नवी दिल्ली – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पासंदर्भात देशातील शेतकरी संघटनांशी आणि कृषी तज्ञांची चर्चा केली. यावेळी पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत मिळत असलेली सहा हजार रुपयांची रक्कम दुप्पट करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. शेतकर्यांना कमी व्याजदराने म्हणजे एक टक्का व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करण्याची मागणी करण्यात आली.
दोन तास झालेल्या या चर्चेत कृषी क्षेत्रातील सुधारणा जारी ठेवाव्यात, शेतकर्यांना आर्थिक मदत मिळावी, शेतमालाच्या बाजारपेठात सुधारणा कराव्यात आणि आवश्यक तेथे सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. भारत कृषक समाज संघटनेचे अध्यक्ष अजय वीर जाखर यांनी सांगितले की, शेतीची उत्पादकता कमी होत आहे.
ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे आम्ही सांगितले. शेतकर्यांना वाढीव मदत आणि कमी व्याजदरावरील कर्जाशिवाय छोट्या शेतकर्यांना प्रीमियम न भरता त्यांच्या पिकाचा विमा काढण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. यासाठी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेची व्याप्ती वाढवावी लागणार आहे.
शेतीसाठी लागणार्या कच्च्या मालावर आणि उपकरणावर सध्या जास्त जीएसटी आहे, तो कमी करण्यात यावा. खते, बियाणे आणि शेतीसाठीच्या औषधावरील जीएसटी सध्या 18% च्या जवळपास आहे तो पाच टक्के करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. सोयाबीन, मोहरी इत्यादी महत्त्वाच्या पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी पुढील आठ वर्षात वर्षाला 1,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
या क्षेत्रात संशोधन व विकास वाढला तर शेतीची उत्पादकता वाढू शकेल. भारत बर्याच कृषी उत्पादनांची आयात करतो. त्याचा परिणाम भारताच्या तिजोरीवर आणि नागरिकावर पडतो. ही आयात कमी करण्यासाठी देशातील उत्पादकता वाढविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
