नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यासोबतच न्यायालयाने चार सदस्यीय समितीचीही स्थापना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती दिल्यानंतरही दिल्लीच्या सीमांवरील शेतकरी आंदोलन अद्याप सुरु आहे. शेतकरी गेल्या 49 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, शेतकरी संघटना या समितीसमोर हजर होणार का? कारण शेतकरी संघटनांनी कालच स्पष्ट केले होते की, कायद्यांच्या स्थगितीचे आम्ही स्वागत करु, पण कोणत्याही समितीसमोर हजर होणार नाही. तसेच त्यांनी शेतकरी आपलं आंदोलन सुरु ठेवणार असल्याचेही स्पष्ट केले होते. आज संध्याकाळी शेतकरी तीनही शेतकरी कायद्यांची प्रत जाळून लोहडी साजरी करणार आहेत.

सिंघू बॉर्डरवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी नेत्यांचा दावा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीचे सदस्य सरकार समर्थक आहेत. शेतकरी नेते बलबीर सिंह राजेवाल यांनी सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने गठित करण्यात आलेल्या समीतीचे सदस्य विश्वसनीय नाहीत. कारण ते आतापर्यंत नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असल्याचे ते लिहित होते. आम्ही आमचे आंदोलन सुरुच ठेवणार आहोत.

शेतकरी नेत्यांनी म्हटले की, शेतकरी संघटनांनी कधीच मागणी केली नव्हती की, सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांसंदर्भातील मतभेद दूर करण्यासाठी कोणतीही समिती तयार करावी अशी मागणी केलेली नव्हती. शेतकऱ्यांनी आरोप लावला आहे की, यामागे केंद्र सरकारच्या हात आहे. त्यांनी सांगितलं की, आम्ही तत्वतः समितीच्या विरोधात आहोत. आंदोलनावरून लक्ष हटवण्यासाठी ही सरकारची पद्धत आहे.