– संदीप बोरसे

महाराष्ट्र विधानसभेने नुकतेच मंजूर केलेले ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ काही प्रमाणात न्याय देण्याचा प्रयत्न करते. महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून मान्यता देणे हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

भारतीय कृषी व्यवस्थेचा कणा म्हणून शेतकर्‍यांचा उल्लेख केला जातो; मात्र या व्यवस्थेचा अदृश्य कणा म्हणजे महिला शेतकरी. राष्ट्रीय स्तरावरील विविध अभ्यासानुसार कृषी क्षेत्रातील प्रत्यक्ष श्रमांपैकी सुमारे 60 ते 80 टक्के काम महिलांच्या माध्यमातून केले जाते. बी-बियाण्यांची निवड, रोपांची लागवड, निंदणी, पिकांची देखभाल, कापणी, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया आणि घरगुती अन्नसुरक्षा यांसारख्या अनेक जबाबदार्‍या महिला पार पाडतात. तरीही त्यांना ‘शेतकर्‍याची पत्नी’, ‘शेतमजूर’ किंवा ‘सहाय्यक’ अशा दुय्यम ओळखीतच ठेवले गेले. त्यांच्या श्रमाला मान्यता होती, पण त्यांच्या अस्तित्वाला नव्हती.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायतीच्या शिफारशीनंतर कृषी विभागाकडून महिला शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाईल. या प्रमाणपत्राच्या आधारे महिलांना कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ, प्रशिक्षण, कृषीविषयक मार्गदर्शन, पीकविमा, तांत्रिक सहाय्य, अनुदान आणि इतर सुविधांमध्ये थेट प्रवेश मिळू शकतो. त्याचबरोबर महिला शेतकर्‍यांसाठी स्वतंत्र निधी निर्माण करण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.

त्यामुळे महिला कृषी उत्पादक गट, स्वयंरोजगार, मूल्यवर्धित उद्योग आणि कृषी उद्योजकतेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाचा सर्वात मोठा सकारात्मक परिणाम म्हणजे महिलांच्या सामाजिक ओळखीत होणारा बदल. ग्रामीण भागात अनेकदा शेतीचे सर्व काम महिला करतात; परंतु सरकारी नोंदींमध्ये शेतकरी म्हणून पुरुषाचे नाव असते. परिणामी कर्ज, विमा, अनुदान, नुकसानभरपाई, प्रशिक्षण किंवा शासकीय योजनांचा लाभ महिलांना थेट मिळत नाही. आता महिला स्वतःच्या नावाने शेतकरी म्हणून नोंदवल्या गेल्यास त्यांच्या आत्मविश्वासात वाढ होईल.

निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढेल आणि शेती हा केवळ पुरुषांचा व्यवसाय नसून संपूर्ण कुटुंबाचा व्यवसाय आहे, ही सामाजिक जाणीवही अधिक दृढ होईल. मात्र, या विधेयकाचे स्वागत करताना त्यातील काही गंभीर मर्यादांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मोठा प्रश्न जमिनीच्या मालकीचा. महिला शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र मिळाले, तरी जमीन तिच्या नावावर नसेल तर तिची आर्थिक स्वायत्तता कितपत वाढणार?

आजही महाराष्ट्रात महिलांच्या नावावर शेतीची जमीन अत्यल्प प्रमाणात आहे. वारसाहक्काचे कायदे अस्तित्वात असूनही सामाजिक रूढी, कौटुंबिक दबाव आणि पुरुषप्रधान मानसिकतेमुळे महिलांना जमिनीतील समान हिस्सा मिळत नाही. त्यामुळे महिला शेतकरी म्हणून ओळख मिळाली तरी जमिनीवरील मालकी, उत्पादनावरील नियंत्रण आणि आर्थिक निर्णयाचा अधिकार पुरुषांकडेच राहण्याची शक्यता आहे.

याच संदर्भात विरोधी पक्षांकडून महिलांच्या नावावर किमान 50 टक्के शेतीजमीन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी केवळ राजकीय नसून सामाजिक न्यायाशी संबंधित आहे. कारण जमिनीची मालकी म्हणजे आर्थिक स्वातंत्र्य, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि निर्णय घेण्याची क्षमता. महिलांच्या नावावर जमीन असेल तर त्या बँकांकडून कर्ज घेऊ शकतील, शेतीसाठी गुंतवणूक करू शकतील आणि स्वतःच्या नावाने कृषी व्यवसाय उभारू शकतील. म्हणूनच या विधेयकाला जमिनीच्या संयुक्त किंवा स्वतंत्र मालकीच्या धोरणाची जोड देणे आवश्यक आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्याबाहेरून महाराष्ट्रात येऊन शेतीत काम करणार्‍या स्थलांतरित महिला शेतमजुरांचा. ऊसतोडणी, भाजीपाला, द्राक्षबाग, फळबागा, कापूस आणि इतर कृषी व्यवसायांमध्ये हजारो महिला परराज्यातून महाराष्ट्रात येऊन काम करतात. त्यांच्या श्रमावर अनेक कृषी उद्योग उभे आहेत. परंतु या विधेयकाचा लाभ त्यांना मिळणार नाही. सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य सुविधा, मातृत्व संरक्षण आणि कामगार हक्कांच्या दृष्टीने या महिलाही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. भविष्यात या वर्गाचाही विचार धोरणांमध्ये झाला पाहिजे.

महिला शेतकरी सक्षमीकरण म्हणजे केवळ प्रमाणपत्र वाटप नव्हे. त्यासाठी कृषी प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच, महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्या, कृषी प्रक्रिया उद्योग, साठवणूक सुविधा आणि वित्तीय साक्षरता यांची सांगड घालावी लागेल. आज अनेक महिला उत्कृष्ट शेती करतात; पण बाजारपेठ, ब्रँडिंग आणि मूल्यवर्धन या टप्प्यावर त्या मागे पडतात. सरकारने या क्षेत्रात विशेष कार्यक्रम राबविले तर महिलांची उत्पादकता आणि उत्पन्न दोन्ही वाढू शकते.

या विधेयकाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे कृषी धोरणात लिंगसंवेदनशील दृष्टिकोन आणण्याची गरज. आतापर्यंत बहुतांश कृषी धोरणे आणि योजना ‘शेतकरी’ या संकल्पनेला पुरुषकेंद्री मानून तयार करण्यात आली आहेत. त्यामुळे महिलांच्या गरजा, त्यांच्या कामाचे स्वरूप, वेळेची मर्यादा, कौटुंबिक जबाबदार्‍या आणि आर्थिक अडचणी यांचा पुरेसा विचार होत नाही. भविष्यात प्रत्येक कृषी योजनेचे लिंगसंवेदनशील दृष्टीने मूल्यमापन झाले पाहिजे. महिलांसाठी स्वतंत्र कृषी विस्तार सेवा, महिला कृषी सल्लागार, महिला कृषी तंत्रज्ञ आणि महिला उत्पादक संघटनांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

सामाजिक मानसिकतेतील बदल हा या प्रक्रियेतील सर्वात कठीण टप्पा आहे. कायदा बदलणे तुलनेने सोपे असते; पण समाजाची विचारसरणी बदलण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागतात. आजही अनेक कुटुंबांमध्ये महिलांनी शेतीतील सर्व काम केले तरी अंतिम निर्णय पुरुष घेतात. पीक विक्री, कर्ज, बँकेचे व्यवहार, बाजारपेठ आणि सरकारी कार्यालयांशी संपर्क ही सर्व कामे पुरुषच करतात. महिला केवळ श्रम करतात. ही मानसिकता बदलण्यासाठी जनजागृती, शिक्षण, महिला बचतगटांचे बळकटीकरण आणि ग्रामीण नेतृत्वात महिलांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे.