Election : भारतीय लोकशाहीत निवडणुका (Election) हा केवळ एक सोहळा नसून, तो या देशाच्या जिवंतपणाचा पुरावा आहे. या लोकशाहीचा पाया जितका भक्कम असेल, तितकीच तिच्यावर उभी राहणारी व्यवस्था मजबूत असते. मतदार यादी हा या संपूर्ण व्यवस्थेचा पाया आहे.

ती यादी त्रुटीरहित आणि पारदर्शक असलीच पाहिजे. त्यामुळेच, निवडणूक आयोगाने (Election) जेव्हा जेव्हा मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण करण्याची मोहीम हाती घेतली, तेव्हा त्याला लोकशाहीच्या शुद्धीकरणाचा एक प्रामाणिक प्रयत्न म्हणूनच पाहिले गेले पाहिजे होते.

परंतु, सध्या या संपूर्ण तांत्रिक आणि घटनात्मक प्रक्रियेला ज्या प्रकारे राजकीय चिखलफेकीचे स्वरूप देण्यात आले आहे, ते पाहता आपली राजकीय प्रगल्भता नेमकी कोणत्या दिशेने वाहत आहे, असा गंभीर प्रश्न पडतो. इंडिया आघाडीच्या 23 विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन थेट देशाच्या सरन्यायाधीशांना पत्र पाठवले आणि निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेवर संशयाचे दाट धुके उभे केले.

विरोधकांचा उघड आरोप आहे की, या प्रक्रियेचा वापर सत्ताधारी भाजपकडून विरोधी पक्षांच्या मतदारांची नावे कापण्यासाठी केला जात आहे. राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप नवीन नाहीत; पण जेव्हा तुम्ही देशाच्या सर्वोच्च न्यायमूर्तींना पत्र लिहिता, तेव्हा तुमच्याकडे आरोपांना बळकटी देणारा ठोस कायदेशीर पुराव्यांचा ढीग असणे अपेक्षित असते.

दुर्दैवाने, या पत्रात राजकीय दावे आणि आरोपांखेरीज काहीही नाही. आरोपांनी पुन्हा एकदा केवळ संशयाची राळ उठवली गेली. मुळात हा वाद मोठ्या प्रमाणात बिहारमध्ये सुरू झाला होता. तेथील विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी विरोधकांनी आकाश-पाताळ एक केले होते. आमच्या मतदारांची नावे कापली, असा सरसकट आणि अत्यंत गंभीर आरोप करण्यात आला. विरोधी पक्षांचा आरोप काही विशिष्ट समुदायाच्या मतांच्या अनुशंगाने होता.

त्याला कारण केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा पूर्वेतिहास. तथापि, मते कापल्याचा अथवा नावे वगळल्याचा टाहो फोडणार्‍या नेत्यांना एकाही अशा मतदाराला न्यायालयासमोर किंवा माध्यमांसमोर उभे करता आले नाही, ज्याचे नाव चुकीच्या (Election) पद्धतीने यादीतून गायब झाले होते. बिहारच्या जनतेने निवडणुकांच्या निकालातून या बिनबुडाच्या आरोपांना त्यांची जागा दाखवून दिली, हे विरोधक सोयीस्करपणे विसरले.

विरोधी पक्षांच्या भूमिकेतील सर्वात मोठा आणि गमतीशीर विरोधाभास म्हणजे, त्यांना या प्रक्रियेतील खोट आणि पक्षपात केवळ बंगाल आणि आसाममध्येच दिसला; कारण तिथे त्यांच्या विरोधकाचा म्हणजे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा विजय झाला होता. पण याच प्रक्रिये अंतर्गत जेव्हा केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण झाले, तेव्हा सर्व विरोधी पक्ष मूग गिळून गप्प बसले.

कारण तिथले निकाल त्यांच्या राजकीय गणितांना पूरक होते. ईव्हीएमपासून ते मतदारांची नावे वगळण्यापर्यंत, आपल्याला अनुकूल निकाल लागला की यंत्रणा पवित्र आणि प्रतिकूल लागला की यंत्रणा बाटलेली, हा विरोधकांचा दुटप्पीपणा झाला. तो आताच नाही, प्रत्येक निवडणुकीच्या निकालानंतर सातत्याने दिसून येतो. कथानके उभी करून प्रक्रियेलाच बदनाम करण्याचा हा पायंडा अत्यंत धोकादायकच आहे.

या पार्श्वभूमीवर, काही प्रख्यात कायदे तज्ज्ञांनी उपस्थित केलेले कायदेशीर मुद्दे अत्यंत कळीचे आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश हे निवडणूक आयोगाचे प्रशासकीय प्रमुख नाहीत, ही साधी घटनात्मक समज देशातील दिग्गज वकिलांना आणि ते ज्या पक्षांचे प्रतिनिधित्व करतात त्यांना नसावी याचे आश्चर्य वाटते असे या लोकांचे म्हणणे आहे.

कोणाची नावे घ्यायला नकोत; पण सर्वोच्च न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रॅक्टीस करत असलेले आणि देशभरात अगोदर वकील आणि नंतर राजकीय नेते म्हणून प्रख्यात असलेले काही कायदेपंडित ज्या आघाडीत आहेत, त्या आघाडीने न्यायालयाची फी परवडत नसलेल्या एखाद्या सामान्य माणसासारखे सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिणे, हा एक अत्यंत वाईट आणि घातक प्रघात आहे.

जर तुमच्याकडे पुरावे होते, तर राजकीय निवेदन पाठवण्याऐवजी न्यायालयात रीतसर रिट याचिका का दाखल केली गेली नाही? सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे की, मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण करणे हा निवडणूक आयोगाचा घटनात्मक अधिकार आहे. मग न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आदर राखण्यात विरोधकांना कसला संकोच वाटतो? आणखी एक व्यावहारिक मुद्दा म्हणजे, मतदार यादीत प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणारे बूथ लेव्हल ऑफिसर्स म्हणजे बीएलओ हे केंद्र सरकारचे नसून संबंधित राज्य सरकारांचेच कर्मचारी असतात.

त्यामुळे या कर्मचार्‍यांवर संशय घेणे म्हणजे विरोधकांनी स्वतःच्याच प्रशासकीय यंत्रणेवर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे. पासपोर्ट किंवा इतर मान्यताप्राप्त कायदेशीर ओळखपत्रांच्या कडक पडताळणीनंतरच मतदार यादी अद्ययावत केली जाते. एसआयआरचा मूळ हेतू केवळ एकच आहे, दुबार, बनावट आणि मृत मतदारांची नावे काढून टाकणे आणि एकाच व्यक्तीला अनेक ठिकाणी मतदान करण्यापासून रोखणे.

पश्चिम बंगालमध्ये कोणतीही ओरड न होता सुमारे 91 लाख बनावट नावे यादीतून साफ केली गेली, ज्यामुळे मतदानाचा टक्का सुधारला. मग या आवश्यक आणि अनिवार्य कामाला विरोध कशासाठी? निवडणुका जिंकणे किंवा हरणे हा राजकारणाचा भाग आहे, पण पराभवाचे खापर फोडण्यासाठी किंवा राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी देशाच्या स्वायत्त संस्था आणि न्यायव्यवस्था यांना विनाकारण वादाच्या भोवर्‍यात ओढणे निरोगी लोकशाहीचे लक्षण नाही.

लोकशाहीच्या नावाखाली घटानात्मक संस्थांचे खच्चीकरण करण्याचा हा प्रकार थांबला पाहिजे. मतदार याद्या स्वच्छ करणे ही लोकशाहीची गरज आहे, ती कोणत्याही पक्षाची वैयक्तिक मालमत्ता नाही. विरोधकांनी घोषणाबाजीतून बाहेर पडून या प्रक्रियेत पारदर्शकपणे सहभागी व्हावे, यातच देशाचे आणि त्यांच्या स्वतःचेही हित आहे.