पुणे – गृहप्रकल्पातील प्रत्येक सदनिकाधारकाला प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासंदर्भातील अंतिम प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडून राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्याचबरोबरच त्यासाठी आवश्‍यक असलेले सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम विभागाकडून सुरू करण्यात आले आहे. मात्र यावर अजूनही राज्य सरकारकडून अंतिम मान्यता मिळाली नसल्याने या प्रस्ताव मागील दोन वर्षांपासून लालफितीत अडकला आहे.

सदनिकांच्या बाबतीत मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा एवढाच दस्त उपलब्ध असतो. ज्या जागेवर इमारत उभारली आहे. त्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवर मात्र गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंट नोंद असते. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर इमारतींना प्रॉपर्टीकार्ड देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडून तयार करण्यात आला होता. मुख्य प्रॉपर्टी कार्डव्यतिरिक्त प्रत्येक सदनिकाधारकास पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची शिफारस त्यामध्ये करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने प्रारूप नियमावली तयार करण्याच्या सूचना मध्यंतरी भूमी अभिलेख विभागाला दिल्या होत्या. त्यावर ही प्रारूप नियमावली तयार करून त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. यावर सुनावणी घेऊन भूमी अभिलेख विभागाने ती अंतिम मान्यतेसाठी पाठविली. दरम्यान राज्य सरकारकडून त्यास मान्यता मिळेल, या भरवशावर त्यासाठी आवश्‍यक ते सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले. अशा प्रकारे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहे.

प्रॉपर्टी कार्ड हे महसूल विषयक महत्त्वाचा मालकी हक्काचा पुरावा असल्याने सदनिकाधारकाचे हितसंबंध जोपासले जाणार आहे. प्रॉपर्टी कार्डवर इमारतीखालील सर्व क्षेत्र, त्यामध्ये सदनिकाधारकाचे वैयक्तिक मालकीचे क्षेत्र नोंदी यांची नोंद असणार आहे. त्यामुळे सदनिकाधारकाचा जागेवरील हक्क अबाधित राहणार आहे. तसेच सदनिकेची खरेदी विक्री करताना उद्भवणारे वाद मिटणार आहे. तसेच एकाच सदनिका वेगवेगळ्या बॅंकेकडे गहाण ठेवून त्यावर कर्ज उचलून फसवणूक करण्याच्या प्रकाराला देखील आळा बसणार आहे.