल आणि रफिक दादा हे मराठा आरक्षणाच्या बाजूने हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणार आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले आहे की 15 सप्टेंबरपर्यंत कुठलीही नोकर भरती प्रक्रिया न घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने कोर्टाला सांगितले आहे.

मराठा आरक्षणाला देण्यात आलेल्या आव्हानावर सुप्रीम कोर्ट काय म्हणतं आणि आताच्या घडीला सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देईल, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिले आहे.