– अ‍ॅड. स्वप्निल श्रोत्री
Justice : न्याय म्हणजे केवळ शिक्षा नव्हे; तर योग्य वेळी मिळालेला न्याय हा समाजाच्या कायद्यावरील (Justice) विश्वासाचा सर्वात मोठा आधार असतो.

पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या अत्यंत क्रूर आणि समाजमन सुन्न करणार्‍या गुन्ह्याप्रकरणी पुणे सत्र न्यायालयाने आरोपी भीमराव कांबळे याला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. या निकालातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे हा निर्णय गुन्हा (Justice) घडल्यानंतर अवघ्या 58 दिवसांत देण्यात आला.

भारतीय न्यायव्यवस्थेत गंभीर फौजदारी खटल्यांना अनेकदा वर्षानुवर्षे लागतात. अशा परिस्थितीत इतक्या कमी कालावधीत सुनावलेला हा निकाल केवळ एका आरोपीला झालेली शिक्षा नसून, न्यायव्यवस्था इच्छाशक्ती, सक्षम नियोजन आणि प्रभावी समन्वय यांच्या जोरावर किती वेगाने काम करू शकते, याचे प्रभावी उदाहरण ठरते.

भारतात न्याय मिळण्यास होणारा विलंब हा अनेक वर्षांपासून चिंतेचा विषय आहे. देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये लाखो खटले प्रलंबित आहेत. अनेक पीडित कुटुंबे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आयुष्यभर संघर्ष करतात. कालांतराने साक्षीदार उपलब्ध राहत नाहीत, पुरावे कमकुवत होतात आणि समाजात अशी भावना निर्माण होते की, गुन्हा केला तरी शिक्षा होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. ही भावना कायद्यावरील विश्वास कमी करते आणि अप्रत्यक्षपणे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढवू शकते.

याच पार्श्वभूमीवर पुणे सत्र न्यायालयाचा हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा ठरतो. या प्रकरणात तपास यंत्रणेने वेगाने काम केले, पुरावे वेळेत गोळा केले, आरोपपत्र निर्धारित मुदतीत न्यायालयात दाखल केले. सरकारी पक्षाने प्रभावीपणे पुरावे आणि साक्षीदार न्यायालयासमोर मांडले. न्यायालयानेही अनावश्यक तहकूब टाळत खटल्याची सलग सुनावणी घेतली. त्यामुळे न्यायप्रक्रिया वेगाने पूर्ण झाली. यावरून हे स्पष्ट होते की, न्यायालयीन विलंब हा नेहमीच अपरिहार्य नसतो. सर्व यंत्रणांनी जबाबदारीने आणि समन्वयाने काम केल्यास गंभीर गुन्ह्यांचे खटले अल्पावधीत निकाली काढणे शक्य आहे.

मात्र, जलद न्याय म्हणजे घाईघाईत दिलेला न्याय नव्हे. भारतीय राज्यघटना प्रत्येक आरोपीला निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार देते. प्रत्येक पुरावा तपासणे, प्रत्येक साक्षीदाराची उलटतपासणी करणे, आरोपीला स्वतःची बाजू मांडण्याची संपूर्ण संधी देणे आणि कायद्याने ठरविलेल्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते. या सर्व बाबींचे पालन करूनही जर न्यायालय वेळेत निर्णय देत असेल, तर तो न्यायव्यवस्थेच्या (Justice) कार्यक्षमतेचा सर्वोच्च नमुना मानला जातो. नसरापूर प्रकरणात याच तत्त्वाचे पालन झाल्याचे दिसून येते.

या निकालाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे न्यायालयाने या गुन्ह्याला दुर्मिळातील दुर्मिळ स्वरूपाचा मानत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. भारतीय कायद्यानुसार मृत्युदंड ही सामान्य शिक्षा नसून अपवादात्मक शिक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बच्चन सिंग वि. पंजाब राज्य, 1980 या ऐतिहासिक निर्णयात स्पष्ट केले की, जन्मठेप हा सामान्य नियम आहे आणि मृत्युदंड केवळ अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच दिला जाऊ शकतो. त्यानंतर या निर्णयात दुर्मिळातील दुर्मिळ ठरविण्याचे निकष अधिक स्पष्ट करण्यात आले.

या निकषांनुसार न्यायालय गुन्ह्याची क्रूरता, आरोपीचा हेतू, पीडिताची असहाय्यता, गुन्ह्यामुळे समाजावर झालेला परिणाम, आरोपीच्या सुधारणेची शक्यता आणि समाजाच्या सामूहिक विवेकावर झालेला आघात अशा अनेक बाबींचा विचार करते. या सर्व घटकांचा सखोल विचार केल्यानंतरच मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाते. त्यामुळे अशा शिक्षेकडे केवळ भावनिक दृष्टीने न पाहता ती न्यायशास्त्रातील अत्यंत अपवादात्मक उपाय म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणातून आणखी एक महत्त्वाचा संदेश समोर येतो. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी केवळ कठोर शिक्षा पुरेशी नसते. गुन्हा केल्यानंतर निश्चितपणे आणि वेळेत शिक्षा होईल, हा विश्वास अधिक प्रभावी ठरतो. शिक्षेची निश्चितता ही शिक्षेच्या कठोरतेपेक्षा अनेकदा अधिक परिणामकारक मानली जाते. त्यामुळे वेळेत न्याय मिळणे हे समाजातील कायद्यावरील विश्वास वाढविण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

भारतीय न्यायव्यवस्थेची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे तिची स्वायत्तता. न्यायालये कोणत्याही राजकीय, सामाजिक किंवा जनभावनेच्या दबावाखाली निर्णय देत नाहीत. ती केवळ पुरावे, कायदा आणि घटनात्मक तत्त्वांच्या आधारे निर्णय देतात. त्यामुळे जलद न्याय देताना प्रक्रियात्मक न्याय अबाधित ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे असते. नसरापूर प्रकरणात न्यायालयाने या दोन्ही बाबींमध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.

या निर्णयातून तपास यंत्रणा, सरकारी अभियोक्ते आणि न्यायालये यांनाही महत्त्वाचा धडा मिळतो. वैज्ञानिक तपास, डीएनए व इतर न्यायवैद्यकीय पुरावे वेळेत उपलब्ध होणे, डिजिटल पुराव्यांचे योग्य संकलन, साक्षीदारांचे संरक्षण, सरकारी पक्षाची सखोल तयारी आणि न्यायालयाचे प्रभावी प्रकरण व्यवस्थापन या सर्व बाबी एकत्रितपणे कार्यरत राहिल्यास गंभीर गुन्ह्यांचे खटले अनेक वर्षे न चालता काही महिन्यांत पूर्ण होऊ शकतात.

अनेकदा न्यायालयांवर विलंबाचा आरोप केला जातो. परंतु प्रत्यक्षात विलंबाची कारणे अनेक असतात. अपूर्ण तपास, उशिरा दाखल होणारी आरोपपत्रे, वारंवार मागितले जाणारे तहकूब, अनुपस्थित साक्षीदार, न्यायवैद्यकीय अहवालांचा विलंब आणि प्रशासकीय अडचणी यांमुळे खटल्यांचा वेग कमी होतो. नसरापूर प्रकरणाने या सर्व अडथळ्यांवर मात करून वेळेत न्याय देणे शक्य असल्याचे दाखवून दिले.

तथापि, या निर्णयाला अंतिम न्याय समजणे योग्य ठरणार नाही. भारतीय कायद्यानुसार सत्र न्यायालयाने दिलेला मृत्युदंड उच्च न्यायालयाच्या पुष्टीकरणाशिवाय अंतिम होत नाही. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील, पुनर्विचार याचिका, क्युरेटिव्ह याचिका तसेच राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याचा घटनात्मक अधिकार आरोपीला उपलब्ध असतो. ही संपूर्ण प्रक्रिया आरोपीच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठीच आहे. त्यामुळे जलद न्याय म्हणजे घटनात्मक अधिकारांचे संकुचन नव्हे, तर त्या अधिकारांचे पालन करत वेळेत न्याय देणे होय.

आज देशातील प्रत्येक तपास यंत्रणा, प्रत्येक सरकारी अभियोक्ता आणि प्रत्येक न्यायालयाने या प्रकरणातून प्रेरणा घेण्याची गरज आहे. न्यायालयीन विलंब हा नशिबाचा भाग नसून योग्य नियोजन, उत्तरदायित्व आणि समन्वयाच्या अभावामुळे निर्माण होणारी समस्या आहे. इच्छाशक्ती असेल तर ती मोठ्या प्रमाणात कमी करता येते, हे या प्रकरणाने सिद्ध केले आहे.