कृषी उत्पन्न वाढविणारी खते ही शेतीची उत्पादनक्षमता टिकवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भारतातील बहुतांश शेती ही खतांवरच अवलंबून आहे.

कृषिप्रधान देशात खतांची गरज भागविण्यासाठी आपल्याला कच्च्या मालाच्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. कारण, देशांतर्गत खते निर्मितीचे प्रमाण हे शेतकऱ्यांची गरज भागवण्यास अपुरे ठरत आहे. भारतात खतापोटी येणारा खर्च हा गरीब देशाला परवडणारा नाही. 2021-22 मधील आयात खतांच्या आणि कच्च्या मालाच्या मूल्यांचा विचार केल्यास तो खर्च 12.77 अब्ज डॉलर इतका आहे. विशेष म्हणजे हा खर्च आतापर्यंतचा सर्वाधिक मानला जात आहे. भारताकडून खत आयातीसाठी केला जाणारा खर्च आणि घरगुती उत्पादनासाठी होणारा एकूण खर्च पाहता तो 2021-22 मध्ये 24.3 अब्ज डॉलर एवढा होता आणि हा आकडा अंदाजापेक्षा खूपच मोठा आहे.

खताच्या किमती भडकण्यास अनेक कारणे आहेत. त्याचा विचार केल्यास आयातापोटी झालेला संपूर्ण खर्च शेतकऱ्यांकडून दिला जात नाही. त्यामुळे शेतकरी हा खताच्या किमतीएवढे पैसे मोजत नाही आणि कमी दरात त्याची खरेदी करतो. कारण, उर्वरित रकमेची भरपाई ही सरकारकडून केली जाते. यास आपण अंशदानही म्हणतो. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर खर्चाचा ताण वाढत जातो. दुसरीकडे खतासाठी आवश्‍यक असलेल्या कच्च्या मालाच्या किमती देखील आवाक्‍याबाहेर जात आहेत. त्यामुळेही खताची बॅग महागडी ठरत आहे. रॉक फॉस्फेट डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) आणि एनपीके हे खतासाठी आवश्‍यक असणारे घटक पदार्थ आहेत. या कच्च्या मालाच्या आयातीवर भारत 90 टक्‍के अवलंबून आहे.

भारतात खते तयार करताना लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे नैसर्गिक स्रोत कमी आहेत. युरियाचा विचार केल्यास प्राथमिक पातळीवर लागणारा फीडस्टॉक नैसर्गिक गॅस आपल्याकडे पुरेसा नाही. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार री गॅसीफाइड एलएनजीपोटी करण्यात येणाऱ्या खर्चाचा खतातील वाटा हा 41 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने खताच्या किमतीवर देखील प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. यावर काही तोडगा काढता येऊ शकतो. विशेषत: यूरिया, डीएपी आणि एमओपी (म्युरेट ऑफ पोटॅश) मध्ये युरोपिया आणि नायट्रिफिकेशन या प्रतिबंधात्मक संयुगाचा समावेश करावा लागेल. यामुळे पिकाला कमी खताचा वापर करूनही जादा प्रमाणात नायट्रोजन मिळू शकते. यानुसार शेतकरी युरियाचा कमी वापर करत चांगले पीक घेऊ शकतो. या आधारे तयार केलेले मिश्रण म्हणजे अतिशय लहान कणाच्या स्वरूपात असलेला युरिया हा किरकोळ खतांच्या तुलनेत रोपट्याकडून सहजपणे शोषून घेण्यास उपयुक्‍त ठरतो. डीएपीचा उपयोग प्रामुख्याने धान आणि गव्हापर्यंतच मर्यादित असणे गरजेचे आहे. अन्य पिकांना उच्च पी असणाऱ्या खतांची गरज नाही.

उच्च पोषक तत्त्वयुक्‍त असणारे आणि पाण्यात सहजपणे मिसळणारे खत (पोटॅशियम नायट्रेट, पोटॅशियम सल्फेट, कॅल्शियम नायट्रेट आदी) हे शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय करणे आणि पर्यायी स्वदेशी स्रोत जसे समुद्री शेवाळातील अर्कापासून मिळणारे पोटॅशियम आदींचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करणेदेखील शेतकऱ्यांना फायद्याचे राहू शकते. शेतकऱ्यांचा खर्च आणि आयातीवरचा खर्च कमी राहण्यासाठी पर्यायी खतांचा विचार करायला हवा. सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) (16 टक्‍के पी आणि 11 टक्‍के एस युक्‍त), 20: 20:0:13 आणि 10:26:26 यासारख्या खतांच्या विक्रींना प्रोत्साहन देणे उपायकारक ठरू शकतो. खताच्या दर्जात सुधारणा करणे आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या आधारे खतनिर्मिती प्रकल्पात गुंतवणूक वाढविणे यावर भर द्यावा लागेल. कृषी विभाग आणि विद्यापीठांनी पिकांना देण्यात येणाऱ्या पोषक तत्त्वांच्या केवळ शिफारशी करू नये, तर त्या शिफारशी तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे.

प्रामुख्याने यूरिया (46 टक्‍के एन सामग्री), डीएपी (18 टक्‍के एन आणि 46 टक्‍के पी) आणि एमओपी (60 टक्‍के) ची किंमत कृषी मंत्रालयाने मर्यादित किंवा कमी करण्याची गरज आहे. यावर आणखी एक मार्ग म्हणजे यूरिया खतात यूरिया आणि नायट्रिफिकेशन प्रतिबंधात्मक संयुग यांचा समावेश करणे होय. हे मूळ रूपाने अशा प्रकारचे रसायन असून ते संयुग यूरियाचा हायड्रोलाइज्ड होण्याचा दर संथ करण्याचे काम करते. (त्याचा परिणाम म्हणजे अमोनिया गॅस तयार होतो आणि वातावरणात तो पसरतो) याशिवाय नायट्रिफाइड (लिंचिंगच्या माध्यमातून निघणाऱ्या नायट्रोजनने जमिनीखालच्या भागाची हानी होते) डीएपीचा वापर हा प्रामुख्याने धान आणि गव्हापुरतीच मर्यादित होणे गरजेचे आहे.

पाण्यात सहजपणे मिसळणाऱ्या खतांना लोकप्रिय करणे आणि पर्यायी स्रोतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. उच्च प्रतीच्या खतांचा वापर मर्यादित ठेवणे किंवा त्याची किंमत कमी ठेवण्याची योजना ही शेतकऱ्यांना समजल्याशिवाय यशस्वी होणार नाही. डीएपीसाठी आणखी एक कोणता पर्याय असू शकतो किंवा कोणते सी एनपीकेचा समावेश असलेले सेंद्रिय खत हे यूरियाची मागणी कमी करू शकतो, याची माहिती शेतकऱ्यांना द्यायला हवी. कृषी खाते आणि विद्यापीठांनी त्याचे आकलन करण्याबरोबरच सर्व शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे.