‘भय इथले संपत नाही’; प्रलयानंतरही आंबिल ओढ्याची परिस्थिती “जैसे थे’
महापुरानंतरच्या नुकसानीची साधी डागडुजीही नाही
पुलांचे कठडे तुटलेलेच, सीमाभिंतीही पडलेल्याच
पुणे – पुणेकरांना अजूनही 25 सप्टेंबरची रात्र आठवते. मुसळधार पावसामुळे कात्रज तलाव ओव्हर फ्लो झाला आणि आंबिल ओढ्याला आलेल्या भयानक पुरामध्ये होत्याचे नव्हते झाले. या घटनेला दोन महिने पूर्ण होत आले, तरी प्रलयाच्या खुणा या भागात तशाच आहेत. त्या पुसण्याचे “कष्ट’ पालिकेने अजून घेतलेले नाहीत. त्यामुळे एखादा अपघात होण्याची वाट प्रशासन पाहत आहे काय, असाच प्रश्न आहे.
महापुरात आंबिल ओढ्यालगतच्या सोसायट्यांच्या सीमाभिंतीसह पद्मावती ते मित्र मंडळ कॉलनीदरम्यान पुलांचे कठडे तुटले. सोबतच पुलावरील रस्ता वाहून गेला, अनेक ठिकाणी खड्डे पडले. पण, आता घटनेच्या 2 महिन्यांनंतरही ओढ्याची अवस्था तशीच आहे.
परिस्थिती क्र. 1
मित्र मंडळ कॉलनी येथील पुलावरील कठडे नुकतेच बसवले असले, तरी येथील एका बाजूचा रस्ता अजूनही उखडलेला आहे. पुलाला लागून असणारी सीमाभिंत त्यावेळी पडली होती. ती अजूनही तशीच आहे.
परिस्थिती क्र. 2
सहकारनगर- गजानन महाराज मंदिर येथील लोखंडी पुलाचे कठडे आणि तारा तुटल्या आहेत. ते अजूनही पूर्ववत केलेले नाहीत. त्यानंतर ट्रेझर पार्क येथील पुलाचे कठडे पुरात वाहून गेले. ते अद्याप बसविलेले नाहीत. त्याठिकाणी पत्र्याचे तात्पुरते बॅरिकेट्स लावले आहे.
ओढ्यातील राडारोडा कायम
आंबिल ओढ्याला असणारी सीमाभिंत ठिकठिकाणी पडलेली आहे. तो राडारोडा ओढ्यात तसाच कायम आहे. पाण्यात वाहून जाऊन हा राडारोडा पुढे त्रासदायक होऊ शकतो. पुराबरोबर वाहून आलेला कचरादेखील ओढ्यात तसाच आहे. त्यात प्लॅस्टिक मोठ्या प्रमाणावर आहे. प्रत्यक्षात या आंबिल ओढ्याला पूर येण्याच्या प्रमुख कारणांत प्लॅस्टिक कचरा हेदेखील एक कारण आहे.त्यामुळे आता दोन महिन्यानंतरही जर परिस्थिती तशीच असेल, तर याला प्रशासनच जबाबदार आहे असेच म्हणावे लागले.
अतिरिक्त आयुक्त म्हणतात…
प्रशासनाने प्रत्येक वॉर्ड झोनल स्तरावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. एका झोनमध्ये 1,500 तसे दोन झोनमध्ये 3,500 कर्मचारी होते. मेट्रोचीही यंत्रणा लावली होती. 200 मेट्रिक टन गाळ काढला. 1,740 ट्रक कचरा उचलण्यात आला. राज्यसरकारकडेही अहवाल पाठवला आहे, त्यावर उत्तर येईल. आयुक्तांनी स्वत:च्या अधिकारात 45 कोटी रुपयांचे काम सुरू केले आहे. कल्व्हर्ट आणि रस्त्यांच्या या कामांसाठी सात दिवसांचे शॉर्ट टेंडर काढले आहे. तरतूद नसताना स्पेशल तरतूद वापरली जात आहे. पुनर्वसनाबाबत बैठका खूप झाल्या आहेत. चार-पाच पर्यायांवर विचार सुरू आहे. नाल्याजवळ बांधकामांना परवानगीची चौकशी केली जात आहे. अतिक्रमणांवर त्वरित कारवाई केली जाणार आहे. पं. दीनदयाळ योजनेंतर्गत मृत्युमुखींना पाच लाख रुपये दिले आहेत. खासगी सोसायट्यांमध्ये संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. आपत्कालिन कक्ष हा दक्ष आणि सक्षम केला जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त रुबल अगरवाल म्हणाल्या.
पूरस्थितीची आयुक्तांनी पाहणी केली. याला दोन महिने उलटले, तरी अद्याप कोणतेच विकासाचे काम केले नाही. लेकटाऊन सोसायटी परिसरात तात्पुरत्या सोयीही दिल्या नाही. पुलाचे काम रखडले आहे, शिवाय अतिक्रमणेही काढली नाहीत.
– राणी भोसले, नगरसेविका
आंबिल ओढ्यालगत सर्वच वस्त्यांचे नुकसान झाले आहे. नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा विषय प्रशासनाने सोडूनच दिला आहे. “आपण एकदिवस तरी घर सोडून राहू शकतो का’ याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे. गेल्या 2 महिन्यांपासून 34 कुटुंब शाळांमध्ये राहात आहेत.
– धीरज घाटे, नगरसेवक
आमच्या भागातील सहा नागरिकांचे जीव गेले आहेत. वित्तहानी किती झाली हे तर प्रशासनाला अजूनही माहीत नाही. प्रशासनाचा सगळा आंधळ्याचा कारभार आहे. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. नदीच्या धर्तीवर ओढ्याला रेड आणि ब्लू लाइन आखावी. तातडीने एक पथक नेमून आंबील ओढ्यात नाला गार्डन केले आहे त्याची पाहणी करावी
– सुभाष जगताप, नगरसेवक
