Maratha Aarakshan : राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण आधीच मराठा आरक्षण आंदोलनाने तापले असताना, आता शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर नवे आंदोलन उभे राहिले आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईकडे मोर्चा वळला असताना, शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी स्वतंत्र आंदोलनाची रणनीती आखली आहे.

या आंदोलनाने महायुती सरकारवर चौतरफा दबाव वाढला असून, शेतकरी संघटनांनी सरकारला दोन महिन्यांचा अल्टिमेटम दिला आहे. सुरुवातीला विभागवार मेळावे घेण्यात येणार असून, 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी मुंबईत भव्य मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या आंदोलनात राज्यातील सर्वपक्षीय संघटना आणि शेतकरी संघटना सहभागी होणार आहेत. शिवसेना (ठाकरे गट) चे धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनाने राज्य सरकारला आरक्षणाबाबत प्रयत्न करण्यास भाग पाडले असले तरी, शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारने घोषणापत्रात कर्जमाफी आणि शेतकऱ्यांसाठी इतर योजनांचे आश्वासन दिले होते. मात्र, ते पूर्णपणे अंमलात आणले गेले नाहीत, ज्यामुळे शेतकरी संघटनांमध्ये असंतोष वाढला.

चंद्रपूर (छत्रपती संभाजीनगर) येथे 25 ऑगस्ट 2025 रोजी झालेल्या शेतकरी संघटनांच्या संघर्ष समितीच्या राज्यस्तरीय बैठकीत या आंदोलनाची ठोस रणनीती ठरविण्यात आली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी व्यापक आंदोलनाची योजना आखण्यात आली आहे. यामध्ये कर्जमाफी, एमएसपीवर 20 टक्के गारंटी मूल्य आणि इतर शेती-संबंधी मुद्द्यांना प्राधान्य देण्यात आले.

शिवसेना (ठाकरे गट) चे आमदार कैलास पाटील यांनी सांगितले की, “सरकारने निवडणुकीत दिलेले आश्वासन विसरले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात उशीर होत आहे, ज्यामुळे शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.

यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन करावे लागेल.” या आंदोलनाला मराठा आरक्षण आंदोलनाशी जोडून पाहिले जात आहे, कारण दोन्ही आंदोलने शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील असंतोष दर्शवतात. मराठा समाजातील अनेक शेतकरी दोन्ही आंदोलनांमध्ये सक्रिय आहेत. यामुळे एकत्रित प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.