बांधकाम अधिमुल्याच्या सवलतीवर आशिष शेलारांचे प्रश्‍नचिन्ह

मुंबई : राज्यातील बांधकाम उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी बांधकाम अधिमुल्यात वर्षभरासाठी 50 टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार आहे. हा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. मात्र, कॉंग्रेसने घेतलेल्या आक्षेपामुळे तो मंजुर होऊ शकला नाही. त्यावरून भाजपाचे नेते आमदार आशिष शेलार यांनी शंका घेत काही प्रश्‍न उपस्थित केले आहे.

बांधकाम अधिमुल्यात 50 टक्‍यांची सूट देऊन बांधकाम उद्योगास आणि लोकांनाही दिलासा देण्याचा प्रस्ताव कॉंग्रेसच्या आक्षेपामुळे बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर होऊ शकला नाही. यावेळी राष्ट्रवादी-शिवसेना आणि कॉंग्रेसच्या मंत्र्यामध्ये वादावादी झाल्याने अखेर हा प्रस्ताव लांबणीवर टाकण्यात आला. यावरून आमदार आशिष शेलार यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

बांधकाम व्यवसायिकांना 50% प्रिमियममध्ये सुट देण्याचा प्रस्ताव पुन्हा मंत्री मंडळाने राखून ठेवला?
का? कशाला? एवढं काय आहे त्या प्रस्तावात?
काँग्रेसने प्रस्ताव का रोखला?
पाणी कुठं तरी मुरतयं,
काँग्रेसच्या हातात तूरी?
लक्ष्मीदर्शनावरुन तीन पक्षांची मारामारी?

— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) December 24, 2020

बांधकाम व्यवसायिकांना 50 टक्के प्रिमियममध्ये सुट देण्याचा प्रस्ताव पुन्हा मंत्री मंडळाने राखून ठेवला? का? कशाला? एवढं काय आहे त्या प्रस्तावात? कॉंग्रेसने प्रस्ताव का रोखला? पाणी कुठं तरी मुरतयं, कॉंग्रेसच्या हातात तूरी? लक्ष्मीदर्शनावरुन तीन पक्षांची मारामारी?, असे सवाल करत आशिष शेलारांनी प्रस्ताव लांबणीवर टाकण्याच्या निर्णयाबद्दल शंका उपस्थित केली आहे.

बांधकाम अधिमुल्यात वर्षभरासाठी 50 टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार केला आहे. वित्त व अन्य विभागांनी या प्रस्तावास मान्यता दिली असून मुंबई, ठाणे, पुणे अशा मोठ्या महापालिकांनीही त्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. या प्रस्तावानुसार विकासकाला बांधकामास परवानगी देताना पालिके कडून विविध प्रकारे बांधकाम अधिमुल्य घेतले जाते. त्यामुळे घरांच्या किंमती वाढत असल्याने करोनामुळे पुढील एक वर्षांसाठी या अधिमुल्यात 50 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. तसेच ही सवलत देताना विकासकांनी घर विक्री करताना त्याचे मुद्रांक शुल्क ग्राहकांवर न लावता स्वत: भरायचे आहे.