नवी दिल्ली – सिमेंट, पोलाद इत्यादीसह घरासाठीचा कच्चामाल महाग झाल्यामुळे सुरू असलेले गृहप्रकल्प वेळेवर पूर्ण होऊ शकतील की नाही याबाबत देशभरातील विकसकांनी भीती व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात विकासकांची संघटना असलेल्या क्रेडाई या संस्थेने राष्ट्रीय पातळीवर घेतलेल्या सर्वेक्षणातून ही माहिती समोर आली आहे.यावेळी 39 टक्‍के विकासकांनी सांगितले की आम्ही सध्याच्या महाग कच्च्या मालाच्या परिस्थितीमध्ये हे प्रकल्प पूर्ण करू शकणार नाहीत. तर 76 टक्के विकासकांनी सांगितले की आम्ही फार तर सहा महिने तग धरु शकतो.

या संदर्भात राज्य आणि केंद्र सरकारकडे वारंवार विचारणा करूनही त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे क्रेडाई या संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पटोडिया यांनी सांगितले. ते म्हणाले की गेल्या एक वर्षापासून आम्ही या परिस्थितीचा सामना करीत आहोत. या घडामोडीचा किफायतशीर घराच्या निर्मितीवर सर्वात जास्त परिणाम होणार आहेत.क्रेडाईने या परिस्थितीकडे सरकारचे वारंवार लक्ष वेधले आहे. विकसकांनी जीएसटी अंतर्गत इनपुट टेक्‍स क्रेडिटची मागणी केली आहे. राज्य सरकारने घरांच्या किमती कमी व्हाव्यात याकरिता मुद्रांक शुल्क कमी करण्याची गरज असल्याचे विकासकांनी सांगितले आहे.

घर निर्मिती आणि खरेदीसाठी व्याजदर कमी करण्याची यंत्रणा विकसित करता येईल का याबाबतही विकासकांनी सरकारकडे विचारणा केली आहे. 70 टक्के विकासकांनी सांगितले की घरासाठी लागणाऱ्या विविध वस्तूंच्या किमतीत 20 टक्के वाढ झाल्यामुळे आगामी काळामध्ये घरांच्या किमतीत दहा टक्‍क्‍यांनी वाढतील.सिमेंटच्या किमती प्रति बॅगेला 100 रुपयांनी वाढल्या आहेत. पोलादाचे दर 1 वर्षापूर्वी 39 हजार रुपये प्रति टन होते. ते आता 90 हजार रुपयांवर गेले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये आम्हाला बांधकाम वेळापत्रकाप्रमाणे पूर्ण करता येणार नाही.

यामुळे या क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीवर तर परिणाम होणार आहेच त्याचबरोबर या क्षेत्राशी संबंधित 251 उद्योगावर याचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. कच्चा माल माल महागल्यामुळे अगोदरच घरांच्या किमतीमध्ये पाच ते आठ टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. त्यामध्ये आणखी पुन्हा पाच ते सहा टक्‍क्‍यांची वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. अशा अवस्थेत घरांच्या किमतीत 15 टक्‍क्‍यापर्यंत वाढ होणार आहे.