Farmers Crisis – पावसाला सुरुवात झाल्यानंतर भातशेतीच्या कामांना वेग आला असतानाच डिझेलच्या उपलब्धतेचा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर गंभीर बनला आहे. काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कॅन किंवा बॅरलमधून डिझेल विक्रीवर निर्बंध लागू केल्यानंतर अनेक पेट्रोल पंपांवर तहसीलदार कार्यालयाची परवानगी असल्याशिवाय डिझेल दिले जात नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे ट्रॅक्टर, पंपसेट आणि इतर कृषी यंत्रांसाठी डिझेल मिळण्यात अडचणी येत असून शेतीची कामे खोळंबण्याची वेळ आली आहे. तालुक्यात भात लागवडीचा हंगाम सुरू असून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरद्वारे शेताची मशागत, पाण्याचा उपसा आणि इतर कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात डिझेलची आवश्यकता आहे. मात्र, पेट्रोल पंपांवर कॅनमध्ये डिझेल घेण्यासाठी आवश्यक परवानगीपत्राची मागणी होत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पावसाच्या आगमनानंतर शेतीची कामे वेगाने करण्याची गरज असते. अशा वेळी तहसील कार्यालयात जाऊन परवानगी मिळविण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ ठरत असून सलग सुट्ट्या किंवा कार्यालयीन प्रक्रियेमुळे शेतीच्या कामांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे अनेक ट्रॅक्टर शेताच्या बांधावर उभे असून कृषी कामांचा वेग मंदावला आहे.

दरम्यान, इंधन पुरवठा आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी शासनाने निर्बंध लागू केले असले तरी त्याचा फटका प्रत्यक्षात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. शेतीसाठी डिझेल घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र आणि सुलभ व्यवस्था करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. होराळे ग्रामपंचायतीच्या वतीने तहसीलदार कार्यालयाला निवेदन देऊन या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

भात लागवडीवर परिणाम होण्याची भीती
निवेदनात म्हटले आहे की, परिसरातील अनेक पेट्रोल पंपांवर शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक डिझेल मिळत नाही. सध्या पंपसेट, पॉवर टिलर, ट्रॅक्टर व इतर कृषी अवजारांसाठी डिझेलची मोठी गरज आहे. त्यामुळे संबंधित पेट्रोल पंपांना सूचना देऊन प्रत्येक शेतकऱ्याला शेतीच्या गरजेसाठी किमान पाच लिटर डिझेल उपलब्ध करून देण्याबाबत उपाययोजना करावी.

शेतकऱ्यांनी तहसील प्रशासनाने गावपातळीवर विशेष व्यवस्था करून किंवा सोपी परवानगी प्रक्रिया राबवून डिझेल उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी केली आहे. शेतीचा हंगाम लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा भात लागवडीवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

“आधीच पावसामुळे शेतीची कामे उशिरा सुरू झाली. आता ट्रॅक्टरसाठी डिझेल मिळत नसल्याने पुन्हा कामे थांबली आहेत. तहसील कार्यालयाची परवानगी आणण्यासाठी वेळ जात आहे. प्रशासनाने शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र आणि सोपी व्यवस्था करून तातडीने दिलासा द्यावा.”
– दत्तात्रय दिसले, शेतकरी, केळवली