Farmers – शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उत्तर प्रदेशात एक नवीन उपक्रम सुरू होणार आहे. सरकारने जाहीर केले आहे की आता उसाच्या बगॅस, भाताच्या पेंढ्या आणि गव्हाच्या भुसापासून विमान इंधन बनवण्यासाठी उद्योग सुरू केले जातील. या योजनेचा सुमारे अडीच कोटी शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल. प्रत्यक्षात, शेतकरी शेतीच्या कचऱ्याची विक्री करून चांगले पैसे कमवू शकतील. या इंधनाला बायो जेट फ्युएल (शाश्वत विमान इंधन किंवा एसएएफ) म्हणतात, जे पेट्रोल आणि डिझेलपेक्षा पर्यावरणपूरक मानले जाते.

इन्व्हेस्ट यूपीने या विषयावर हॉटेल ताज येथे नुकतीच उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. या गोलमेज बैठकीत यूपी शाश्वत विमान इंधन उत्पादन प्रोत्साहन धोरण-२०२५ सादर करण्यात आले. सर्वांनी या नवीन धोरणावर चर्चा केली आणि त्यांच्या सूचनाही दिल्या. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हे धोरण देशातील अशा प्रकारचे पहिलेच असेल.

मुख्य सचिवांनी सांगितले की या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल. बगॅस, भाताच्या भुसा, गव्हाच्या भुसा आणि अतिरिक्त धान्यांचा वापर वाढेल. उद्योग हे शेती कचरा थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतील. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधीही वाढतील आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना चांगली किंमत मिळेल.

सरकारचा असा विश्वास आहे की या उपक्रमामुळे केवळ हरित ऊर्जेला चालना मिळणार नाही तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल. इन्व्हेस्ट यूपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय किरण आनंद म्हणाले की, या बैठकीत जमिनीची उपलब्धता, धोरण आखण्याची प्रक्रिया आणि व्यवसाय करण्याची सोय यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. गुंतवणूकदारांनी काही सूचनाही दिल्या, ज्या प्रस्तावित धोरणात समाविष्ट केल्या जातील.

अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की या धोरणांतर्गत सुमारे ३००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. ग्रीनको, एएम ग्रीन्स, ई२० ग्रीनफ्युएल्स, न्यू एरा क्लीन टेक आणि मालब्रोस ग्रुप सारख्या १८ हून अधिक कंपन्यांनी उत्तर प्रदेशात एसएएफ युनिट्स स्थापन करण्यात उत्सुकता दाखवली आहे. यानंतर, देशातील सर्वात मोठे हवाई, रेल्वे आणि रस्ते नेटवर्क असलेले यूपी गुंतवणूकदारांना उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटी आणि व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण देईल.

सरकारी आकडेवारीनुसार, दरवर्षी देशात कोट्यवधी टन भुसा, बगॅस आणि गव्हाचे पेंढे वाया जातात किंवा जाळले जातात. यामुळे पर्यावरणाचेही नुकसान होते. पण आता सरकारच्या या नवीन योजनेमुळे कचऱ्याला उत्पन्नाचे साधन बनवले जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांचे खिसे तर भरतीलच पण पर्यावरणाचेही रक्षण होईल. म्हणूनच सरकारने याला हरित भविष्य दिशेने एक मोठे पाऊल मानले आहे.